उल्हासनगरात विदेशी मद्यसह १७ लाखाचा ऐवज जप्त; शहरातील गावठी दारू अड्ड्याकडे दुर्लक्ष
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 8, 2025 12:11 IST2025-10-08T12:10:55+5:302025-10-08T12:11:50+5:30
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने, बेकायदेशीररीत्या उल्हासनगरमध्ये आणलेल्या विदेशी मद्य साठ्यासह १७ लाख १० हजार १६० रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केला.

उल्हासनगरात विदेशी मद्यसह १७ लाखाचा ऐवज जप्त; शहरातील गावठी दारू अड्ड्याकडे दुर्लक्ष
सदानंद नाईक
उल्हासनगर : कॅम्प नं-४, व्हिनस चौकात सापळा रचून राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने, बेकायदेशीररीत्या आणलेला विदेशी मद्य साठ्यासह १७ लाख १० हजार १६० रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केला. याप्रकरणी दोघांवर विठ्ठलवाडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला.
उल्हासनगर कॅम्प नं-४, व्हिनस चौक परिसरात विविध वाहनाने विनापरवाना परराज्यातून विदेशी दारू येणार असल्याची माहिती राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला मिळाली. माहितीच्या आधारे मंगळवारी सायंकाळी विभागाच्या पथकाने सापळा रचला. संशयित वाहनाची झाडाझाडती घेतली असता, बेकायदेशीरपणे विदेशी दारू नेताना सापडली. विभागाचे निरीक्षक बी. के. जाधव यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने, आरोपींच्या ताब्यातून दमण निर्मित आयात विदेशी मद्याच्या १६८ बाटल्या हस्तगत केले. यावेळी इर्टिगा कार, रिक्षा व महिंद्रा पिकअप असे तीन वाहने जप्त केले. त्यांची एकूण किंमत १७ लाख १० हजार १६० रुपये असल्याची माहिती राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने दिली. विठ्ठलवाडी पोलिसांनी सुनिल ईश्वरलाल बुलानी आणि भीषम सुनील कटारीया या दोघांना अटक केली तर एकजण फ़रार झाला. त्यांनी विदेशी दारूचा साठा कुठून आणला. याबाबत पोलीस चौकशी करीत आहेत.
जादा किंमतीसाठी विदेशी दारूची विक्री
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या प्राथमिक चौकशीत हे सर्व मद्य दादरा आणि नगर हवेली व दमण येथे विक्रीसाठी आलेले होते. पण करचुकवेगिरी करून जादा किंमतीसाठी महाराष्ट्रात विक्रीसाठी आणलेले असल्याचे समोर आले आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या या कारवाईमुळे उल्हासनगर परिसरात अवैध दारू विक्रेत्यांमध्ये खळबळ उडाली असून, अशा कारवाया पुढेही सुरू राहतील, असे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
झोपडपट्टीत गावठी दारूचे अड्डे
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या दुर्लक्षामुळे, शहरातील झोपडपट्टी भागात गावठी दारूचे अड्डे सर्रासपणे सुरू आहेत. अश्या अड्डयावर स्थानिक पोलीस कारवाई करून गुन्हे दाखल करीत आहेत. तर राज्य उत्पादन विभागाने चिरीमिरीसाठी बघ्याची भूमिका घेतल्याची टिका होत आहे.