पश्चिम रेल्वेने पुन्हा एकदा पुसली तोंडाला पाने

पश्चिम रेल्वेने अनेक रेल्वे स्थानकांच्या नावासह कारभारात अनेकदा मागणी करूनही मराठी भाषेला प्राधान्य न दिल्याने मराठी एकीकरण समितीने पश्चिम विभागीय अतिरिक्त व्यवस्थापकांना नोटीस बजावली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कभार्इंदर : पश्चिम रेल्वेने अनेक रेल्वे स्थानकांच्या नावासह कारभारात अनेकदा मागणी करूनही मराठी भाषेला प्राधान्य न दिल्याने मराठी एकीकरण समितीने पश्चिम विभागीय अतिरिक्त व्यवस्थापकांना नोटीस बजावली आहे. पश्चिम रेल्वेकडे अनेकदा पाठपुरावा केला. विभागीय व्यवस्थापक नुकूल जैन यांची भेट घेतल्यानंतरही मराठी भाषेला प्राधान्य मिळत नसल्याने समितीने मुंबई सेंट्रल येथे पश्चिम रेल्वेच्या विभागीय कार्यालय परिसरात आंदोलन छेडले. यानंतरही रेल्वे प्रशासनाला जाग न आल्याने त्यांनी मराठी भाषेला सापत्न वागणूक देण्याचा प्रकार सुरूच ठेवला आहे. त्यात भार्इंदर रेल्वे स्थानकाला भायंदर असे नाव दिले आहे. ही बाब सामान्य प्रवाशांच्या उच्चारात संभ्रम निर्माण करणारी तसेच मराठीला दुय्यम स्थान देणारी आहे. त्यातच उद्घोषणा, माहिती फलक, तिकिटामागील सूचनांमधून मराठी भाषेला हद्दपार केले असून इतर राज्यांतील प्रादेशिक भाषांना मात्र रेल्वे प्रशासनाकडून प्राधान्य दिले जाते. पश्चिम रेल्वेने त्रिभाषा सूत्रानुसार मराठी भाषेला प्राधान्य देणे अपेक्षित असतानाही तिला सापत्न वागणूक देणे सुरूच ठेवले आहे. काही अमराठी अधिकाऱ्यांच्या मुजोर कारभारामुळेच मराठी भाषेची गळचेपी होत असताना वरिष्ठ अधिकारी मात्र मूग गिळून बसले आहेत. त्यातच राज्य सरकारने मराठी भाषेला राजभाषेचा दर्जा दिला असतानाही रेल्वेकडून भाषा अधिनियमाची पायमल्ली केली जात आहे. मराठी भाषेला प्राधान्य देण्यासह कारभारात मराठीचा समावेश करण्यासाठी समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी विभागीय व्यवस्थापकांची काही दिवसांपूर्वी भेट घेऊन मराठीला प्राधान्य देण्याची मागणी केली. त्यावेळी विभागीय व्यवस्थापकांनी समितीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. समितीने दिलेल्या मुदतीत रेल्वे प्रशासनाने कार्यवाही न केल्याने समितीने विभागीय कार्यालय परिसरात आंदोलन छेडले. त्यालाही रेल्वे प्रशासनाने दाद न दिल्याने अखेर समितीने न्यायालयीन लढा लढण्याची तयारी सुरू केल्याचे समितीचे अध्यक्ष गोवर्धन देशमुख यांनी सांगितले. त्यासाठी समितीने पश्चिम रेल्वेच्या अतिरिक्त विभागीय व्यवस्थापकांना नोटीस पाठवल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यात महाराष्ट्रात इतर भाषांच्या दडपणामुळे मराठीचे खच्चीकरण केले जात आहे व मराठीचे अस्तित्व संपवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. यामुळे महाराष्ट्रातच मराठीचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्याचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.