प्रधानमंत्री आवास योजनेला नापसंती

केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजनेतंर्गत मीरा-भार्इंदर महापालिका क्षेत्रातील झोपड्यांच्या विकासासाठी आयुक्त डॉ. नरेश गीते

लोकमत न्यूज नेटवर्कभार्इंदर : केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजनेतंर्गत मीरा-भार्इंदर महापालिका क्षेत्रातील झोपड्यांच्या विकासासाठी आयुक्त डॉ. नरेश गीते यांच्यासह काही अधिकाऱ्यांनी उत्तनच्या धावगी-डोंगर येथील झोपडपट्टीची नुकतीच पाहणी केली. त्यावेळी झोपडीधारकांनी योजनेला नापसंती दर्शवत योजनेतील तरतुदीनुसार कर्ज काढण्यासह निश्चित रक्कम भरण्यास नकार दिल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. तत्कालिन राजीव आवास योजनेतंर्गत मीरा-भार्इंदरमधील झोपड्यांचे अनेक वर्षापासून सर्वेक्षण होऊनही त्या योजनेचे फलित प्राप्त झाले नसले तरी युती सरकारची प्रधानमंत्री आवास योजना मात्र प्रभावशाली असल्याचा दावा केला जात आहे. या योजनेतंर्गत पालिकेने शहरातील ४६ झोपडपट्यांचे सर्र्वेक्षण सुरू केले. शहरातील सुमारे २८३ एकर जागेवर वसलेल्या या झोपडपट्यांतील झोपड्यांची एकूण संख्या २७ हजार ५०७ इतकी असल्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यापैकी १७ हजार २६२ झोपड्यांचेच सर्र्वेक्षण पूर्ण झाले. उर्वरित झोपड्या सर्र्वेक्षणापासून वंचित ठेवल्या आहेत. यातील बहुतांश झोपडपट्या केंद्राच्या मीठ विभागाच्या तर काही राज्य सरकारच्या व पालिकेच्या सुविधा भूखंडांवर वसल्या आहेत. पालिकेने एकूण ४६ झोपडपट्यांपैकी उत्तनच्या धावगी-डोंगर येथील लालबहाद्दूर शास्त्रीनगर, भार्इंदर पश्चिमेकडील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरनगर व पूर्वेकडील आदर्श इंदिरानगर झोपडपट्यांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी निवड केली आहे. या झोपडपट्याही सरकारी व पालिकेच्या भूखंडावर असून आंबेडकरनगर व इंदिरानगर या झोपडपट्या सीआरझेड बाधित आहेत. त्यामुळे योजना तडीस जाण्यास अडचण असली तरी तरी त्याची पूर्तता सरकार दप्तरी तसेच पालिकेच्या विकास आराखड्यातील बदलानुसार केली जाईल, असा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. सर्र्वेक्षण पूर्ण झालेल्या झोपडपट्यांतील एकूण ३ हजार २०० झोपडीधारकांना लाभार्थी म्हणून जाहीर करण्यात आले असून त्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी सुमारे ५०० कोटींचा खर्च अंदाजित आहे. त्यापैकी चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या टप्प्यात सुमारे ५० कोटींची तरतूद पालिकेकडून करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने या योजनेच्या पूर्णत्वासाठी सल्लाागाराची नियुक्ती केली आहे. या समितीने बैठकीत योजनेची माहिती देण्यात आली. त्यात केंद्र व राज्य सरकारचा आर्थिक वाटा असला तरी झोपडीधारकांनाही पक्की घरे मिळवण्यासाठी सुमारे ३० ते ४० टक्के रक्कम मोजावी लागणार आहे.