वारस अद्याप ‘बेवारस’

प्रोबेस एंटरप्रायजेस या कंपनीत झालेल्या स्फोटात मरण पावलेल्या १२ जणांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय या घटनेला महिना पूर्ण झाला तरी सरकारने घेतलेला नाही

अनिकेत घमंडी,  डोंबिवली
प्रोबेस एंटरप्रायजेस या कंपनीत झालेल्या स्फोटात मरण पावलेल्या १२ जणांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय या घटनेला महिना पूर्ण झाला तरी सरकारने घेतलेला नाही. जिल्हाधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांनी मदतीचे प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे धाडल्याचे सांगितले जात असले तरी औद्योगिक दुर्घटनेत प्राण गेलेल्यांच्या वारसांना मदत देण्याचे सरकारचे धोरण नाही. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच मदत द्यायची की नाही, द्यायची तर किती द्यायची व किती कालावधीत द्यायची, याचा निर्णय घेणार आहेत.
प्रोबेस कंपनीच्या स्फोटात १२ जणांचे बळी गेले तर २०८ हून अधिक कामगार-नागरिक जखमी झाले. तब्बल तीन हजार घरांचे नुकसान झाले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घटनास्थळाला भेट दिली तेव्हा मदत देण्याची घोषणा केली. मात्र जखमींवरील उपचाराचा खर्च काही रुग्णालयांनी वसूल केला.
मृतांच्या वारसांना एक छदामही न मिळाल्याने त्यांच्यासमोर कसे जगायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कल्याणकर यांनी मदत देण्याबाबत तीन प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांना पाठवले आहेत. मात्र त्याचा तपशील कळलेला नाही.
मदत व पुनर्वसन खात्याचे सचिव के. गोविंदराज म्हणाले की, औद्योगिक दुर्घटनेत मरण पावलेल्यांना राज्य शासनाने मदत देण्याचे सरकारचे धोरण नाही. मात्र विशेष बाब म्हणून जर मदत द्यायची झाली तर ती मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून दिली जाईल. त्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालयास धाडतील व त्यावर किती रकमेची मदत द्यायची हे मुख्यमंत्री ठरवतील.

प्रोबेस कंपनीतील शक्तीशाली स्फोटात १० ते १२ जणांना आपला जीव गमवावा लागला त्या घटनेला येत्या रविवारी एक महिना पूर्ण होत आहे. मात्र महिनाभरात मृतांच्या कुटुंबीयांकडे ना शासनाचा अधिकारी फिरकला ना त्यांना आर्थिक मदत करण्यात आली. सरकार दारू पिऊन मरणाऱ्यांना तत्परतेने मदत देते. मात्र इतक्या भीषण दुर्घटनेत मरण पावलेल्यांच्या नातलगांकडे सपशेल दुर्लक्ष करते हे अन्यायकारक असल्याचे या दुर्घटनेतील मृत मयुरेश वायकोळे आणि सुशांत कांबळे यांच्या नातलगांचे मत आहे. त्यामुळे ‘मुख्यमंत्रीसाहेब, सांगा कसं जागयचं’ असा आर्त सवाल या नातेवाईकांनी केला आहे.

घरांच्या नुकसानीची भरपाई अशक्य
स्फोटात तीन हजार घरांचे तब्बल ६ कोटींचे नुकसान झाले, मात्र त्यांना कोणतीही मदत मिळणार नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. यामुळे ज्यांच्या घरांचे स्फोटात नुकसान झाले होते त्या नागरिकांच्या अपेक्षांवर सपशेल पाणी फेरले जाणार आहे. भरपाई मिळणार नव्हती तर मुख्यमंत्र्यांनी घरांचे पंचनामे करण्याबाबत आदेश का दिले? पंचनाम्यांची नौटंकी कशाला करण्यात आली ? असे सवाल केले जात आहेत. यासंदर्भात ‘लोकमत’ने ‘घरांच्या नुकसान भरपाईला वाटाण्याच्या अक्षता’ अशा शीर्षकाचे वृत्त १० जून रोजीच प्रसिद्ध केले होते.