प्रांत आदेशाची अंमलबजावणी नाही

२७ गावांतील मौजे दावडी आणि सोनारपाडा गावच्या कुळ शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे बोगस फेरफारद्वारा झालेले बनावट हस्तांतरण प्रकरण पुन्हा एकदा ऐरणीवर आले आहे.

अरविंद म्हात्रे, चिकणघर२७ गावांतील मौजे दावडी आणि सोनारपाडा गावच्या कुळ शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे बोगस फेरफारद्वारा झालेले बनावट हस्तांतरण प्रकरण पुन्हा एकदा ऐरणीवर आले आहे. यामुळे कल्याण तहसील कार्यालय संशयाच्या भोवऱ्यात सापडल्याचे चित्र आहे.कल्याण तहसील कार्यालयांतर्गत २७ गावातील दावडी आणि सोनारपाडा येथील कूळ शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे भूमाफीयांनी तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून दि. १६ जाने २०१२ रोजीच्या ४६२, ४६३ या दोन फेरफारद्वारा बोगस हस्तांतरण घडवून आणले होते. शेतकऱ्यांच्या तक्रारी नंतर कल्याणचे प्रांत अधिकारी धनंजय सावळकर यांनी चौकशीअंती ५६० या नव्या फेरफारद्वारा (१४.०८.२०१४) ४६२,४६३ हे बनावट फेरफार रद्द ठरवून महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६च्या कलम ८५, ८७ व १४९ तसेच मुंबई कूळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८चे कलम ८८ (ब)(२) व तुकडेबंदी कायद्यातील तरतूदीनुसार सदर जमीन सरकारजमा करून दोषींवर कारवाई करण्याचे आदेश तहसीलदार किरण सुरवसे यांना दिले होते. (आॅगस्ट २०१४) मात्र यानंतर ६० दिवसांनी तरी अद्याप काहीच कारवाई झालेली नसल्याने तक्रारदार शेतकरी गणेश म्हात्रे यांनी महसूलमंत्री एकनाथ खडसेंची भेट घेऊन कारवाईची मागणी केली आहे. प्रांताच्या आदेशाला तहसीलदार कार्यालयाने अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांच्याकडून तात्पुरती स्थगिती आणली मात्र स्थगितीची मुदत संपली असूनही अद्याप कारवाई नाही. यामुळे शेतकरी संताप व्यक्त करीत आहेत. प्रांताधिकाऱ्यांच्या आदेशाचे पालन त्वरित होणे गरजेचे होते. मात्र तसे झाले नसल्याने ४९० दिवसानंतरही कारवाई झाली नाही.गत पाच वर्षात १५ जण (तहसीलचे) ट्रॅप झाले. यामुळेही तहसीलदारांचा कर्मचाऱ्यांवर वचक नसल्याचे समोर आले.विशेष म्हणजे या प्रकरणाचे गांभिर्य लक्षात घेऊन तत्कालीन आ. नितीन सरदेसाई, रमेश पाटील, आ. दौलत दरोडा यांनी याप्रकरणी तारांकित प्रश्न (४००५)उपस्थित करून चर्चा घडवून आणली होती. त्यावेळी या प्रश्नाचे उत्तर असा प्रकार घडलाच नसल्याचे देऊन सभागृहाची दिशाभूल करण्यात आली. कारण कल्याण तहसीलदार किरण सुरवसे यांनी दिलेल्या अहवालाचे वाचन मंत्र्यांनी केला. कारण हा प्रकार झालाच नाही मग ते ४६२,४६३ फेरफार रद्द का केला आहे या प्रकरणामुळे कल्याण तहसील कार्यालय संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे.