राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने सर्वच विभागांना अखर्चित निधी सरकारच्या कोषागारात जमा करण्याचे निर्देश दिले आहे. जिल्हा परिषदेने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत ७७ कोटी रुपयांचा निधी ठेव स्वरुपात जमा केला होता. पण ही बँक अवसायनात निघाली. त्यामुळे निधीही ...
कलाप्रेमींना शासनाला मदत करतानाच कलेचा आनंदही मिळणार आहे. जमलेल्या रकमेतून खर्चाची म्हणजे ५० टक्के रक्कम ठेवून उर्वरित रक्कम निधीसाठी दिली जाणार आहे. ...
राज्यात कोरोनाविरुध्दच्या लढ्यात आरोग्य, पोलीस, प्रशासन यांच्याबरोबर लोकप्रतिनिधी चांगले काम करत आहेत. त्यांचे मनोबल वाढेल, अशी भूमिका त्यांनी घ्यावी, असा सल्लाही कदम यांनी दिला. ...
केंद्र शासनामार्फत १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीचे वितरण तीन भागात करण्यात येणार आहे. हे तीन भाग करताना या निधीचा २५ टक्के वाटा जिल्हा परिषदेलाही मिळावा, अशी विनंती जिल्हा परिषद शासनाला करणार आहे. ...
यावेळी पूलपांडियान म्हणाले, हे दान त्यांनी एजुकेशन फंडासाठी दिले असते, मात्र आता ते कोरोना मदत निधीत दिले आहे. कारण आज कोरोनाच सर्वात मोठा मुद्दा आहे. ...
कोरोना विषाणूमुळे उद्भवलेल्या लॉकडाऊनच्या परिस्थितीत जिल्ह्यातील दिव्यांग लाभार्थ्यांना संजय गांधी निराधार योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील १३ हजार २८७ लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात २ कोटी ६५ लाख ७४ हजार रुपयांचा निधी लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात ...
राज्यात १८ लाखांपेक्षा अधिक मजुरांची राज्य शासनाकडे नोंदणी आहे. यात नागपुरातील ४४ हजार ५१० नोंदणीकृत मजुरांचा समावेश आहे. या मजुरांना दरवर्षी त्यांचे नूतनीकरण करणे आवश्यक असते. मात्र सर्व नोंदणीकृत मजुरांच्या नोंदणीची मुदत मार्च-एप्रिल २०२० मध्ये संप ...
