केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाब, हरयाणामधील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन पुकारलं आहे. तीनही कायद्यातील तरतुदी शेतकरीविरोधी असून हे कायदेच मागे घ्यावेत अशी आंदोलकांची मागणी आहे. १४ ऑक्टोबर २०२० ते २२ जानेवारी २०२१ या काळात सरकारमधील मंत्री आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये काही बैठका झाल्या, पण त्या निष्फळ ठरल्या. त्यानंतर, २६ जानेवारी रोजी आंदोलकांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण लागलं होतं. Read More
जमीन सातबारा उताऱ्यावरील मागण्यांसंदर्भात शासनाच्या उदासीनतेमुळे नाशिक जिल्ह्यातील शेतकरी आक्रमक झाले असून 25 ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय व नाशिक ... ...
कांद्यावर निर्यात कर आकारण्याचा निर्णय केंद्राने घेतल्याबरोबर लासलगावसह नाशिकमधील अनेक बाजारसमित्यांमधील कांदा व्यापाऱ्यांनी बेमुदत बंद पुकारला, त्याचे वास्तव नेमके काय आहे्? ...
कांद्याच्या निर्यातीवर ४०% शुल्क आकारल्याच्या निर्णयाविरोधात अहमदनगर जिल्ह्यातील राहुरी येथील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन केले. केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर ४०% ... ...
शेतकऱ्यांच्या जमिनी जप्त करून त्यांचे लिलाव करणे न थांबवल्यास नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या तसेच विभागीय सहनिबंधक कार्यालयांवर शेतकऱ्यांचा भव्य ... ...
