नियामकांनी मान्यता दिलेली लस निर्मात्यांकडून थेट विकत घेण्यासाठी मुभा द्यावी, असे पत्र अनेक राज्ये, संस्था आणि खासगी कंपन्यांनी सरकारला लिहिले आहे. लस उपलब्ध झाली तर ती जनतेला विनामूल्य देण्याची अनेक राज्यांची इच्छा आहे. ...
शेतकरी नेते दर्शन पाल यांनी सांगितले की, संयुक्त किसान मोर्चाच्या बैठकीत सरकारचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला आहे. तीनही कृषी कायदे पूर्णपणे रद्द करणे आणि सर्व पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत देण्यासाठी एक कायदा बनविणे या आंदोलनातील मुख्य मागण्या आहेत. ...
मंत्रीगट व शेतकरी नेत्यांमध्ये दहावी बैठक पार पडली. आजच्या चर्चेत सरकार एक पाऊल मागे घेताना दिसले. दोन वर्षांसाठी कायदे स्थगित करू व शेतकऱ्यांची एक समिती तयार करू, असा प्रस्ताव शेतकऱ्यांपुढे ठेवला. शेतकऱ्यांनी घोषित केल्याप्रमाणे २६ जानेवारीला ट्रॅक् ...
शेतकऱ्यांबाबतच्या पत्रांना उत्तर नाही : हजारे म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अनेक पत्रे लिहिली. मात्र एकाही पत्राचे उत्तर अजूनही पंतप्रधान मोदी यांनी दिलेले नाही. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत केंद्र सरकार उदासीन असून ते ...
काँग्रेसच्या नेत्यांचे म्हणणे होते की, चॅटसमधून खुलासा झाला की, ‘सीसीएस’ च्या सदस्यांकडून देशाचे सर्वोच्च संरक्षण भेद लीक झाले. असे होणे देशाची सुरक्षा व अखंडतेसाठी घातक आहे. ...
