केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाब, हरयाणामधील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन पुकारलं आहे. तीनही कायद्यातील तरतुदी शेतकरीविरोधी असून हे कायदेच मागे घ्यावेत अशी आंदोलकांची मागणी आहे. १४ ऑक्टोबर २०२० ते २२ जानेवारी २०२१ या काळात सरकारमधील मंत्री आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये काही बैठका झाल्या, पण त्या निष्फळ ठरल्या. त्यानंतर, २६ जानेवारी रोजी आंदोलकांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण लागलं होतं. Read More
All India Kisan Sangharsh Coordination Committee : केंद्र सरकारने विवादित कृषी कायदे रद्द करावेत व शेतीमालाला दीडपट आधारभाव मिळावा यासाठी कायदा करावा असा ठराव महाविकास आघाडी सरकारने आगामी अधिवेशनात करावा, असे आवाहन किसान संघर्ष समिती करत आहे. ...
Rakesh Tikait: भारतीय किसान युनियन आणि शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी पुन्हा एकदा मोदी सरकारवर टीका केली असून, महागाईवर कोणतेही नियंत्रण नसल्याचे म्हटले आहे. ...
Farm Laws: राज्याने सादर केलेल्या विधेयकावर चर्चा करताना राज्याचे अन्न व पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे. ...
Farmers Protest: या महिन्यात होत असलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी आंदोलनातील संयुक्त किसान मोर्चाने मोठी घोषणा केली आहे. दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेले शेतकऱ्यांचे आंदोलन आता पावसाळी अधिवेशनादरम्यान संसदेच्या आवारात धडकणार ...
शरद पवार गुरुवारी म्हणाले होते, शेतकरी 6 महिन्यांपासून आंदोलन करत आहेत. पण, शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यात डेडलॉक झाले आहे आणि ते अजूनही तेथेच बसून आहेत. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसोबत चर्चा करायला हवी. ...
