केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाब, हरयाणामधील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन पुकारलं आहे. तीनही कायद्यातील तरतुदी शेतकरीविरोधी असून हे कायदेच मागे घ्यावेत अशी आंदोलकांची मागणी आहे. १४ ऑक्टोबर २०२० ते २२ जानेवारी २०२१ या काळात सरकारमधील मंत्री आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये काही बैठका झाल्या, पण त्या निष्फळ ठरल्या. त्यानंतर, २६ जानेवारी रोजी आंदोलकांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण लागलं होतं. Read More
सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, जस्टिस ए. एस. बोपन्ना आणि जस्टिस व्ही. रामासुब्रमन्यन यांच्या खंडपीठाने सर्वांची बाजू ऐकल्यानंतर, कायद्यांच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती राहील, असे म्हटले आहे. ...
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एसए बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केंद्र सरकारला फटकारत म्हटले होते, की सरकारने कृषी आंदोलनाला योग्य प्रकारे हाताळले नाही. तसेच सरकार आणि शेतकरी यांच्यातील चर्चेतून काहीही निर्णय आला नाही, हे अत्यंत दुःखद आहे ...
Supreme Court on Farm law, Farmer Protest: कृषी कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. "समितीची स्थापना ही न्याय प्रक्रियेचाच एक भार आहे. आम्ही कायद्यांना स्थगिती देण्याचा विचार करत आहोत. पर ...
