Jammu and Kashmir: We will not talk to hurriyat leaders at all; Amit Shah on Article 370 in lok sabha | Jammu and Kashmir: 'कुणाशी चर्चा करायची?, पाकधार्जिण्यांशी का?; अमित शहांचा सुप्रिया सुळेंना सवाल
Jammu and Kashmir: 'कुणाशी चर्चा करायची?, पाकधार्जिण्यांशी का?; अमित शहांचा सुप्रिया सुळेंना सवाल

ठळक मुद्देकलम 370 हटवण्याआधी केंद्र सरकारने कुणाशीही चर्चा केली नाही, असा आक्षेप विरोधी पक्षांकडून घेतला जातोय. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सडेतोड उत्तर दिलं.  काश्मीर खोऱ्यातील जनतेशी संवाद साधण्यास आम्ही तयार आहोत, हुर्रियत नेत्यांशी चर्चा करणार नाही.

जम्मू-काश्मीरचा स्वायत्त राज्याचा दर्जा रद्द करण्यासारखा मोठा निर्णय घेण्याआधी, कलम ३७० मधील तरतुदी हटवण्याआधी आणि जम्मू-काश्मीरच्या पुनर्रचनेचं पाऊल उचलण्याआधी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने कुणाशीही चर्चा केली नाही, असा आक्षेप विरोधी पक्षांकडून घेतला जातोय. हा लादलेला निर्णय आहे, घटनाबाह्य आहे, अशी टीका केली जातेय. आज लोकसभेतील चर्चेदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह अनेकांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. त्याला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सडेतोड उत्तर दिलं.  

'काश्मीर प्रश्नावर गेली ७० वर्षं चर्चाच सुरू आहे की! तीन पिढ्या येऊन गेल्या इथे, पण मार्ग निघाला नाही. जे पाकिस्तानकडून प्रेरणा घेतात त्यांच्याशी आम्ही चर्चा करणं अपेक्षित आहे का?', असा थेट सवाल करत, आम्ही हुर्रियत नेत्यांशी चर्चा करणार नाही, असं अमित शहा यांनी ठणकावून सांगितलं. काश्मीर खोऱ्यातील जनतेशी संवाद साधण्यास आम्ही तयार आहोत, त्यांचं समाधान होईपर्यंत आम्ही त्यांच्याशी चर्चा करू. ते आमच्यासाठी विशेष आहेत, त्यांना हृदयाशी कवटाळू. जम्मू-काश्मीरच्या विकासासाठी जे करावं लागेल ते करू. त्यांनी १०० मागितले, तर ११० देऊ. मोदींचं मन मोठं आहे. त्यांनी आधीच्या कार्यकाळातही जम्मू-काश्मीरसाठी सव्वा लाख कोटींचं पॅकेज दिलं होतं. यावेळी त्यांचा विश्वास जिंकण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करू, अशी ग्वाही अमित शहा यांनी दिली. 

जम्मू-काश्मीरमधील वातावरण बिघडलंय म्हणून तिथे संचारबंदी लागू केलेली नाही, तर कुणी गैरसमज पसरवून जनतेला चिथावणी देऊ नये, यासाठी खबरदारी म्हणून खोऱ्यात संचारबंदी लागू केलीय, असं अमित शहा यांनी स्पष्ट केलं. 

'कलम ३७०' चा वापर करून पाकिस्तानने काश्मीर खोरं सतत धुमसत ठेवलं. या देशविरोधी शक्तींना हाणून पाडण्यासाठीच या कलमातील वादग्रस्त तरतुदी हटवण्याची भूमिका मोदी सरकारने घेतली आहे, असं अमित शहा यांनी नमूद केलं. लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा द्यावा, ही तिथल्या जनतेचीच मागणी होती. जम्मू-काश्मीरमधील वातावरण निवळल्यानंतर केंद्रशासित प्रदेश या दर्जाबाबत पुनर्विचार केला जाईल, असं आश्वासन त्यांनी दिलं.  

 


 


Web Title: Jammu and Kashmir: We will not talk to hurriyat leaders at all; Amit Shah on Article 370 in lok sabha
Get Latest Marathi News & Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from all cities of Maharashtra.