‘जीआयएस’ने काय साधले?

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने भौगोलिक माहिती प्रणालीसाठी (जीआयएस) यापूर्वी ८० लाख रुपये खर्च केले आहेत. त्यानंतर, मालमत्ता व पाणीव्यवस्था यांची भौगोलिक

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने भौगोलिक माहिती प्रणालीसाठी (जीआयएस) यापूर्वी ८० लाख रुपये खर्च केले आहेत. त्यानंतर, मालमत्ता व पाणीव्यवस्था यांची भौगोलिक माहिती घेण्यासाठी १० कोटींची निविदा मंजूर केली आहे. मात्र, पुन्हा ही प्रणाली अद्ययावत करण्यासाठी नऊ कोटी रुपये आवश्यक आहेत. त्यासाठीच्या निविदेचा प्रस्ताव नुकत्याच झालेल्या महासभेत मंजुरीसाठी आणला असता, यापूर्वी प्रणाली राबवून त्यातून काय साध्य झाले, हे प्रथम सांगा, मगच पुढील विषयाला मंजुरी दिली जाईल, असा मुद्दा नगरसेवकांनी उपस्थित केला. त्यामुळे हा प्रस्ताव महासभेने स्थगित ठेवला आहे. हा विषय सविस्तर माहितीसह नव्याने येत्या महासभेत पुन्हा मंजुरीसाठी आणला जाईल. त्यानंतर, त्याला मंजुरी दिली जाईल, असे महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी स्पष्ट केले. जीआयएस प्रणाली २००७ मध्ये कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने राबवली होती. त्यासाठी महापालिका प्रशासनाने ८० लाख रुपये खर्च केले. महापालिका प्रशासन तंत्रज्ञानाचा वापर करते. मात्र, त्यास सदस्य कधीही विरोध करीत नाही. मात्र, आतापर्यंत या प्रणालीच्या वापरामुळे महापालिकेस काय फायदा झाला, असा सवाल भाजपा नगरसेवक राहुल दामले व मनसे नगरसेवक मंदार हळबे यांनी उपस्थित केला. हाच मुद्दा उचलून धरत शिवसेना नगरसेवक मल्लेश शेट्टी यांनी कशाला ९ कोटी रुपये लागणार आहेत, हे काम मी त्यापेक्षा कमी किमतीत करून दाखवतो, असे आव्हान अधिकारी व उपायुक्त धनंजय तोरस्कर यांना दिले. त्यावर, तोरस्कर यांनी सांगितले की, २००७ मध्ये ८० लाख रुपये खर्च करून आपण प्रणाली घेतली. त्यातून महापालिकेने भौगोलिक माहितीचे २७ लेअर तयार केले आहेत. आता त्याचे अपग्रेडेशन करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ९ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. या प्रणालीमुळे शहरात जलवाहिन्यांचे जाळे, सेवा वाहिन्यांचे जाळे गुगल मॅपिंगद्वारे कळू शकते. त्यामुळे एखादी जलवाहिनी फुटली, तर ती नेमकी कुठे फुटली आहे. ती आपलीच आहे की, औद्योगिक विकास महामंडळाची आहे, इत्यादी माहिती बसल्याजागी समजू शकते. नेमक्या ठिकाणी दुरुस्तीसाठी अभियंते व कर्मचारी पाठवले जाऊ शकतात. त्यामुळे ही प्रणाली महत्त्वाची आहे. अपग्रेडेशनमुळे २७ पेक्षा जास्त लेअर तयार करण्यात येणार आहेत. त्याचा फायदाच महापालिकेला आणि पर्यायाने नागरिकांना होणार आहे. (प्रतिनिधी)समन्वयाचा अभावमहापालिकेने पाणी व मालमत्तांची भौगोलिक माहिती प्रणाली विकसित करण्यासाठी यापूर्वी १० कोटींची निविदा काढली आहे. कंत्राटदाराकडून त्यासाठी सर्वेक्षण सुरूआहे. ही निविदा काढताना स्थायी समितीने लेअर अपग्रेडेशनचा विषय का आणला नाही. १० कोटींच्या विषयाला स्थायी समिती व महासभेनेच मान्यता दिली आहे. याचाच अर्थ असा की, महापालिकेचा संगणकीय विभाग व अन्य विभागांत एकत्रित समन्वयाचा अभाव दिसून येतो, यावर सदस्यांनी बोट ठेवले. त्यामुळे हा विषय स्थगित ठेवण्यात आला.