अनधिकृत बांधकामांचे शहर म्हणून मीरा भाईंदरला पहिल्या क्रमांकाचे बक्षीस मिळेल - प्रताप सरनाईक 

केंद्र व राज्य शासनाकडून महानगरपालिकेला विविध पुरस्कार मिळत असताना या शहराचा लोकप्रितनिधी म्हणून आनंद होत असतो. परंतू, त्याचबरोबर शहरामध्ये ठिकठिकाणी वाढत असलेल्या अनधिकृत झोपडपट्ट्यांचे साम्राज्य वाढत आहे.

मीरारोड - मीरा भाईंदरमधील अतिक्रमण आणि अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई तर सोडाच पण पालिका अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्ट आशीर्वादाने अनधिकृत बांधकामांचे वाढते प्रमाण पाहता अन्य महापालिकांना अनधिकृत बांधकामात मागे टाकून मीरा भाईंदर महापालिकेला पहिल्या क्रमांकाचे बक्षीस मिळेल, असे मत खुद्द सत्ताधारी पक्षाचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी आयुक्त दिलीप ढोले यांना लेखी पत्र देऊन व्यक्त केले आहे. 

केंद्र व राज्य शासनाकडून महानगरपालिकेला विविध पुरस्कार मिळत असताना या शहराचा लोकप्रितनिधी म्हणून आनंद होत असतो. परंतू, त्याचबरोबर शहरामध्ये ठिकठिकाणी वाढत असलेल्या अनधिकृत झोपडपट्ट्यांचे साम्राज्य वाढत आहे.  महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून प्रभाग समिती स्तरावर बेकायदेशीररित्या मिळत असलेली दुरुस्तीची परवानगी व त्याद्वारे महामार्ग परिसरात होत असलेली अनधिकृत गॅरेज, लॉज, लेडिज बार, स्टुडिओ व झोपड्यांचे वाढत असलेल्या साम्रज्यामुळे राज्यातील इतर महानगरपालिकांना आपली महानगरपालिका मागे टाकून अनधिकृत बांधकामाचे शहर म्हणून आपल्या नंबर एकचे बक्षीस मिळेल का? अशी शंका मनामध्ये निर्माण होऊ लागली असल्याचे सरनाईक यांनी पत्रात म्हटले आहे . 

आपल्या मतदारसंघातील काजूपाडा, वर्सोवा गाव, माशाचा पाडा, मीरा गावठाण या परिसरात आदिवासी व खाजगी जमिनीवर अनधिकृत झोपड्यांचे साम्राज्य वाढत आहे . मोठ - मोठे स्टुडिओ होत आहेत. महानगरपालिकेच्या आरक्षित व खाजगी भुखंडावर गॅरेज आदी सुरु आहेत. जुन्या बांधकामाच्या नावाखाली बेकायदेशीर दुरुस्ती परवानगी देऊन महानगरपालिकेच्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या देखरेखी खाली कुंटनखाने, लेडिज बार व लॉज उभे रहात आहेत . काही महिन्यांपूर्वी लोकप्रितनिधींच्या तक्रारीवरून महामार्ग परिसरातील तोडलेले ऑर्केस्ट्रा बार व लाँजिंग हे पालिका अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने  न्यायालयाच्या निर्णयाचा खोटा आधार घेऊन जोमाने उभे राहत आहेत.

लोकप्रितनिधी म्हणून आम्ही आयुक्त या नात्याने तुमच्याकडे तक्रारी करायच्या व त्या तक्रारीचा आधार घेऊन आमच्या नावाने लॉजेस, लेडिज बार चालवणाऱ्यांकडून तसेच अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या भुमाफियांकडून लाखो रूपयांची खंडणी वसुल केली जाते असे काही वरिष्ठ कार्यकर्त्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे . आपल्या पत्राची गंभीर दखल घेऊन थातूर-मातूर कारवाई न करता सर्व अनधिकृत गॅरेजेस, लॉजेस, लेडिज बार, स्टुडिओ व आदिवासींच्या जमिनीवर होत असलेल्या अनधिकृत झोपड्यांचे नामोनिशाण मिटवावे व त्यांच्यावर कठोर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. अन्यथा नाईलाजास्तव मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना सदरहू प्रकरणाची गंभीर दखल घेण्यास भाग पाडू असा इशारा सरनाईक यांनी पत्रात दिला आहे.