डम्पिंग शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद होणार

न्यायालयाच्या आदेशानुसार आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंड शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्यासाठी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने मागवलेल्या निविदेला सोमवारी पार पडलेल्या

कल्याण : न्यायालयाच्या आदेशानुसार आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंड शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्यासाठी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने मागवलेल्या निविदेला सोमवारी पार पडलेल्या स्थायी समितीच्या सभेत मंजुरी देण्यात आली. ही प्रक्रिया कंत्राटदारामार्फत सुरू होणार आहे.
घनकचरा व्यवस्थापनाविषयी उच्च न्यायालयात कल्याण-डोंबिवली महापालिकेविरोधात याचिका न्यायप्रविष्ट आहे. २८ कोटी ४१ लाख रुपये किमतीची ही निविदा अग्रवाल सोल्युशन व कृषी रसायन या दोन कंपन्यांनी भरली होती. तिला स्थायी समिती सभापती संदीप गायकर यांनी मंजुरी दिली.
घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे कार्यकारी अभियंता घनश्याम नवांगुळ यांनी सांगितले. आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंडचे क्षेत्रफळ ५.८८ हेक्टर इतके आहे. सध्या डम्पिंग ग्राउंडवर १५.३० लक्ष घनमीटर कचरा साचलेला आहे. शास्त्रोक्त पद्धतीने तो हटवल्यावर रिक्त होणाऱ्या चार हेक्टर जागेचा पुनर्वापर करण्यात येणार आहे. तेथे बगीचा व उद्यान विकसित केले जाणार आहे. त्यासाठी कंत्राटदार कंपनीला अटीशर्ती घालण्यात आलेल्या आहेत. आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंड बंद केल्यावर शास्त्रोक्त भरावभूमी बारावे येथे विकसित करण्याचे कामही अग्रवाल व कृषी या कंपनीलाच दिले गेले. हे काम १९ कोटी १३ लाख रुपये किमतीचे आहे.
कचऱ्यापासून बायोगॅस तयार करण्याचा १० टन क्षमतेचा बायोगॅस प्रकल्प उंबर्डे येथे उभारण्याचे काम अवी प्लॉस्ट या मुंबईच्या कंत्राट कंपनीला दिले आहे. त्याची किंमत दोन कोटी ३० लाख रुपये आहे. त्यात भांडवली व देखभाल दुरुस्तीची रक्कम मिळून हा खर्च दोन कोटी ३० लाख रुपये आहे. त्यालाही आज समितीने मंजुरी दिली.
कल्याण पूर्वेतील तिसगाव येथेही १० टन क्षमतेचा बायोगॅस प्रकल्प सुरू करण्यासाठी निविदा मागविल्या होत्या. पण, दोनच निविदा आल्याने फेरनिविदा मागविल्या जाणार आहेत. उंबर्डे येथे ३०० मेट्रीक टन, बारावे व मांडा येथे प्रत्येकी १५० मेट्रीक घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचा प्रस्ताव आहे. उंबर्डे येथे वेस्ट टू एनर्जीसाठी चार वेळा निविदा मागवूनही प्रतिसाद मिळलेला नाही. त्यामुळे आता केवळ आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंड बंद करून त्या बदल्यात बारावे येथे सुरू करायचे आहे. मांडा येथील जागा पालिकेच्या ताब्यात नाही. पालिका १३ ठिकाणी बायोगॅस प्रकल्प राबवून कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्यातून बायोगॅस तयार करणार होती. त्यापैकी एकाच प्रकल्पाला मंजुरी देणे शक्य झाले आहे. बाकीचे थंड बस्त्यात आहेत, असे स्पष्ट झाले.