ठाण्यात पाणी चोरीला ‘अभय’

अनधिकृत नळ जोडणीसाठी राबविण्यात येत असलेली अभय योजना प्रशासनाने बंद करुन अनधिकृत नळ कनेक्शन घेणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे.

ठाणे : अनधिकृत नळ जोडणीसाठी राबविण्यात येत असलेली अभय योजना प्रशासनाने बंद करुन अनधिकृत नळ कनेक्शन घेणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. अशा नळजोडणीच्या बाजूने मंगळवारी स्थायी समितीचे काही सदस्य उतरले. मात्र, अभय योजनेच्या माध्यमातून ब्लॅकमेलींग करु पाहणाऱ्या ग्राहकांना अभय का द्यायचे असा मुद्दा उपस्थित करुन प्रशासनाने या योजनेला अभय देण्यास नकार दिला. परंतु, केवळ यामुळे पालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होऊ शकते, तिला मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी सदस्यांनी रेटून धरली. ठाणे महापालिकेने पाणी बिलाची वसुली करण्यासाठी मोहीम हाती घेतली आहे. त्यानुसार अनधिकृत नळ कनेक्शन घेणाऱ्या, थकबाकीदारांचे कनेक्शन तोडण्याची कारवाई पालिकेने सुरु आहे. परंतु, पाण्याचे बिलच आले नसतांना अशा प्रकारे कारवाई का केली जात आहे, असा सदस्य रामभाऊ तायडे यांनी प्रशासनाला केला. तर अनधिकृत कनेक्शन तोडण्याऐवजी त्यांना अभय योजनेत आणा अशी भूमिका सदस्य संजय वाघुले यांनी मांडली. दरम्यान, काही ग्राहकांना मागील १० वर्षापासून पाण्याची बिलेच वितरत केली नसल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. ती दिली तर ग्राहक ते भरतील. परंतु, पैसे भरण्यासाठी जर ग्राहक प्रभाग समिती कार्यालयात गेले तरीदेखील आधी बिल आणा अशी मागणी अधिकाऱ्यांकडून केली जात आहे. त्यामुळे ही कारवाईची मोहीम थांबवून प्रथम ग्राहकांना बिलांचे वाटप करावे अशी मागणीही सदस्यांनी केली. मात्र, पाणी विभागाचे मते आमच्याकडून ही कारवाई सुरु असून बिले वाटपाचे काम हे कर विभागाकडून केले जात आहे. त्यांच्याकडून हे काम होत नसल्यानेच अशा प्रकारे सरसकट ग्राहकांवर कारवाई करावी लागत असल्याची माहिती कार्यकारी अभियंता अर्जुन अहिरे यांनी दिली. त्यामुळे ज्यांची थकबाकी असेल अथवा जे अभय योजनेत असतील त्यांच्यासाठी त्याच ठिकाणी बिले देण्याची परवानगी देऊन ग्राहकांनाही पुढील तीन दिवसात बिल भरण्याची मुदत दिल्यास हा प्रश्न सुटणार असल्याचा दावा त्यांनी केला. या संदर्भातील पत्र वरीष्ठांना दिल्याचेही त्यांनी सांगितले. परंतु, त्यांनीच कारवाईचे आदेश दिल्यानेच कारवाई करावीच लागते असेही त्यांनी स्पष्ट केले. यावर उपाय म्हणून अभय योजनेला मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी, वाघुले यांनी पुन्हा लावून धरली. तर दुसरीकडे शिवसेनेचे नगरसेवक सुधीर भगत यांनी मात्र या योजनेला विरोध करून थकबाकीदारांवर कारवाई करा अशी मागणी केली. त्यानुसार अशा प्रकारे अभय योजनेच्या माध्यमातून थकबाकी ठेवून वर्षानुवर्षे फुकट पाणी वापरणाऱ्या आणि ब्लॅकमेलिंग करणाऱ्यांसाठी ही योजना बंदच असणे योग्य असल्याचे मत प्रभारी आयुक्त अशोक रणखांब यांनी व्यक्त केले.