बेचिराख होण्यापूर्वी डोंबिवलीला वाचवा

प्रदूषणाच्या विळख्यामुळे डोंबिवली घुसमटली आहे. येथील नागरिकांचा जीव धोक्यात आला आहे. या शहराचे भोपाळ होईपर्यंत वाट पाहू नका. बेचिराख होण्यापूर्वीच डोंबिवलीला वाचवा, अशी

डोंबिवली : प्रदूषणाच्या विळख्यामुळे डोंबिवली घुसमटली आहे. येथील नागरिकांचा जीव धोक्यात आला आहे. या शहराचे भोपाळ होईपर्यंत वाट पाहू नका. बेचिराख होण्यापूर्वीच डोंबिवलीला वाचवा, अशी आर्त साद नागरिकांच्या आणि विविध संस्थांच्या प्रतिनिधींनी लोकप्रतिनिधींना घातली.
‘लोकमत आपल्या दारी’ या उपक्रमानिमित्त ‘डोंबिवलीतील स्फोट... एक महिन्यानंतर’ या विषयावरील चर्चासत्रानिमित्ताने डोंबिवलीच्या बालभवनात झालेल्या चर्चेवेळी शहरातील प्रश्नांवर जोरदार चर्चा झाली. स्फोटाच्या तडाख्यात घरा-दारांचे नुकसान झालेल्यांनी लोकप्रतिनिधींना प्रश्न विचारलेच, शिवाय उद्योजकांचे प्रतिनिधी, एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यावरही प्रश्नांची सरबत्ती केली.
स्फोटासारख्या घटनेत झालेले नुकसान भरून देण्यासाठी धोरण ठरविणे, बफर झोन हटवणाऱ्यांवर कारवाई करणे; एमआयडीसी, प्रदूषण मंडळ, कारखानदार, औद्योगिक सुरक्षा विभाग, आरोग्य विभाग, पर्यावरण विभाग, अतिक्रमण हटवण्याची जबाबदारी असलेला विभाग, महापालिका, पोलीस, सरकारी अधिकारी या सर्वांवर जबाबदारी निश्चित व्हायला हवी. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या-चौकशा करून भागणार नाही, तर त्यांच्यावर कारवाई व्हायला हवी; जो नुकसान करेल तो त्याची भरपाई करेल हे तत्व लागू करायला हवे, असे अनेक मुद्दे मांडण्यात आले. त्या दृष्टीने धोरण ठरवून नवे नियम तयार करण्यासाठी-आधीच्या कायद्यात सुधारणेसाठी लोकप्रतिनिधींनी आग्रह धरण्याची मागणीही करण्यात आली.
हा कार्यक्रम सुरू असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी टिष्ट्वट करून मृतांच्या नातलगांना मुख्यमंत्री निधीतून प्रत्येकी दोन लाखांची भरपाई देण्याचा निर्णय जाहीर केला. तसेच जखमींवरील उपचाराचा खर्च रूग्णालयांना देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निधी सुपूर्द केल्याचे त्यांनी सांगितल्याची माहिती आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी दिली. त्यामुळे नातलगांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला.
‘लोकमत’सारखे वर्तमानपत्र, लोकप्रतिनिधी, विविध संस्था, कारखानदारांतील काही जाणत्या व्यक्तींनी या पुढील लढ्यातही पाठीशी राहण्याचे आश्वासन दिल्याने समाधानाचे वातावरण होते. स्फोटात ज्यांच्या घराचे, दुकानाचे नुकसान झाले आहे त्यांना भरपाई देण्याची तरतूद सध्याच्या कायद्यात नाही. त्यासाठी धोरण ठरवण्याचे आश्वासन मिळाल्याने त्या रहिवाशांना, व्यावसायिकांनाही दिलासा मिळाला.