ठाणे - महाराष्ट्रातील शेतकरी, व्यापारी आणि सामान्य जनता संकटांमध्ये होरपळत असताना, उत्तर प्रदेशातील जनतेचे तारणहार असल्याच्या आविर्भावात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शोकप्रस्ताव संमत करणे, ही ठाकरे सरकारची निव्वळ ढोंगबाजी आहे. एक हजार पन्नास कोटींच्या दलालीचे पुरावे आयकर खात्याला सापडल्याने लखीमपूर प्रकरणाच्या ढालीआडून महाराष्ट्र बंद पुकारून या गंभीर प्रकरणावरून जनतेचे लक्ष अन्यत्र वळविण्याचे हीन राजकारण ठाकरे सरकार करत आहे, असा आरोप भाजपचे आमदार व जिल्हाध्यक्ष निरंजन डावखरे यांनी पत्रकाद्वारे केला आहे.
उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांविषयी कळवळा दाखविणाऱ्या ठाकरे सरकारने महाराष्ट्रातील संकटग्रस्त शेतकरी, व्यापारी, किरकोळ वस्तूंचे विक्रेते आणि सामान्य जनतेला वाऱ्यावर का सोडले, असा सवालही त्यांनी केला. वादळे, अतिवृष्टी, दुष्काळ, महापूर अशा संकटात महाराष्ट्रातील शेतकरी व जनता त्रस्त असताना, केवळ मदतीच्या कोरड्या आश्वासनांपलीकडे सरकारने काहीही दिलेले नाही. गेल्या वर्षीच्या निसर्ग आणि या वर्षीच्या तोक्ते वादळात नुकसान झालेल्यांना सरकारने जाहीर केलेली मदतही अजून शेतकरी व सर्वसामान्य नागरीकांपर्यंत पोहोचलेली नाही. रायगड जिल्ह्यात दरड कोसळल्यामुळे उद्ध्वस्त झालेली जनता अजूनही मदतीची वाट पाहात आहे. भाजपासोबत सत्तेत असताना ऊठसूठ शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन हेक्टरी ५० हजारांची मदत करा, अशी तंबी देणारे ठाकरे आता तोंड लपवून बसले आहेत. शेतकरी सरकारी मदतीची वाट पाहात आहे, आणि ठाकरे सरकारला उत्तर प्रदेशातील घटनांची काळजी दाखवत आहे. लखीमपूर खेरीमध्ये काय झाले, त्यावर काय कारवाई करायची ते पाहण्यास उत्तर प्रदेश सरकार सक्षम आहे. ही घटना दुर्दैवी आहे, पण महाराष्ट्रात रोज शेतकऱ्याचे मरण ओढवत असताना त्यावर मात्र ठाकरे सरकार चकार शब्द बोलत नाही. ठाण्यातील व्यापाऱ्यांना एका दमडीचीही राज्य सरकारने मदत केली नाही.
सतत निर्बंध लादून त्यांचा व्यापार उध्वस्त करण्यात आला. अनेक व्यापाऱ्यांनी दुकाने बंद केली. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारला व्यापाऱ्यांपेक्षा लखीमपूर खेरीवर जास्त रस आहे. मंत्रिमंडळात मात्र लखीमपूर घटनेवर राजकारण केले जाते, हा केवळ राजकीय स्टंट आहे. ज्यांच्या मेहेरबानीमुळे ठाकरे सरकार अस्तित्वात आले, त्या सोनिया गांधींच्या काँग्रेसची खुशामत करण्यासाठी राज्यातील संकटग्रस्तांना वेठीस धरू नका, असा इशाराही डावखरे यांनी दिला.
कोणत्याही घटनेपेक्षा त्यावरील राजकारण दुर्दैवी असते. सरकार पुरस्कृत महाराष्ट्र बंद हा हीन राजकारणाचाच डाव आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लखीमपूर घटनाग्रस्तांना श्रद्धांजली वाहणाऱ्या ठाकरे सरकारला महाराष्ट्रातील संकटांमध्ये मृत्यू पावलेले शेतकरी, व्यापारी आणि सामान्य जनता आठवली नाही का, त्यांच्यासाठी श्रद्धांजलीचे दोन शब्द सरकारने मंत्रिमंडळात का काढले नाहीत, असा सवाल त्यांनी केला. राज्यातील सत्ताधारी नेते, सनदी अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराची हजारो कोटींची प्रकरणे बाहेर येत आहेत. आयकर खात्याने अधिकृतपणे हा भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणला आहे. जनतेस तोंड दाखवायला जागा न राहिलेले अनेकजण चौकशीचा ससेमिरा चुकविण्यासाठी पळापळ करत आहेत, आणि नवी प्रकरणे बाहेर येऊ लागल्याने अनेकजण धास्तावले आहेत. आपल्या भ्रष्टाचारावर आणि नाकर्तेपणावर पांघरूण घालण्यासाठी लखीमपूर प्रकरण महाराष्ट्रात पेटवून जनतेचे लक्ष अन्यत्र वळविण्याचा सरकारचा डाव आहे. सरकार राज्यातील जनतेसाठी काहीही करू शकत नाही, हे ठाकरे यांनी आपल्या नाकर्तेपणातून सिद्ध केले आहे.
राजकारण करून जनतेचे लक्ष समस्यांपासून दूर नेता येईल, पण त्यामुळे भ्रष्टाचाऱ्यांवरील कारवाया थांबविता येणार नाहीत. दररोज नव्या भ्रष्टाचाराचे दाखले समोर येत असल्याने, महाराष्ट्राच्या इतिहासात सर्वात भ्रष्ट सरकार म्हणून ठाकरे सरकारची होणारी नोंद पुसता येणार नाही. अगोदरच कोरोनाकाळात कंबरडे मोडलेल्या महाराष्ट्रात बंद पुकारून जनतेच्या हलाखीत या राजकारणामुळे भर पडणार आहे, असेही आमदार डावखरे म्हणाले.
सरकारी यंत्रणांचा बंदसाठी वापर
महाविकास आघाडी सरकारने सरकारी यंत्रणेचा बिनदिक्कतपणे बंदसाठी वापर केला. पोलिसांकडून व्यापारी संघटनांना फोन करून दुपारपर्यंत दुकाने बंद ठेवण्यास सांगण्यात आले. तर एमआयडीसीकडून उद्योग बंद ठेवण्याचे आदेश दिले जात होते. `टीएमटी'ची एकही बस रस्त्यावर उतरली नाही. सरकारी आशीर्वादाने सामान्य जनतेचे हाल करण्यात सत्ताधारी धडपडत होते. जनतेच्या हालाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, अशी टीका आमदार निरंजन डावखरे यांनी केली.
'महाराष्ट्र बंद' चे लाईव्ह अपडेट जाणून घेण्यासाठी यावर क्लिक करा