धीरज परब
मीरारोड - घरातील गृहिणी सुद्धा येणाऱ्या उत्पन्नाचा विचार करून घर खर्चाचा ताळमेळ बसवते . इतकेच नव्हे तर भविष्यात अडीअडचणीच्या प्रसंगी दोन पैसे गाठीला असावेत म्हणून बचत सुद्धा करून ठेवते . परंतु मीरा भाईंदर महापालिकेतील नगरसेवकांनी व प्रशासनाने गेल्या ५ वर्षात तयार केलेल्या पालिकेच्या अंदाजपत्रकाचा अंदाज थोडा थोडका नव्हे तर तब्बल ४ हजार कोटींनी चुकला आहे .
अंदाजपत्रक बनवताना प्रत्यक्ष वसूल होणाऱ्या महसुली उत्पन्न सह उत्पन्नाची स्तोत्र याचा वस्तुस्थितीदर्शक विचार केला गेला पाहिजे असे अपेक्षित असते . परंतु महापालिका म्हणजे काही स्थानिक नेते - नगरसेवकांसह अधिकाऱ्यांची जणू संस्थानेच झालेली आहेत असे चित्र आहे . त्यामुळेच अंदाजपत्रक तयार करताना वास्तवतेचे भान राखण्यापेक्षा सत्ता व अधिकाराने बेभान होऊन मनमानी व सोयीनुसार अंदाजपत्रक बनवले जात आहेत .
अर्थपूर्ण समीकरणे जुळवताना अंदाजपत्रक जेवढे फुगवता येईल तेवढे फुगवले जात आहे . अंदाजपत्रक फुगवून नगरसेवक स्वेच्छा निधी आदी जास्तीत जास्त कसा वाढवून मिळेल याचा खटाटोप केला जातो. अंदाजपत्रकात मनमर्जी नुसार कामे काढण्यासाठी तरतुदी केल्या जातात . लाडक्या विभागांना भरीव तरतूद केली जाते . जास्तीजास्त ठेके काढण्यासह स्वतःच्या सोयीनुसार खर्च करण्या करत फुगवटे सुरूच असतात .
वर्षा अंती ते अंदाजपत्रक किती पोकळ व किती कोटींनी कोलमडून पडले हे पाहण्याची, त्यावर अभ्यास करून सुधारणा करण्याची जबाबदारी घेण्यास पालिकेतील महापौर , उपमहापौर , स्थायी समिती सभापती , सभागृह नेता , विरोधी पक्ष नेता आदी पदाधिकाऱ्यांसह नगरसेवक व अधिकारी वर्ग कोणीही त्यास नसतात . अंदाजपत्रक फुगवून सत्ता - अधिकाराच्या बळावर ते मंजूर करून अर्थपूर्ण आकडेमोड करण्यातच स्वारस्य असते .
महापालिकेचे आयुक्त हे प्रशासनाचे अंदाजपत्रक बनवतात व ते स्थायी समितीला सादर केले जाते . स्थायी समिती मधील सभापती व नगरसेवक हे त्यात वाढ व स्वतःच्या सोयी नुसार बदल करून महासभे कडे अंतिम मंजुरी साठी देतात . महासभेत पदाधिकारी - नगरसेवक हे अंदाजपत्रक आणखी फुगवतात व काही कोटींची वाढ करून मंजुरी देतात . प्रत्यक्षात न मिळणाऱ्या उत्पन्न वा निधीत मोठा फुगवटा केला जातो . आणि उत्पन्न फुगवून मग खर्चाची कामे वाढवली जातात .
२०१७ - २०१८ ते २०२१ - २०२२ ह्या ५ आर्थिक वर्षांची मूळ व सुधारित अंदाजपत्रकाची आकडेवारी पहिली कि नगरसेवक व अधिकारी शहराची काय आणि कशी ? बजेट तयार करतात हे स्पष्ट होते . ह्या ५ आर्थिक वर्षात विविध आयुक्तांनी ६ हजार ७२६ कोटी ५३ लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार केले होते . स्थायी समितीच्या गेल्या ५ वर्षातील सभापतींनी प्रशासनाच्या अंदाजपत्रकात प्रचंड आकडेवाढ करून तब्बल ८ हजार ३७५ कोटी ३८ लाखांवर अंदाजपत्रके नेली . स्थायी समिती पेक्षा आपण मोठे आहोत जणू अश्या आविर्भावात महासभेत पदाधिकारी - नगरसेवकांनी अंदाजपत्रके आणखी फुगवून ती ८ हजार ५६७ कोटी ५० लाखांवर नेली .
परंतु २०१७ - २०१८ ह्या आर्थिक वर्षा पासून २०२१ - २०२२ च्या नोव्हेम्बर पर्यंत प्रत्यक्ष अंदाजपत्रकाची रक्कम ४ हजार १०६ कोटी ८६ लाख इतकीच जमा करता आली आहे . म्हणजेच पदाधिकारी - नगरसेवक व अधिकारी यांच्या अंदाजा पेक्षा तब्बल ४ हजार कोटी रुपयांनी म्हणजे अपेक्षित धरलेले उत्पन्न कमी आले आहे .
येणाऱ्या २०२२ - २०२३ ह्या आर्थिक वर्षा साठी देखील आयुक्तांनी १ हजार ८१७ कोटी ९० लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर केले होते . परंतु स्थायी समितीने त्यात तब्बल ४०० कोटींची वाढ करून अंदाजपत्रक २ हजार २२५ कोटी ९० लाखांवर फुगवले आहे . आता बुधवार ३० मार्च रोजी महासभेत त्या अंदाजपत्रकात आणखी वाढ पदाधिकारी - नगरसेवक करण्याची शक्यता आहे .
अंदाजपत्रक चा फुगा ४ हजार कोटींनी फुटला - बातमी ची आकडेवारी
१) २०१७ - २०१८
आयुक्त - १४४२ कोटी ८९.२८
स्थायी समिती - १५६२ कोटी ४७.६८
महासभा - १५६२ कोटी ४७.६८
२०१७ - २०१८ चे प्रत्यक्ष जमा ८०९ कोटी ३९.९१
२) २०१८ - २०१९
आयुक्त - १२१३ कोटी ३२.७६
स्थायी समिती - १३६९ कोटी १६.७१
महासभा - १३६९ कोटी १६.७१
२०१८ - २०१९ चे प्रत्यक्ष जमा - ८३८ कोटी ३१.०३
३) २०१९ - २०२० आयुक्त - ९२६ कोटी ५८.२८ स्थायी समिती - १५६८ कोटी ०३. ६९महासभा - १६८१ कोटी १८. ६९
२०१९ - २०२० चे प्रत्यक्ष जमा - ९८७ कोटी ०६.२९
४) २०२० - २०२१ -
आयुक्त - १६३४ कोटी ५५.९७
स्थायी समिती - १८१२ कोटी ८३. ९७
महासभा - १८४१ कोटी ८१ . ०९
२०२० - २०२१ चे प्रत्यक्ष जमा ११४५ कोटी ४८ . ६६
५) २०२१ - २०२२ -
आयुक्त - १५०९ कोटी १७. ३५
स्थायी समिती - २०६२ कोटी ८६.३५
महासभा - २११२ कोटी ८६.३५
नोव्हेम्बर २०२१ पर्यंत प्रत्यक्ष जमा ६८० कोटी ३८.१७
एकूण ५ वर्षाचे अंदाजपत्रक
आयुक्त - ६७२६ कोटी ५३. ६४
स्थायी समिती - ८३७५ कोटी ३८.४०
महासभा - ८५६७ कोटी ५०.५२
२०१७ ते नोव्हेम्बर २०२१ पर्यंत प्रत्यक्ष जमा केवळ ४ हजार १०६ कोटी ८६ लाख
२०२२ - २०२३ साचे अंदाजपत्रक
आयुक्त - १ हजार ८१७ कोटी ९० लाख
स्थायी समिती - २ हजार २२५ कोटी ९० लाख