ठाण्यातील नवीन बांधकामे रडारवर!

ठाणे महापालिकेच्या हद्दीत निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची ‘घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०००’नुसार शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यात येत नसल्याने ठाणे महापालिकेच्या बाबतीत

मुंबई : ठाणे महापालिकेच्या हद्दीत निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची ‘घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०००’नुसार शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यात येत नसल्याने ठाणे महापालिकेच्या बाबतीत देखील कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचाच कित्ता गिरवण्यात येईल, असा इशारा बुधवारी उच्च न्यायालयाने दिला. यासंदर्भात आपण विचार करत असून पुढील आठवड्यात याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. ठाण्यामध्ये एकही अधिकृत डम्पिग ग्राऊंड नाही. महापालिकेच्या हद्दीतील सर्व कचऱ्याची विल्हेवाट मोकळ्या जागेवर घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०००च्या नियमांना धाब्यावर बसवून बेकायदेशीररीत्या करण्यात येते, असा आरोप ठाण्याचे रहिवासी विक्रांत तावडे यांनी जनहित याचिकेद्वारे केला आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठापुढे होती.महापालिकेला घनकचरा व्यवस्थापनाच्या नियमांचे पालन करण्याचे आदेश द्यावेत. तसेच नवीन बांधकामांना परवानगी देताना प्रत्येक सोसायटीला आणि संकुलाला वर्मी कंपोस्ट प्लॅन्ट बांधणे बंधनकारक करावे. तसेच याचिका प्रलंबित असेपर्यंत नवीन बांधकामास परवानगी देऊ नये, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.बुधवारच्या सुनावणीवेळी ठाणे पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी यांनी डायघर येथील डम्पिंग ग्राऊंडवर घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प आॅक्टोबर २०१७ पर्यंत पूर्ण होईल, मात्र दुसऱ्या टप्प्यातील प्रकल्प कधी पूर्ण होईल, याची खुद्द महापालिकेलाच कल्पना नसल्याची माहिती खंडपीठाला दिली.‘तुम्हालाच (ठामपा) तुमचे दुसऱ्या टप्प्यातील काम कधी पूर्ण होणार याची माहिती नाही. त्यामुळे कल्याण- डोंबिवलीप्रमाणे ठामपाच्या हद्दीतीही नवीन बांधकामांना स्थगिती द्यावी लागेल. आम्ही याबाबत विचार करत असून पुढील आठवड्यात यासंदर्भात निर्णय घेऊ,’ असे खंडपीठाने स्पष्ट करत पुढील आठवड्यात या याचिकेवर सुनावणी ठेवली आहे. (प्रतिनिधी) याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ठाणे महापालिकेच्या हद्दीत रोज ६५० ते ७०० मेट्रिक टन कचऱ्याची निर्मिती होते. मात्र एवढ्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी महापालिकेकडे अधिकृत डम्पिग ग्राऊंडच उपलब्ध नाही.२००९ मध्ये महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळाने (एमपीसीबी) महापालिकेला डायघर येथे डम्पिग ग्राऊंड सुरू करण्याची परवानगी दिली. मात्र याठिकाणी अद्यापही शास्त्रोक्त पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा उपलब्ध नाही.