जिल्ह्यातील पाणीप्रश्न चिघळला

ठाणे जिल्ह्यात सध्या लागू असलेली पाणीकपात मेनंतर वाढण्याची चिन्हे असतानाच कोणी किती पाणी उचलायचे, त्याचे वेळापत्रक कसे पाळायचे, आपापल्या ग्राहकांना किती पाणीकपात लागू करायची

ठाणे : ठाणे जिल्ह्यात सध्या लागू असलेली पाणीकपात मेनंतर वाढण्याची चिन्हे असतानाच कोणी किती पाणी उचलायचे, त्याचे वेळापत्रक कसे पाळायचे, आपापल्या ग्राहकांना किती पाणीकपात लागू करायची, यावरून लघुपाटबंधारे, एमआयडीसी अशा प्रमुख यंत्रणांतच ताळमेळ नसल्याने भरटंचाईच्या काळात हा प्रश्न चिघळला आहे. त्यातच पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी पुढाकार घेत जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी बैठक घेतली खरी, पण यंत्रणांत ताळमेळ नसल्याने परस्परांचे आदेश त्या जुमानत नसल्याने पाणी पुरवून वापरण्यासाठी कपातीचे वेळापत्रक पाळा, असा सल्ला देत मंत्र्यांनीही काढता पाय घेतल्याचे समजते.
जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या पालिकांनी परस्परांच्या वाट्याचे पाणी पळवण्यास सुरुवात केल्याने दोन आठवड्यांपर्ू्वी जिल्ह्यातील पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक पाच दिवस कोलमडून पडले. दोन दिवस पाणीबंद, चार दिवस कमी दाबाने पाणीपुरवठा यामुळे सध्या प्रत्येक पालिकेवर, प्रभाग कार्यालयांवर, नगरसेवकांच्या घरी मोर्चे निघत आहेत. दिवसेंदिवस वातावरण स्फोटक बनते आहे. पालिकांंलगतच्या ग्रामीण भागात तर ६० तास पाणीबंद असल्याने या प्रश्नाला शहरी विरुद्ध ग्रामीण असे संघर्षाचे स्वरूप आले आहे. लघुपाटबंधारे, स्टेम, एमआयडीसी, पालिकांच्या विविध यंत्रणा यांच्यात समन्वय नसल्याचे उघड झाल्याने आणि पाणीकपातीचे आदेश न पाळता परस्पर मंत्रालयातून आदेश आणत बेसुमार उपसा सुरू झाल्याने पाणीसाठा झपाट्याने कमी झाला. शहरी भागातील पाणीकपात ३० टक्क्यांवरून ४५ टक्क्यांवर गेली. ती ६५ टक्के करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. त्यामुळे जलसंपदामंत्री ठाण्यात आले आणि त्यांनी सर्व यंत्रणांना एकत्र बोलावत परिस्थितीचे गांभीर्य पटवून दिले.
प्रत्येकाने आपापल्या परिसरात पाणीकपात करावी आणि ठरवून दिलेले वेळापत्रक पाळावे, अशा सूचना महाजन यांनी दिल्या. या बैठकीला महाजन यांच्यासोबतच सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाथ शिंदेही होते. पण, दोन्ही मंत्र्यांसमोर लघुपाटबंधारे - एमआयडीसीतील वाद समोर आला. एमआयडीसीचे अधिकारी कपातीचा निर्णय पाळण्यास तयार नव्हते. अवघ्या १० टक्के कपातीवर ते ठाम होते. तर, असाच उपसा सुरू राहिला, तर मे महिन्यातच पाणी संपेल, अशी आकडेवारी लघुपाटबंधारेच्या अधिकाऱ्यांनी मांडली आणि १५ जुलैपर्यंत म्हणजे त्यानंतरचे दोन महिने पाणी कसे पुरणार, असा प्रश्न आहे.उद्योगमंत्र्यांचा हस्तक्षेप?
जलसंपदामंत्री भाजपाचे असल्याने त्यांचा निर्णय एमआयडीसीचे अधिकारी मानण्यास तयार नसल्याचा राजकीय रंगही या बैठकीला आल्याची चर्चा सुरू झाली. त्यामुळे एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांना ‘समजावण्यासाठी’ पालकमंत्र्यांना शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते आणि उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना मध्यस्थीची विनंती करावी लागण्याची चिन्हे आहेत. देसाई यांनी हस्तक्षेप केल्यास एमआयडीसीचे अधिकारी ऐकतील आणि पाणीकपातीचे वेळापत्रक पाळतील, अशी शक्यता आता दिसू लागली आहे.उद्योगबंदीचा बागुलबुवा
एमआयडीसीने औद्योगिक क्षेत्रात पाणीकपात लागू केली, तर उद्योगांना टाळे ठोकावे लागेल, अशी भीती अकारण निर्माण करून ही पाणीकपात रोखण्याचे प्रयत्न सुरू झाल्याचे लघुपाटबंधारे, स्टेमच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. वस्तुत: अशा टंचाईच्या काळात पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देण्याचे धोरण आहे. पिण्यासाठी, शेतीसाठी आणि उद्योगासाठी कोणत्या काळात किती पाणी द्यावे, याची रचना ठरलेली आहे. त्यामुळे तीव्र टंचाई निर्माण झाली की, उद्योगांनाही पाणीकपात सोसावी लागेल, याची कल्पना उद्योजकांनाही आहे. तशी पर्यायी व्यवस्था अनेकांनी करून ठेवली आहे. सोयीचे वेळापत्रक
ठरवण्याच्या सूचना
आठवड्यातून नेमके किती पाणी उचलायचे आणि किती पाणी वापरायचे, याचा अंदाज सर्व यंत्रणांना आहे. त्याचे कोष्टकही ठरले आहे. त्यामुळे, त्यानुसार प्रत्येक पालिकेने आपापल्या परिसरात सोयीचे वेळापत्रक ठरवावे, अशा सूचना प्रमुख मनपांतील आयुक्त-महापौरांनी केल्या. त्या मान्यही झाल्या. पण, यासाठी पाणीकपात परस्पर उठवू नये किंवा अधिक उपसा करू नये, यावरही चर्चा झाली.