देशभरातील ६२ छावणी परिसर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये समावेश करण्याचा प्रस्ताव संरक्षण मंत्रालयाने तयार केला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास औरंगाबाद महापालिकेची डोकेदुखी वाढणार आहे. ...
जायकवाडी धरणातील ३१ टीएमसी (८८८.९१ क्युबिक मीटर) पाणी चोरीप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने प्रतिवादींना शपथपत्र दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ दिली असून औरंगाबाद महापालिकेला नव्याने प्रतिवादी करून त्यांनाही नोटीस बजावण्यात आली आहे. पुढील ...
शहरातील कचरा प्रश्नावर बुधवारी सर्वसाधारण सभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाची जोरदार ‘कोंडी’ केली. शहरातील १५ लाखांहून अधिक नागरिकांना कचऱ्यामुळे प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो. ...
महापालिकेत मागील १८ वर्षांपासून दैनिक वेतनावर काम करणा-या कर्मचा-यांना सेवेत कायम करा, असा अशासकीय ठराव बुधवारी होणा-या सर्वसाधारण सभेत ठेवण्यात आला आहे. ...
शहरातील कचऱ्याचा प्रश्न पूर्णपणे सुटत नसल्यामुळे आता अनधिकृत होर्डिंग्जकडे जिल्हा प्रशासन, मनपा आणि पोलीस प्रशासनाने मोर्चा वळविण्याचा निर्णय घेतला आहे. १४३ दिवसांपासून शहर दुर्गंधीचा सामना करीत असताना सर्व प्रशासकीय यंत्रणेने एकत्रितपणे स्वच्छ शहर क ...
विश्लेषण : मनपाची हद्द वाढली. उत्पन्नात पाहिजे तशी वाढ झाली नाही. आजही मनपाच्या तिजोरीत जेमतेम ६०० ते ७०० कोटी रुपये येतात. यंदा अर्थसंकल्प १८०० कोटींचा तयार करण्यात आला आहे. या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी करायचे म्हटल्यास किमान तीन वर्षे मनपाला लागतील. ...
शहरातील मालमत्ता सर्वेक्षणावर १० ते १२ कोटी रुपये खर्च करण्याऐवजी मनपा आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी मनपा आणि आऊटसोर्सिंग कर्मचाऱ्यांकडून दीड महिन्यापूर्वी मालमत्ता सर्वेक्षण सुरू केले. ...
