बेकायदा भाडेवसुलीचा फैसला

सरकारी जागेवर असलेल्या धोकादायक इमारतीत राहणाऱ्यांकडून बेकायदा भाडे वसूल करणाऱ्यांवर झोपडपट्टीदादा कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात १४ मार्चला सुनावणी होणार आहे.

मुरलीधर भवार,  कल्याण
सरकारी जागेवर असलेल्या धोकादायक इमारतीत राहणाऱ्यांकडून बेकायदा भाडे वसूल करणाऱ्यांवर झोपडपट्टीदादा कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात १४ मार्चला सुनावणी होणार आहे.
राघवेंद्र सेवा संस्थने ही याचिका दाखल केली असून त्यांच्यातर्फे वकील अमोल जोशी हा खटला चालवित आहेत. सरकारी जागा बळकावून त्यातील धोकादायक इमारतींत राहणाऱ्यांकडून काही व्यक्ती भाडेवसुली करीत आहेत. जागा सरकारी असल्याने ते जागेचे मालक नाहीत. मग मालक कसे तयार झाले? कुणाच्या आशीर्वादाने? असे प्रश्न याचिकेत उपस्थित केले आहेत.
माहिती अधिकारात जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सुनील नायक यांनी माहिती विचारली असता सरकारी जागेवर भाडेवसुली होत असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी मान्य केले. सरकारी जागेवरील बेकायदेशीर भाडेवसूली रोखणे हे जिल्हाधिकारी व पोलिसांचे काम आहे. ते दखल घेत नसल्याने २०१५ मध्ये राघवेंद्र सोसायटीने सरकारी जागेवरील बेकादेशीर भाडेवसुलीविरोधात याचिका दाखल केली. ती न्यायप्रविष्ट असताना सरकारी जागेवरील राहणाऱ्यांचे पाणी कनेक्शन तोडण्यात आले आहे. ९० हजार रुपयांची पाणीबिलाची थकबाकी दाखविली गेली. बेकायदा भाडे वसूल करणाऱ्यांनी पैसे गोळा केले, पण पालिकेकडे भरले नाही. पालिकेला विचारता ‘चौकशी करुन सांगतो,’ असे उत्तर नायक याना दिले गेले.