ठाण्याचे पाणीसंकट गंभीर

ठाणे जिल्ह्याच्या लोकसंख्येचा वाढता वेग लक्षात घेता यापुढे फक्त उल्हास नदीवर अवलंबून न राहता शाई, काळू धरणे लवकर पूर्ण करावी लागतील.

ठाणे : ठाणे जिल्ह्याच्या लोकसंख्येचा वाढता वेग लक्षात घेता यापुढे फक्त उल्हास नदीवर अवलंबून न राहता शाई, काळू धरणे लवकर पूर्ण करावी लागतील. तसेच उंची वाढवलेल्या बारवी धरणात पूर्ण क्षमतेने पाणी साठवायला हवे, असा आग्रह जागतिक जलदिनी धरण्यात आला. ठाण्यातील बहुतांश महापालिका, नगरपालिका फक्त उल्हास नदीवर अलवंबून असल्याने आणि या नदीला प्रदूषणाचा फटका बसतानाच त्यातून पाण्याचा बेसुमार उपसा होत असल्याने या नदीचे संरक्षण केले नाही, तर भविष्यात ठाण्यातील पाणीसंकट गंभीर होईल, अशी गंभीर चिंताही यावेळी व्यक्त करण्यात आली.प्रत्येक महापालिकेची लोकसंख्या वाढत असल्याने त्यांची पाण्याची मागणी वाढत आहे. तसेच ठाण्यासारख्या महापालिका पाण्यावरील आपला जादा हक्क सोडत नसल्याचा मुद्दा पुढे आला. काही महापालिका मंजूर कोट्यापेक्षा जास्त पाणी वापरत असूनही कारवाई सोडा; लोकसंख्येनुसार पाण्याचे समान वाटप होत नसल्याने पुढील काळात हा मुद्दाही गंभीर होईल, असे मत मांडण्यात आले. नियोजन भवनाच्या सभागृहात जलसंपदा विभागाने जलजागृती सप्ताहाच्या समारोपानिमित्त आयोजित केलेल्या चर्चासत्रात ही मते मांडण्यात आली. उल्हास नदीतून सध्या मिळणारे पाणी, त्याचे नियोजन, सतत वाढणाऱ्या लोकसंख्येसाठी आवश्यक पाण्याची तरतूद, नियोजनातील त्रुटी, उल्हास नदीतील प्रदूषण यावर एमआयडीसी, विविध महापालिका, नगरपालिकांचे अधिकारी, अशासकीय प्रतिनिधी आणि सदस्यांनी भाग घेतला.जीवन प्राधिकरणाचे निवृत्त सदस्य सचिव संजय दहासहस्त्र, अधीक्षक अभियंता बी.बी.लोहार, कार्यकारी अभियंता उमेशचंद्र पवार, पत्रकार प्रसाद आळशी, प्रशांत मोरे यांनीही भूमिका मांडली. (प्रतिनिधी)कल्याण-डोंबिवलीसारख्या महापालिकांची आर्थिक क्षमता पाहता त्या धरणे बांधू शकत नाहीत. त्यामुळे राज्य सरकारनेच धरणे उभारावी, अशी भूमिका कल्याण-डोंबिवलीचे शहर अभियंता प्रमोद कुलकर्णी यांनी मांडली. सध्या आरक्षणापेक्षा जास्त पाणी वापरले जाते. अधिक उपसा होतो. जलस्त्रोत मर्यादित आहेत. ते वाढविण्याची आर्थिक क्षमता महापालिकांकडे नाही. सध्याचा वाढीव उपसा पाहता येत्या २० वर्षात पाणीसाठा वाढविणारे जलस्त्रोत विकसित केले गेले नाहीत, तर पाण्याच्या उपशामुळे पाणीप्रश्न भयंकर स्वरुप धारण करेल, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. पाटबंधारे विभागाने प्रत्येक पालिकेला पाण्याचे प्रमाण वाढवून द्यायला हवे. तशी मागणीही होते. पण ती मंजूर होत नसल्याने जास्तीचे पाणी उपसले जाते. जर पाण्याचा कोटा वाढवून दिला आणि जादा पाण्यासाठी दर हजार लिटरला जादा दर लागू केला, तर जास्तीचे पाणी मिळू शकते. लोकसंख्येच्या प्रमाणात पाणी वाटप झाले पाहिजे. अनेक पालिका लोकसंख्येच्या प्रमाणापेक्षा जास्त पाण्याचा वापर करतात. त्याचा फटका इतर पालिकांना बसतो आणि त्या त्या शहरांत भीषण पाणीटंचाई निर्माण होते. जी शहरे झपाट्याने वाढत आहेत, त्यांची पाण्याची गरज जास्त आहे. त्यांना जादा पाणी दिले जावे. समप्रमाणात पाणीवाटपाला राजकीय मंडळी राजी होतील की नाही, याबाबत शंका आहे. अन्यथा पुरेसे पाणी उपलब्ध असूनही पाणीप्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत जाईल, असे मतही त्यांनी मांडले. गावांत टँकर वाढवणारसध्या पाच टँकरद्वारे गावांना पाणी दिले जात असून पाणीटंचाई वाढल्याने टँकर वाढवले जातील, असे पाठक म्हणाले. तात्पुरत्या स्वरूपात महापालिकेच्या योजनेतून पाणी देण्याचे आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी मान्य केले तरी अंमलबजावणी होत नसल्याचाआरोप प्रेमा म्हात्रे यांनी केला. २७ गावांमधील पाणीटंचाईवर पालिका प्रशासनाने जो कृती आराखडा तयार केला आहे, तो गुरूवारपर्यंत सादर करण्याचे आदेश म्हात्रे यांनी दिले. नऊ जोडण्यांचे काम पूर्णअनधिकृत बांधकामांना सर्रास पाणी दिले जात आहे, चोरीच्या नळजोडण्यांकडे जाणुनबुजून दुर्लक्ष होते, याकडेही म्हात्रे यांनी लक्ष वेधले. त्यावर नळजोडण्या जुन्या होत्या, त्या नव्याने टाकण्याचे काम सुरू आहे. त्या अधिक व्यासाच्या टाकल्या जात असून वाढीव नळजोडण्या आणि स्थलांतर करण्याची कामे ३० ठिकाणी केली जाणार असल्याचे स्पष्टीकरण पाठक यांनी दिले. ज्यावेळीस शटडाऊन असते त्यावेळेसच हे काम करता येते सध्या नऊ ठिकाणचे काम पूर्ण झाल्याचे त्यांनी सांगितले.