कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून २७ गावांपैकी १८ गावे वगळण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असताना महापालिकेकडून वाढीव मालमत्ता कराची बिले २७ गावांतील नागरिकांना पाठविली जात असल्याने संतप्त झालेल्या सर्वपक्षीय संघर्ष समितीने वाढीव मालमत्ता कराच्या बिलांची होळी करण्याचा इशारा महापालिका प्रशासनास दिला.
मानपाडा येथील मानपाडेश्वर मंदिरात सोमवारी सायंकाळी पार पडलेल्या समितीच्या बैठकीत हा इशारा देण्यात आला. बैठकीला समितीचे अध्यक्ष गंगाराम शेलार, उपाध्यक्ष गुलाब वझे, सचिव चंद्रकांत पाटील आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
पाटील यांनी सांगितले की, २७ गावांपैकी दहा गावांच्या हद्दीत कल्याण ग्रोथ सेंटर उभारण्याची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. १,०८९ हेक्टर जागेवर ग्रोथ सेंटर उभारण्यासाठी १,०८९ कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला. त्याची प्रक्रिया एमएमआरडीएने सुरू केली. ग्रोथ सेंटरच्या नावाखाली मोठे मेगा सिटी प्रकल्प या भागात आणले जात आहेत. या प्रकल्पधारकांनी १०० एकरपेक्षा जास्त जागा घेतल्या आहेत. या भागात प्रकल्प उभे केले जात असले तरी सोयीसुविधा नाहीत.
पाणी आणि रस्त्यांची समस्या आहे. ‘भविष्यात रस्त्यांवर येणार ताण’ मोठे गृहप्रकल्प उभारले जात असल्याने कल्याण शीळ आणि काटई-अंबरनाथ, खोणी-तळोजा या मार्गावर ताण येणार आहे. आताच या रस्त्यावर प्रचंड वाहतूक कोंडी होत आहे. त्याचबरोबर नागरी सोयीसुविधांवर ताण पडणार आहे. ग्रोथ सेंटरमुळे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, असे सांगण्यात आले. मात्र तसे काही झाले नाही. भूमिपुत्रांना रोजगार मिळाला नाही, असे पाटील पुढे म्हणाले.