उल्हासनगर महापालिका महासभेत जीआयएस मालमत्ता सर्वेक्षण ठेक्यावरून हंगामा, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, टीओके व साई पक्षाचा विरोध
सदानंद नाईक
लोकमत न्यूज नेटवर्क
उल्हासनगर : यापूर्वी रद्द केलेल्या व नंतर पुन्हा हिरवा झेंडा दाखविलेल्या जीआयएस मालमत्ता सर्वेक्षण व मॅपिंगच्या ठेक्यावरून महापालिका महासभेत शुक्रवारी गदारोळ झाला. अखेर सत्ताधारी शिवसेना व विरोधी भाजपच्या समर्थनामुळे ठेक्याला मंजुरी मिळाली. मात्र काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, टीओके व साई पक्षाने ठेक्याला विरोध करून यामध्ये मोठ्या घोटाळ्याचा आरोप साई पक्षाचे जीवन इदनानी, काँग्रेसच्या अंजली साळवे आदींनी केला.
उल्हासनगर महापालिका महासभेत मालमत्तेचे सर्वेक्षण, मॅपिंग व प्रायोगिक तत्त्वावर साफसफाईसाठी कंत्राटी २७० कामगार नियुक्त करण्याच्या ठेक्यावरून गदारोळ झाला. सन २०१९ मध्ये रद्द करण्यात आलेला ठेका, गेल्या वर्षी २४ जानेवारी २०२० रोजी पूर्ववत करण्याला महासभेने मान्यता दिली. शुक्रवारच्या महासभेत दोन्ही प्रस्ताव मंजुरीकरिता आले होते. कट्टर विरोधक म्हणून ओळखले जाणारे सत्ताधारी शिवसेना व विरोधात असलेली भाजप जीआयएस मालमत्ता सर्वेक्षण व मॅपिंगच्या ठेक्यासाठी एकत्र आले. शिवसेनेसोबत सत्तेत असलेली काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, टीओके व साई पक्षाने प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला. बहुमताच्या आधारे ठेक्याला मंजुरी मिळाली असली तरी, गेल्या तीन वर्षांत कोलब्रो कंपनीला पालिकेने किती कोटींची बिले अदा केली. सर्वेक्षणामुळे पालिकेच्या उत्पन्नात किती कोटींची वाढ झाली, हे स्पष्ट करण्याची मागणी त्यांनी केली.
शहरातील जीआयएस मालमत्ता सर्वेक्षण व मॅपिंगचे ७० टक्के काम केल्याचा दावा कोलब्रो कंपनीने केला, सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यास मालमत्ता कर विभागाला ६० कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली. प्रत्यक्षात तीन वर्षांत मालमत्ता कर विभागाचे किती उत्पन्न वाढले? सर्वेक्षण व मॅपिंग केल्याबद्दल किती कोटी कंपनीला अदा केले, असा प्रश्न काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, टीओके व साई पक्षाच्या नेत्यांनी केला. यामध्ये मोठा घोळ असून न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याचा इशारा त्यांनी दिला. कामगार संघटनेचा विरोध डावलून कंत्राटी पद्धतीने २७० सफाई कामगार घेण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. रस्ते, नाल्या आदी विकासकामाच्या २० कोटींच्या कामालाही मान्यता देण्यात आली आहे.
.........
वाचली