केडीएमटीचे आता ‘मनसे’ खाजगीकरण

एकीकडे केडीएमटी उपक्रमाचे खाजगीकरण करण्याचा निर्णय सत्ताधाऱ्यांनी घेतला असताना दुसरीकडे विरोधीपक्ष असलेल्या मनसेनेदेखील प्रवाशांना चांगली सेवा देण्यासाठी खाजगीकरण आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. परंतु, परिवहनमधील कर्मचाºयांना महापालिका सेवेत सामावून घेण्याची प्रक्रिया प्रशासनाकडून पार पाडली जात नाही, तोवर खाजगीकरण होऊ देणार नाही

कल्याण - एकीकडे केडीएमटी उपक्रमाचे खाजगीकरण करण्याचा निर्णय सत्ताधाऱ्यांनी घेतला असताना दुसरीकडे विरोधीपक्ष असलेल्या मनसेनेदेखील प्रवाशांना चांगली सेवा देण्यासाठी खाजगीकरण आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. परंतु, परिवहनमधील कर्मचाºयांना महापालिका सेवेत सामावून घेण्याची प्रक्रिया प्रशासनाकडून पार पाडली जात नाही, तोवर खाजगीकरण होऊ देणार नाही, असा पवित्रा येथील कर्मचाºयांच्या संघटनांनी घेतला आहे. लवकरच यासंदर्भात बैठक घेऊन अंतिम भूमिका मांडली जाईल, असे त्यांच्याकडून सांगण्यात आले.
गेल्या सोमवारी केडीएमसीचा अर्थसंकल्प महासभेला सादर करण्यात आला. स्थायी सभापती राहुल दामले यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात परिवहनच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आले आहे. केडीएमटीची स्थापना होऊन अनेक वर्षे उलटली. पण, अद्यापही हा उपक्रम सक्षम होऊ शकलेला नाही. उपक्रमाला ऊर्जितावस्था यावी म्हणून अनेकदा प्रयत्न झाले. परंतु, उपक्रमाच्या कारभारात काहीही सुधारणा झाली नसल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. केडीएमटी कर्मचारी महापालिका सेवेत सामावून घेऊन या उपक्रमाचे खाजगीकरण करण्याची वेळ येऊन ठेपल्याचा मुद्दा अर्थसंकल्पात मांडण्यात आला आहे. तत्पूर्वी काही महिन्यांपूर्वी महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनीही किमान १०० बसेस रस्त्यावर धावल्या नाहीत, तर खाजगीकरणाचा विचार करावा लागेल, असा इशारा केडीएमटी प्रशासन आणि कर्मचारी यांना दिला होता. सत्ताधाºयांचा कल खाजगीकरणाकडे असताना विरोधीपक्ष मनसेनेही याला पाठिंबा दिला आहे. मनसेचे परिवहन सदस्य प्रल्हाद म्हात्रे यांनी याप्रकरणी महापौर राजेंद्र देवळेकर, आयुक्त गोविंद बोडके, विरोधी पक्षनेते मंदार हळबे, मनसेचे गटनेते प्रकाश भोईर आणि स्थायी समिती सभापती राहुल दामले यांच्याकडे पत्रव्यवहार करून केडीएमटी खाजगीकरणाबाबत गांभीर्याने विचार करण्याची विनंती केली आहे. प्रारंभीच्या काळात परिवहनसेवा फायद्यात होती. मात्र, २६ जुलै २००५ ला अतिवृष्टी होऊन महापूर आला. यात केडीएमटीच्या ७०-८० बसेस पाण्याखाली गेल्याने नादुरुस्त झाल्या. परिणामी, उपक्रमाचे मोठे नुकसान झाले. तेव्हापासून जी घरघर लागली, ती आजतागायत कायम आहे. केडीएमसीने केडीएमटीला सावरण्याचा प्रयत्न केला, परंतु केडीएमसीचीच आर्थिक स्थिती नाजूक झाल्याने केडीएमटी तोट्यातून बाहेर निघण्याची चिन्हे नाहीत, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता सर्वंकष अभ्यास करून खाजगीकरणाचा विचार करावा, याकडे म्हात्रे यांनी लक्ष वेधले आहे. तर, मनसेचे प्रदेश उपाध्यक्ष आणि केडीएमटीचे माजी सभापती राजेश कदम यांनीही सद्य:स्थिती पाहता परिवहनचे खाजगीकरण होणे आवश्यकच असल्याचे मत मांडले.

...तरच खाजगीकरणाला सहकार्य राहील

खाजगीकरणाच्या मुद्यावर कर्मचाºयांना महापालिकासेवेत सामावून घेण्याची जोपर्यंत हमी मिळत नाही, तोपर्यंत आमचा खाजगीकरणाला विरोध राहील, असे मत महापालिका कामगार कर्मचारी संघटनेचे कृष्णा टकले यांनी ‘लोकमत’कडे मांडले. आमचा प्रशासनावर आणि कोणत्याही राजकीय पक्षावर विश्वास नाही. दोन दिवसांत संघटनेची अंतर्गत बैठक लावण्यात आली असून त्यात अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असेही टकले म्हणाले. खाजगीकरणाचा निर्णय अन्य कोणत्याही महापालिकेत झालेला नाही. राज्यसरकाने २०१६ साली काढलेल्या अध्यादेशानुसार जर सेवा तोट्यात चालली असेल, तर त्या सेवेला महापालिकेने सहकार्य करावे, असा नियम आहे.

मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. महापालिकेच्या मागील अर्थसंकल्पात २७ कोटींची तरतूद केली असताना केवळ १५ कोटीच देण्यात आले. पण, उर्वरित तरतूद रद्द केल्याने कर्मचाºयांचे वेतन देणे अशक्य झाले. खाजगीकरणाचा विचार करायचा असेल, तर आधी कर्मचाºयांना महापालिका सेवेत सामावून घ्या. यासंदर्भात जोपर्यंत ठराव होत नाही आणि कृती होत नाही, तोवर खाजगीकरण होऊ देणार नाही, असा पवित्रा परिवहन कर्मचारी कामगार या मान्यताप्राप्त संघटनेचे अध्यक्ष आणि नगरसेवक प्रकाश पेणकर यांनी घेतला आहे.