वाढवणप्रकरणी खासदारांची गोची

वाढवण बंदर रद्द करण्यासंदर्भातले वाढवण बंदर संघर्ष समितीचे निवेदन मी वाचले असून त्याचा नीट अभ्यासही केला आहे.

पालघर : वाढवण बंदर रद्द करण्यासंदर्भातले वाढवण बंदर संघर्ष समितीचे निवेदन मी वाचले असून त्याचा नीट अभ्यासही केला आहे. परंतु या बंदरामुळे कुठलेही भूसंपादन होणार नसून उलट या बंदर प्रकल्पामुळे विकासाची नवनवीन दालने खुली होणार असल्याचे उत्तर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी पालघरचे खासदार चिंतामण वनगा यांना दिले आहे. त्यामुळे खासदारांची पुरती गोची झाली असून शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे निवडणुकीपूर्वी दिलेला शब्द पाळण्यासाठी बंदराला विरोध करतात की भाजपा सरकारच्या निर्णयापुढे हतबल ठरतात, याकडे किनारपट्टीचे लक्ष लागून राहिले आहे.
या बंदरामुळे मच्छीमार, बागायतदार, डायमेकर, आदिवासी, दलितांनी केलेले आंदोलन, सेनाप्रमुखाचा विरोध तसेच पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाच्या आदेशाने तात्कालीन युती सरकारला वाढवण बंदर रद्द करावे लागले होते. यामुळे किनारपट्टीवरील हजारो लोकांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला होता. आम्हाला आमच्या जीवनात कोणताही हस्तक्षेप नको, असे सांगून बंदराला सर्व स्तरावरून विरोध असल्याचे संघर्ष समितीचे अध्यक्ष नारायण पाटील यांनी लोकमतला सांगितले. (प्रतिनिधी)

विद्यमान युतीच्या केंद्र आणि राज्य सरकारने महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्डाच्या माध्यमातून जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टबरोबर करार केला असून हे काम पूर्वी पी अँड ओ कंपनी करणार होती. ते आता जे एन पी टी ४.५ नॉटिकल मैल खोल समुद्रात करणार आहे. सदरची जागा मच्छीमारी बंदरापासून ही वेगळी असल्याने त्याचा व्यवसायावर कुठलाही परिणाम होणार नसून कोणतेही गाव विस्थापित केले जाणार नाही. फक्त बंदराला जोडणारे रस्ते थेट महामार्गाशी जोडणे एवढेच भूसंपादन केले जाणार असल्याचे केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी खासदार वनगा यांच्या तक्रारी अर्जाला उत्तर देताना कळविले आहे.
तर मग बंदर उभारल्यानंतर बंदरातून १३२ मिलियन टन क्षमता असणाऱ्या या बंदरातून इतक्या मालाचे आवागमन फक्त रस्त्याद्वारे होणे शक्य नसल्याने रेल्वे सेवेचे जाळेही पसरविण्यात येणार आहे. परंतु एम ओ यूमध्ये म्हटल्याप्रमाणे चौपदरी रस्ता आणि रेल्वे उभारणीसाठी जमिनी खरेदी करावी लागणार असल्याने केंद्रीय मंत्री जनतेची दिशाभूल करीत असल्याचे संघर्ष समितीचे म्हणणे आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टीने डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण घोषित करण्यात आले असतानाही वाढवण बंदराचा प्रादेशिक आराखडयात समावेश करण्यात आल्याचे खासदार वनगा यांनी कळविल्यानंतर पर्यावरणाची शास्त्रीय पाहणी करून समस्यांचे निराकरण केले जाईल असे गडकरी यांनी आपल्या उत्तरात म्हटले आहे.
शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश डावलून वाढवन बंदर उभारणे बेकायदेशीर ठरणार असल्याचा आक्षेप ही घेण्यात आला असताना तसेच हा भाग नैसिर्गक दगडांच्या विशिष्ट रचनेमुळे मासे विपुल प्रमाणात मिळतात. त्यामुळे बंदर अस्तित्वात आल्यास मोठमोठ्या परदेशी बोटीची वर्दळ वाढून जहाजावरील तेल, इंधन विरघळून समुद्री पर्यावरणाला धोका निर्माण होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. मात्र, डहाणू मासेमारी बंदर आणि तारापूर बंदर या मधील आवश्यक अंतरावर वाढवन बंदर उभारण्यात येणार आहे. तसेच जहाज आणि बंदर सुरक्षिततेबाबत आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील बंधने कटाक्षाने पाळली जातील, असे उत्तर गडकरी यांनी खा.वनगा यांना कळविले आहे.