१४ व्या वित्त आयोगांतर्गत विकासकामे करण्यासाठी जिल्ह्यातील ७०४ ग्रामपंचायतींसाठी राज्य शासनाने २३ कोटी १४ लाख ७२ हजार रुपयांचा निधी दिला आहे. या संदर्भातील आदेश २२ फेब्रुवारी रोजी ग्रामविकास विभागाच्या वतीने काढण्यात आला आहे. ...
१५० कोटींचे विशेष अनुदान दिल्यानंतर राज्य सरकारने जीएसटी अनुदानात वाढ केली. त्यानंतरही विकास कामांसाठी कर्ज घेण्याची वेळ महापालिकेवर आली आहे. सिमेंट रस्त्यांसाठी बॅक ऑफ महराष्ट्रकडून ९.७५ टक्के व्याज दराने २०० कोटींचे कर्ज घेणार आहे. याबाबतचा प्रस्ता ...
शहराच्या बाह्य वळण रस्त्यासाठी ८ वर्षापूर्वी प्राप्त झालेले १२ कोटी रुपये नियोजन विभागाने परत मागविले आहेत़ विशेष म्हणजे हा निधी जिल्ह्यातच खर्च करण्यासाठी मध्यंतरी प्रयत्न झाला होता़ मात्र लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील कामांची यादीच न द ...
पालकमंत्री पाणंद रस्ता योजनेतील कामे महसूल व जि.प. प्रशासन एकमेकांवर ढकलत असल्याने या कामांना मंजुरीच न मिळाल्याने दीड कोटी रुपयांचा निधी अजूनही पडूनच असल्याचे चित्र आहे. या योजनेत प्रत्येक पंचायत समितीला ३0 लाख रुपये प्राप्त झाले होते. ...
