डोंबिवलीतील रेल्वे उड्डाणपुलाची डागडुजी केडीएमसीच्या तिजोरीतून

तीन-चार दिवसांपासून डोंबिवलीतील पूर्व-पश्चिम जोडणारा कोपर दिशेकडील उड्डाणपूल बंद करण्यावरून जोरदार राजकारण रंगले आहे.

डोंबिवली : तीन-चार दिवसांपासून डोंबिवलीतील पूर्व-पश्चिम जोडणारा कोपर दिशेकडील उड्डाणपूल बंद करण्यावरून जोरदार राजकारण रंगले आहे. मंगळवारी महापालिका मुख्यालयातील आयुक्तांच्या दालनात हा पूल न पाडता त्याची डागडुजी करण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींनी केली होती. मात्र, त्यात ठोस निर्णय झाला नव्हता. या पार्श्वभूमीवर खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी मध्य रेल्वेचे विभागीय व्यवस्थापक (डीआरएम) एस.के. जैन यांची भेट घेऊ न उड्डाणपुलाची डागडुजी आणि त्याचा खर्च कोणी करायचा, याबाबत चर्चा केली. यावेळी नागरिकांच्या जीवाचा विचार करून डागडुजीचा खर्च करण्याची शिंदे यांनी केलेली मागणी केडीएमसीचे आयुक्त गोविंद बोडके यांनी मान्य केल्याने खर्चाची बाब निकाली निघाली आहे. मात्र, डागडुजीविषयी निर्णय घेताना आयआयटीच्या तज्ज्ञांशी चर्चा करावी, अशी सूचना रेल्वे प्रशासनाने केली आहे. तसेच तूर्तास या पुलावरील वाहतूक सुरू राहणार असल्याने काहीसा दिलासा मिळाला आहे.उड्डाणपुलाच्या डागडुजीबाबत लवकरच आयआयटीसोबत बैठक घेतली जाणार असल्याची माहिती महापौर विनीता राणे यांनी दिली. पुलासंदर्भात रेल्वे आणि महापालिका प्रशासन यांच्यातील समन्वयाचा अभाव आणि त्यावरून सुरूझालेले राजकारण या सर्वांवर तोडगा म्हणून शिंदे यांनी जैन यांची वेळ घेत बैठक बोलावली होती. त्या बैठकीला आयुक्त गोविंद बोडके, शहर अभियंता सपना कोळी, प्रकल्प अभियंता तरुण जुनेजा, वाहतूक पोलीस उपायुक्त अमित काळे, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सतेज जाधव, नगरसेवक विश्वनाथ राणे, गटनेते मंदार हळबे आदींसह रेल्वेचे अभियंता आणि अन्य अधिकारी उपस्थित होेते.उड्डाणपुलाच्या रेल्वे हद्दीतील कामाचा खर्च हा रेल्वेने करावा, तर दोन्ही दिशांकडील रस्त्यांचा खर्च महापालिका करेल, अशी आयुक्त बोडके यांची भूमिका होती. मात्र, रेल्वेने त्याला नकार देत पुलावरून नागरिक वाहतूक करत असून ही जबाबदारी पालिकेची आहे, अशी भूमिका घेतली. अखेर, या चर्चेत शिंदे यांनी हस्तक्षेप करत नागरिकांचा जीव महत्त्वाचा असल्याने या खर्चाची जबाबदारी महापालिकेने उचलावी, अशी मागणी केली. ही मागणी बोडके यांनी मान्य केली.पुलाचे काम करण्यासाठी तो बंद ठेवणे शक्य नाही. पूल बंद केल्यास शहरात वाहतूककोंडी आणखी बिकट होईल. त्यासाठी रात्री १२ ते पहाटे ६ या कालावधीत काम करण्यात यावे. या वेळेत ही वाहतूक ठाकुर्ली उड्डाणपुलावरून केली जाईल, हा पर्याय स्वीकारावा, अशी मागणी वाहतूक विभागाचे उपायुक्त काळे यांनी केली. सध्या त्या उड्डाणपुलावरून छोटी वाहने जाऊ द्यावीत, मोठ्या वाहनांना परवानगी देऊ नये, असा एक प्रस्ताव समोर आला. त्यासंदर्भातील निर्णय आयआयटी तज्ज्ञांसमवेत चर्चा करून घेण्यात यावेत, असे ठरवण्यात आले.रेल्वे, वाहतूक विभाग आणि महापालिका प्रशासन यांच्या माध्यमातून एक समन्वय समिती नेमावी, असे राणे यांनी सुचवले, जेणेकरून कामादरम्यान यंत्रणांना समस्या उद्भवल्यास सर्व यंत्रणा तातडीने निर्णय घेतील. निर्णय जलद होतील. त्याला रेल्वेने तातडीने मंजुरी दिली. त्या समितीमध्ये महापालिकेचे तरुण जुनेजा हे प्रतिनिधी असल्याचेही त्यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.दरम्यान, या बैठकीनिमित्त खर्चाची मंजुरी घेण्यात वेळ घालवण्यापेक्षा विशेष तरतूद म्हणून आयुक्तांनी लक्ष द्यावे आणि मंजुरी द्यावी, असे मत हळबे यांनी मांडले. तसेच रेल्वे हद्दीतील जीर्ण झालेले क्वॉर्टर्स तोडण्यात याव्यात, अशी मागणी केली.तसेच रेल्वेची वाहनतळासाठी जी जागा आरक्षित आहे, त्या जागेवर वाहन पार्क करण्यासाठी मंजुरी द्यावी, तसेच ते वाहनतळ रेल्वेने चालवावे अथवा महापालिकेला त्याची जबाबदारी द्यावी. स्थानक परिसरात येणाऱ्या वाहनचालकांना वाहनतळाचा पर्याय मिळेल. पादचाऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळेल. या दोन्ही मागण्यांवर रेल्वे प्रशासन सकारात्मक असल्याचे सांगण्यात आले.>लोकग्रामच्या पुलाची रुंदी वाढणारकल्याण पूर्वेकडील लोकग्रामचा पादचारी पूल हा मध्य रेल्वेने दुरुस्तीसाठी बंद केला आहे. सध्या त्याची रुंदी ही अडीच मीटर आहे.तो अरुंद असल्याने त्याची रुंदी ३.५० मीटरने वाढवावी आणि तो पूल सहा मीटर रुंद करावा, अशी मागणी खासदार शिंदे यांनी रेल्वेकडे केली.त्यावर, जैन यांनी तातडीने मंजुरी देत त्याठिकाणी होणाºया नव्या पादचारी पुलाची रुंदी सहा मीटर असेल, असे स्पष्ट केले.