तीन वर्ष उलटूनही कल्याण-डोंबिवली पालिकेची ‘स्मार्ट सिटी’ केवळ कागदावर

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी निवड होऊन तीन वर्षे उलटली तरी स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील एकही काम दृश्य स्वरुपात उभे राहू शकलेले नाही.

- मुरलीधर भवार

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी निवड होऊन तीन वर्षे उलटली तरी स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील एकही काम दृश्य स्वरुपात उभे राहू शकलेले नाही. दृश्य स्वरुपात प्रकल्प उभे राहण्यास २०२२ साल उजाडणार असल्याचा दावा स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या कंपनीकडून केला जात आहे.

केंद्रात भाजप सरकार सत्तेवर आल्यावर २०१५ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील १०० शहरे स्मार्ट करण्याची घोषणा केली. त्यासाठी महापालिकेने स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचा अहवाल तयार केला. त्यांचा अहवाल पहिल्यावेळी अपुरा व त्रोटक असल्याने मान्य केला गेला नाही. दुसऱ्या प्रयत्नात हा अहवाल मान्य केल्यावर आॅगस्ट २०१६ मध्ये स्मार्ट सिटीकरिता कल्याण-डोंबिवलीची निवड झाली. गेल्या तीन वर्षापासून स्मार्ट सिटीचे काम सुरु आहे. त्यात २४ प्रकल्पांची यादी तयार करण्यात आली आहे. त्यापैकी एकही प्रकल्पाचे काम प्रत्यक्षात उभे राहिलेले नाही. काही प्रकल्पांचे कार्यादेश देण्यात आलेले आहे. त्यांच्या कामाला आता कुठे सुरुवात झालेली आहे. काही प्रकल्पांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार झाले आहेत. २४ प्रकल्पांकरिता एक हजार ५४९ कोटी रुपये खर्च होणार आहे. त्यामध्ये दोन प्रकारचे प्रकल्प राबविले जाणार आहेत. एका प्रकारात ‘एरिया बेस डेव्हलपमेंट’ तर दुसºया प्रकल्पात ‘पॅन सिटी डेव्हलपमेंट’ केली जाणार आहे. हे प्रकल्प पाच वर्षात पूर्ण करणे अपेक्षित होते. मात्र केंद्र सरकारने पाच वर्षात प्रकल्प पूर्ण करा, अशी डेडलाइन किंवा कालबद्ध कार्यक्रम आखून दिलेला नाही. मुळात स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी कल्याण-डोंबिवलीची निवड अन्य शहरांच्या तुलनेत उशिराने झालेली आहे. राज्यात सत्तांतर झाले असले तरी केंद्रात भाजप सरकार कायम आहे. स्मार्ट सिटी ही भाजप सरकारची संकल्पना असल्याने आणि केंद्रातील भाजप सरकारची मुदत २०२२ पर्यंत असल्याने तोपर्यंत प्रकल्प पूर्ण करायचा आहे. स्मार्ट सिटीचा प्रकल्प राज्य सरकारकडून रद्द केला जाण्याची शक्यता धूसर आहे. स्मार्ट सिटीसाठी पाच वर्षात हजार कोटी रुपयांची विकासकामे करणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी महापालिकेने दरवर्षी ५० कोटी रुपयांची आर्थिक पत दाखवणे वा तरतूद करणे अपेक्षित आहे. एक हजार ५४९ कोटींच्या एकूण खर्चापैकी एक हजार कोटी रुपयांच्या कामांना केंद्र सरकारकडून निधी मिळणार आहे. आतापर्यंत महापालिकेस ३३१ कोटी रुपये स्मार्ट सिटी प्रकल्पांसाठी निधी देण्यात आला आहे. महापालिकेने ३७ कोटी रुपयांचा हिस्सा उचलला आहे. महापालिकेस एक हजार कोटींपैकी २५० कोटी रुपयांचा खर्च करावयाचा आहे. सरकारकडून ७५० कोटींंचा निधी मिळणार आहे. त्यापैकी ३३१ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. सरकारने एक हजार कोटीच्या प्रकल्प पूर्ततेसाठी निधी देण्याची हमी दिली आहे. पुढील खर्चाकरिता कोणत्याही प्रकारची हमी दिलेली नाही. त्यामुळे उर्वरित ५४९ कोटी रुपये खर्चाचे प्रकल्प महापालिकेस महापालिकेच्या निधीतून उभे करावे लागणार आहेत.
स्मार्ट सिटीअंतर्गत करण्यात येणाºया चार प्रकल्पांच्या कामांच्या निविदा मंजूर होऊन त्यांना कामाचे कार्यादेश देण्यात आलेले आहेत. त्याचे कामही सुरू झाल्याचा दावा स्मार्ट सिटी कंपनीकडून करण्यात आला. पाच कामांच्या निविदा मागविण्यात आलेल्या आहेत. सहा कामांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आलेले आहेत. स्मार्ट सिटीतील प्रमुख कामांची ही सद्य:स्थिती असली तरी एक हजार कोटीपैकी सगळ्सात महत्त्वाचे काम कल्याण पश्चिमेतील स्टेशन परिसराचा विकास हे आहे. हे काम ३९५ कोटी रुपये खर्चाचे आहे. त्यासाठी पहिल्या प्रयत्नात निविदा मागविण्यात आली होती. ५१८ कोटी रुपयांची निविदा प्राप्त झालेली होती. कामाच्या अपेक्षित रकमेपेक्षा १०० कोटी रुपयांची जास्तीची निविदा आल्याने स्मार्ट सिटी संचालक मंडळाने रद्द केली. पुन्हा नव्याने निविदा मागविण्यात आली आहे.
तिला प्रतिसाद मिळाला आहे. पुन्हा ४९९ कोटी रुपयांची निविदा प्राप्त झाली आहे. इतक्या जास्तीच्या फरकाची निविदा ३० डिसेंबर रोजी होणाºया स्मार्ट सिटी संचालक मंडळाच्या बैठकीसमोर मंजुरीकरिता विषयपत्रिकेवर ठेवली आहे. ही निविदा मंजूर करायची की नाकारायची, हा अधिकार संचालक मंडळास आहे. त्यावर सोमवारी निर्णय होईल. मात्र पुन्हा जास्तीच्या रकमेची निविदा आल्याने ती फेटाळून लावल्यास पुन्हा निविदा प्रक्रिया राबवावी लागण्याची दाट शक्यता आहे. इतक्या मोठ्या रकमेचे काम हे निविदा प्रक्रियेत अडकून पडले आहे, ही गंभीर बाब आहे. शहरात सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही लावण्याचे काम मंजूर झाले आहे. त्याचे कार्यादेश दिले आहेत. त्याचे काम सुरु झालेले असून ते सर्वेक्षणाच्या पातळीवर आहे. शहरातील वाहतूककोंडी सोडविण्यासाठी सिग्नल यंत्रणा बसविण्याचे कामही स्मार्ट सिटी प्रकल्पातून केले जाणार आहे. १०० कोटी रुपये खर्चाचे सिटी पार्कचे काम गौरीपाडा येथे सुरु आहे. मात्र हे काम अत्यंत संथगतीने सुरू आहे.

स्मार्ट सिटीतील प्रमुख प्रकल्पांव्यतिरिक्त अन्य प्रकल्पांतर्गत महापालिकेने उंबर्डे येथे ओल्या कचºयापासून बायोगॅस तयार करण्याचा प्रकल्प स्मार्ट सिटीत प्रकल्पात समाविष्ट केला आहे. त्याचबरोबर कचराकुंड्यांचे वाटप करण्याची योजनाही स्मार्ट सिटीत जोडली आहे. केंद्राच्या अमृत योजनेंंतर्गत मलनि:सारण व पंपिंग स्टेशनची कामेदेखील स्मार्ट सिटीत दाखविण्यात आली आहेत. या कामांचे कार्यादेश देण्यात आलेले आहे. वादग्रस्त आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंड बंद करण्याचा प्रकल्पही स्मार्ट सिटीत आहे. त्याचा खर्च २८ कोटी रुपये दाखविला आहे. त्याठिकाणी प्रकल्प उभारला आहे. मात्र प्रक्रिया केली जात नाही. जोपर्यंत उंबर्डे व बारावे प्रकल्प सुरु होत नाही, तोपर्यंत आधारवाडीच्या प्रकल्पाला अर्थ नाही.

कल्याण पश्चिमेप्रमाणे डोंबिवली स्टेशन परिसराचा विकासासाठी डीपीआर तयार करण्याची प्रक्रिया महापालिकेने सुरु केली होती. मात्र स्मार्ट सिटीत डोंबिवली स्टेशन परिसर विकासाचा समावेश नाही. त्यामुळे ‘स्मार्ट सिटी कल्याण-डोंबिवली’ असे म्हटले जात असले तरी स्मार्ट सिटीचा विकास प्रामुख्याने कल्याण पश्चिमेपुरताच केंद्रीभूत आहे. कल्याणमधील सापार्डे, उंबर्डे आणि वाडेघर येथे कोरियन कंपनीशी केलेल्या करारानुसार स्मार्ट सिटीच्या धर्तीवर तसेच स्मार्ट सिटीला पूरक अशी विकास परियोजना तयार केली आहे. विकास परियोजनेला सरकारकडून हिरवा कंदील मिळालेला नाही. त्यानंतरच डोंबिवली स्टेशन परिसराचा विकास स्मार्ट सिटीत होऊ शकतो. तसेच कल्याण-डोंबिवली खाडीकिनारा स्मार्ट सिटीत विकसित करण्यासाठी २०१६ साली खाडीकिनाºयावर असलेली अतिक्रमणे हटवली गेली. मात्र खाडीकिनारा विकास हा स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील २०२२ नंतरचा टप्पा असू शकतो.

स्मार्ट सिटीचे काम अत्यंत मंदगतीने सुरु आहे. अधिकाऱ्यांची मानसिकता शहर स्मार्ट व्हावे, अशी नाही. त्यामुळे अनेक प्रकल्प हे केवळ कागदावरच आहेत. प्रकल्प प्रत्यक्षात येतील की नाही, याविषयी साशंकता आहे.
- मंदार हळबे, गटनेते, मनसे

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत स्मार्ट सिटीबाबत केंद्र सरकारकडून निधी प्राप्त झाल्यापासून फक्त तो निधी कोणत्या बँकेत ठेवायचा, याच्यावरून वर्षानुवर्षे केंद्र सरकारने व्याज खाण्यासाठीच रक्कम कल्याण महापालिकेकडे वर्ग केली आहे, असे वाटते. महापालिकेच्या कामकाजात असफल ठरलेलेच अधिकारी स्मार्ट सिटीमध्ये कार्यरत आहेत. केंद्र शासनाने दिलेला निधी हा शहर स्मार्ट करण्यासाठी आहे, ही सगळ्यात गचाळ शहर निर्माण करण्यासाठी याचा अर्थ जनतेला समजत नाही. बेसुमार अनधिकृत बांधकामे, अरु ंद रस्ते, वाहतूककोंडी, वर्षानुवर्षे कचºयाची समस्या कायम, पाणीपुरवठ्यातून अतोनात चोºया समस्यांचे माहेरघर म्हणजेच कल्याण-डोंबिवली.
- कौस्तुभ गोखले, माहिती अधिकार कार्यकर्ते

स्मार्ट सिटी सोडाच, इथे शहरांचा विकास आराखडा पण तयार नाही. २०१६ मध्येच आराखडा नियोजनासंदर्भात व्हिजन प्लान महापालिकेने केलेला नाही, ही या शहराची शोकांतिका आहे. मात्र त्याबद्दल कोणाला काहीही देणंघेणं नाही. स्मार्ट सिटीअंतर्गत किती निधी येईल, याकडेच अधिकारी किंवा लोकप्रतिनिधी यांचे लक्ष लागलेले आहे की काय, असे वाटत आहे. पाच वर्षांपूर्वी केंद्राच्या स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत आपल्या शहरांची निवड झाली, पण शहरांचे नियोजन नसल्याने समस्या आहे. अरु ंद रस्ते ही मोठी समस्या असून अनधिकृत बांधकामे अमाप वाढली आहेत. त्यात शहरांची लोकसंख्या वाढलेली आहे. त्यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही. त्यामुळे आधी शहरे वसली, बांधकामे झाली त्यामुळे नियोजन कसे होणार? स्मार्ट सिटीसाठी वेगळं नियोजन महत्त्वाचे असते, ते व्हिजन इथल्या कोणाकडेच नाही. १९९५ नंतर महापालिका झाल्यावर किती आमूलाग्र बदल व्हायला हवे होते, पण ते झालेले नाहीत. त्यामुळे कसली स्मार्ट सिटी अन् कसलं काय? सगळं कागदावर फास्ट आहे, प्रत्यक्ष काही नाही हेच वास्तव आहे.
- माधव चिकोडी, आरसीसी कन्सल्टंट


कल्याण, डोंबिवली स्टेशन परिसरांचा विकास स्मार्ट सिटीअंतर्गत केला जाणार आहे, असे वर्तमानपत्रांतून आम्ही वाचतो. प्रत्यक्षात या प्रकल्पास अद्याप सुरुवातच झालेली नाही. त्याची केवळ निविदा काढण्यावर काम अडून राहिले आहे. स्मार्ट सिटी एमएमआरडीएच्या माध्यमातून राबविली जाणार आहे. मात्र, एमएमआरडीए व महापालिकेचे अधिकारी यांच्यात समन्वय नसल्याने प्रकल्पाचे काम संथगतीने सुरू आहे. प्रकल्प गतीने पुढे जात नाही. एकही प्रकल्प अद्याप उभा राहिलेला नाही. त्यात राज्यात सत्तापरिवर्तन झाले आहे. केंद्रात भाजपची सत्ता अद्याप कायम आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य यांच्यात स्मार्ट सिटीवरून संघर्ष होऊ शकतो. बुलेट ट्रेनचा जसा फेरविचार होणार आहे, त्याप्रमाणे स्मार्ट सिटीचाही फेरविचार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. - सुरेश माने, कल्याण

ठाणे महापालिकेत पात्रता असलेले अधिकारी नाहीत. त्यामुळे स्मार्ट सिटीचे कितीही पालिकेने प्रयत्न केले तरी ते ठाणे शहर किती स्मार्ट करतील, याबाबत शंकाच आहे. आपल्याकडे डिप्लोमा होल्डर जर नगरअभियंता बनत असेल, तर ठाणे शहर स्मार्ट कसे होणार, त्यातही जे काही अधिकारी काम करण्याची इच्छा दाखवतात, त्यांना स्वातंत्र्य तरी कुठे आहे.
- प्रदीप इंदुलकर, संयोजक, जाग

ठाणे शहराची स्मार्ट सिटीअंतर्गत निवड झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या जवळ असलेल्या ठाणे महापालिका आयुक्तांना पाच वर्षांत हवी तशी कामे करता आली नाहीत. संधीचे सोने करण्यात महापालिका आणि आयुक्तांना अपयश झाले असून, हे ठाणेकरांचे दुर्भाग्य आहे. त्यातच, महापालिकेत युतीची सत्ता होती. तसेच त्यांची सत्ता राज्यात आणि केंद्रातही होती. त्याचाही काही फायदा झालेला नाही. म्हणून ठाण्यातील युतीच्या सत्ताधाऱ्यांनी आपसात विरोधाचे काम करत होते. तर विरोधक हे त्यांचा वैयक्तिक अजेंडा पुढे रेटताना दिसून होते. मागील वर्ष हे निवडणुकीत गेले. आतातरी गांभीर्याने जो काही निधी उपलब्ध आहे, तो ३१ मार्च २०२० पर्यंत खर्चून कामे करावी अशीच अपेक्षा आहे.
- विश्वासराव पाटील, जागरूक नागरिक, ठाणे

क ल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीत स्मार्ट सिटी घोषित करण्यात आली, पण डोंबिवलीकरांच्या पदरी निराशाच आली आहे. पहिल्या टप्प्यात एकही प्रकल्प डोंबिवलीकरांच्या वाट्याला आलेला नाही. कल्याणमध्येही स्मार्ट सिटीची कार्यवाही अद्याप अदृश्य स्वरूपातच आहे. त्यात सद्य:स्थितीला कल्याणकरांसाठी सोयीचा असलेला आणि १०० कोटी खर्च करुन बांधलेल्या स्कायवॉकचा काही भाग तोडला जाणार आहे. त्याठिकाणी स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत रेल्वेस्थानक परिसराचे सुशोभीकरण केले जाणार आहे. यात नक्की कोणाचा स्मार्टपणा आहे हा संशोधनाचा विषय होऊ शकतो. मागील पाच वर्षांत या प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली, परंतु यासंदर्भात अंमलबजावणी म्हणून अद्याप एक वीटही रचली गेलेली नाही.
- निलेश वीरकर, जागरूक नागरिक, डोंबिवली

स्मार्ट सिटीची योजना जाहीर होऊन पाच वर्षाचा कालावधी लोटला आहे. आजपर्यंत एका रेल्वेस्थानकाच्या परिसराचा कायापालट होणे आवश्यक होते. परंतु सल्लागार नेमण्यातच चार वर्षे उलटून गेली. डायरेक्टरही वारंवार बदलले गेले. स्मार्ट सिटीच्या नावावर अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या कोरिया दौºयावर वारेमाप खर्च झाला. हा खर्च करदात्या नागरिकांच्या खिशातूनच केला गेला आहे. पण अद्याप एकही प्रकल्प उभा राहिलेला नाही. वर्षानुवर्षे रखडलेले सूतिकागृह आणि मच्छी मार्केटसारखे प्रकल्प केडीएमसीकडून मार्गी लागत नाहीत. त्यामुळे स्मार्ट सिटीच्या अंमलबजावणीबाबत साशंकता आहे. ही योजना नागरिकांसाठी स्वप्नवतच राहण्याची शक्यता आहे. - शैलेंद्र सज्जे, जागरूक नागरिक, डोंबिवली

ठाणे शहर हे स्मार्ट करण्यासाठी जी काही धडपड सुरू आहे, ती केवळ एक पैशाची उधळपट्टी आहे. वास्तविक पाहता, शहराची वाहतूककोंडी, स्टेशन परिसरातील कोंडी, याशिवाय आधी मूलभूत सोयीसुविधा ठाणेकरांना दिल्या आणि त्यानंतर स्मार्ट सिटीचा विचार केला तर चालण्यासारखे आहे. - अ‍ॅड. प्रतीक पवार, ठाणे

केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेत जून २०१६ मध्ये ठाणे शहराची निवड झाली. तीन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी होऊन गेला. पाच हजार ४८० कोटी खर्चाच्या ४२ प्रकल्पांपैकी ३५ प्रकल्प सुरू झाले. यापैकी तीन वर्षात केवळ १५ प्रकल्प पूर्ण झाले. त्यावर ५२ कोटी चार लाख खर्च झाल्याचे सांगितले जात आहे. म्हणजे केवळ एक टक्का शहर स्मार्ट झाले असे म्हणता येईल. पण हे पूर्ण झालेले १५ प्रकल्प कोणते, या प्रकल्पांची सद्य:स्थिती काय, कोणत्या प्रकल्पात काय अडथळे आहेत, कोणते प्रकल्प कधी पूर्ण होणार आदी कोणतीही माहिती जनतेला तर सोडाच दस्तुरखुद्द ठाणे महापालिकेचे महापौर, सभागृह नेते, विरोधी पक्षनेते आदींपैकी एकालाही कल्पना नाही. मुळात स्मार्ट सिटी प्रकल्पांमुळे हे शहर स्मार्ट होत आहे की भकास, याची समीक्षा करण्याची गरज आहे. या सर्व योजनांचे त्रयस्थ संस्थेकडून आॅडिट किंवा क्ष किरण तपासणी करणे आवश्यक आहे. स्मार्ट सिटीसाठी कोणत्या योजना राबवायच्या हे दुर्दैवाने बिल्डरांनी व अधिकाऱ्यांनीच ठरविले आहे. केंद्राकडून उणेपुरे केवळ १० ते १५ टक्के अनुदान मिळते. म्हणजे ही योजना फसवी आहे आणि करदात्यांच्या पैशाने अधिकारी व कंत्राटदार यांचे खिसे भरणारी ही योजना आहे. या योजनेबद्दल कोणतीही माहिती ठाणे पालिकेच्या संकेतस्थळावरदेखील उपलब्ध नाही. म्हणजे स्मार्ट नावाने लोकांची दिशाभूल केली जात आहे. या स्मार्ट सिटीच्या योजनांमुळे शहर अजिबात स्मार्ट होणार नाही, हे आताच स्पष्ट झाले आहे. या शहराला गरज आहे, स्मार्ट लोकप्रतिनिधींची व त्यांच्यावर नजर ठेवायला स्मार्ट जागरूक जनतेची. तरच हे शहर स्मार्ट होईल.
- उन्मेष बागवे, जागरूक नागरिक, ठाणे

सामान्य करदात्या ठाणेकरांना अजूनही स्मार्ट सिटीचे वैभव दिसून येत नाही. आवश्यक मूलभूत सुविधांची या स्मार्ट सिटीत वानवा आहे. या सुविधाप्राप्तीसाठी ठाणेकर संघर्ष करीत आहे. त्याचा गैरफायदा घेऊन पाच हजार कोटींच्या या स्मार्ट सिटीसाठी कोणता निधी कोठे खर्च केला, याचा थांगपत्ताही ठाणेकरांना लागू दिला जात नसल्याचे वास्तव शहरात आहे. शहरातील शाळा, आरोग्याची वाट लागली आहे. शहरातील रस्त्यांवर वाहतूककोंडीमुळे ठाणेकर रोज तारेवरची कसरत करीत आहे. शहर बस वाहतूकसेवेची पुरती वाताहत झाली आहे. शहरातील या सुरळीत बससेवेअभावी सामान्य ठाणेकरांसह गोरगरीब जनतेचे हाल होत आहेत. स्मार्ट सिटीच्या केवळ वल्गना दिसून येत असल्या तरी त्यापासून मिळणारे वैभव अजूनही ठाणेकरांना प्राप्त झाले नाही. त्यासाठी आणखी किती काळ लागेल, याची शाश्वती खुद्द नगरसेवकांनादेखील देता येत नसल्याची खंत आहे.
- संजय दत्त, धर्मकुटीर, ठाणे (प.)

शहरातील स्मार्ट सिटीअंतर्गत स्टेशन परिसरातील एक हजार एकर क्षेत्रफळातील सोयी, सुविधांद्वारे विकास साधला जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, या परिसरात रात्रंदिवस वाहतूककोंडी ठाणेकरांच्या जीवावर उठली आहे. पार्किंगच्या सुविधेसाठी गावदेवी मैदानाचा बळी दिला जात आहे. मुलांच्या खेळण्यासाठी वापरल्या जात असलेल्या या मैदानाला आता मुले मुकली आहेत. यामुळे नौपाडा परिसरातील मुलांना मैदानी खेळ खेळण्याची समस्या गंभीर झाली आहे. या स्मार्ट सिटीतील उद्याने, बागा भग्न व निराशाजनक स्थितीत उभ्या आहेत. या उद्यानात येण्यासाठी आकर्षण ठरणारी प्रवेशद्वारे गंजली आहेत. शहरातील पर्यावरण संतुलनाचे काम करणाऱ्या या उद्यानाला अवकळा प्राप्त झाली आहे. जाहिरातीचे बॅनर्स, पोस्टर्सने या स्मार्ट सिटीतील उद्यानांचे विद्रुपीकरण करणाऱ्यांवर महापालिकेचा अंकुश नसल्याचे वास्तव आजही दिसून येत आहे. स्मार्ट सिटीच्या प्रारंभीच या समस्यांनी ठाणेकरांना ग्रासले आहे. त्यावर वेळीच तोडगा काढण्याची गरज आहे.
- महेंद्र मोने, ज्येष्ठ नागरिक, नौपाडा, ठाणे (प.)

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने यापूर्वी जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान अभियानांतर्गत पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित केली. तसेच सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानांतर्गत रस्ते काँक्रिटीकरण केले आहे. मात्र केंद्रातील सरकारने सिटी ‘स्मार्ट’ केली जाणार, असे सांगितले. महापालिकेची स्मार्ट सिटी अद्याप तरी दृश्य स्वरुपात दिसून येत नाही. त्यामुळे शहर स्मार्ट होणार की नाही, याविषयी साशंकता आहे. स्मार्ट सिटीमध्ये नागरिकांना चांगल्या सोयीसुविधा मिळणार, असा दावा केला जात आहे. मात्र, याआधीच सेवा पुरविण्याविषयीची नागरिकांची बोंब महापालिकेकडून विचारात घेतली जात नाही. त्यामुळे स्मार्ट सिटी केवळ घोषणा ठरू नये, असे मला वाटते.
- रूपाली साठे, कल्याण