‘तशा’ किती विकासकांना अटक केली? कल्याण-डोंबिवली पालिकेला मुंबई उच्च न्यायालयाचा सवाल

बेकायदा बांधकाम प्रकरणी माहिती देण्याचे कल्याण-डोंबिवली पालिकेला हायकोर्टाचे निर्देश

मुंबई : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीत झालेल्या रेरा नोंदणी घोटाळा प्रकरणातील ६५ बेकायदा इमारतींच्या विकासकांवर काय  कारवाई केली, किती जणांना अटक केली आणि आणखी काय पावले उचलणार? याची माहिती द्या, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने कल्याण-डोंबिवली महापालिकेला शुक्रवारी दिली.

कल्याण-डोंबिवली शहरातील ६५ इमारतींवर कारवाई करण्याचे निर्देश काही महिन्यांपूर्वी उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यावेळी काही इमारतींमधील रहिवाशांनी विकासकाने फसवणूक केल्याचा दावा न्यायालयात केला. इमारतींना रेरा नोंदणी क्रमांक देण्यात आल्याने फ्लॅट विकत घेतले.

मात्र, विकासकाने खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे इमारतींची रेरा नोंदणी केल्याचे पितळ नंतर उघड झाल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. याच आधारावर ६५ पैकी ‘ट्युलिप’ इमारतीतील रहिवाशांनी ॲड. प्रीती वाळिंबे यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती.

सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने मुख्य सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांना बोलावून घेत आतापर्यंत किती विकासकांवर गुन्हा दाखल केला आणि किती जणांना अटक केली? अशी विचारणा केली. केवळ गुन्हे दाखल केलेत की अटकही केलीत, याची तपशीलात माहिती द्या, असे निर्देश खंडपीठाने सरकारला दिले.  

आता कारवाई थांबवणे अशक्य

इमारती पाडण्याचे आदेश दिल्यानंतर आता कारवाई थांबविण्याचे आदेश देऊ शकत नाही. इमारती बेकायदा आहेत. इमारत वाचविण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी विकासक आणि संबंधित पालिका अधिकाऱ्यांविरोधात दावा दाखल करा. सोसायटीच्या जागेवर तुमचा हक्क निर्माण झाल्याने कायदेशीर कार्यवाही करून न्यायालयाकडून आदेश मिळाल्यास तुम्हीच सोसायटीचा पुनर्विकास करू शकता. तुमच्या हक्काचा निवारा राखू शकता, तसे उदाहरण घालून द्या, अशी सूचना न्यायालयाने रहिवाशांना केली. तसेच संबंधित इमारतीच्या जमीन मालकांना नोटीस बजावून सुनावणीला हजर राहण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले.