35-ए कलमामुळे जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा मिळाला आहे. 1954 मध्ये राष्ट्रपतींच्या आदेशावरुन 35-ए कलमाचा समावेश संविधानात करण्यात आला. कलम 35-ए लागू करण्यासाठी तत्कालीन सरकारनं कलम 370 चा वापर केला होता. यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या बाहेर राहणाऱ्या व्यक्तीला राज्यातील संपत्ती खरेदी करता येत नाही. यासोबत राज्याबाहेरील व्यक्तींना राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभदेखील मिळत नाही. राज्याबाहेरच्या व्यक्तींना सरकारी नोकरीतदेखील संधी दिली जात नाही. Read More
जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल काँफ्रन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला यांनी कलम ३७० हटवल्यानंतर पहिल्यांदाच प्रसारमाध्यमांसमोर येत प्रतिक्रिया दिली आहे. ...
केंद्र सरकारने काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० आणि कलम ३५ अ हटवण्याबाबतचा प्रस्ताव संसदेत मांडल्यापासून मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने त्याच्याविरोधात भूमिका घेतली आहे. ...
