कल्याण : कल्याण कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारातील फुल मार्केटच्या पुनर्विकासाला केडीएमसीने दिलेली स्थगिती उच्च न्यायालयाने उठविल्याचे सांगत शनिवारी बाजार समितीने ओटेधारकांचे ओटे तोडण्याची कारवाई सुरू केली. परंतु, तेथील काही ओटेधारकांनी आक्षेप घेत ही कारवाई हुकूमशाही पद्धतीची असल्याचा आरोप केला. तसेच या कारवाईविरोधात कल्याण सत्र न्यायालयात दाद मागण्याचा पवित्रा घेतला गेल्याने फुल मार्केटच्या पुनर्विकासावरून पुन्हा वादंग उभे राहिले आहे.
बाजार समितीच्या आवारातील एक एकराच्या भूखंडावर फुल मार्केट आहे. ही जागा केडीएमसीची आहे, परंतु जागेचा सातबारा बाजार समितीच्या नावावर आहे. याठिकाणी बाजार समितीबरोबरच केडीएमसीच्या हद्दीतील फुलविक्रेत्यांना ओटे उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. दरम्यान, फुल मार्केटचा पुनर्विकास करण्यासंदर्भात बाजार समितीने निर्णय घेतला होता. केडीएमसीने यासंदर्भात ठराव करून बाजार समितीला परवानगी दिली होती. तत्पूर्वी फुल मार्केटला दिलेल्या जागेचा सातबारा केडीएमसीच्या नावावर करण्यास सांगण्यात आले होते. परंतु, तसे न केल्याने जोपर्यंत सातबारा नावावर होत नाही, तोपर्यंत पुनर्विकासाचे काम सुरू करू नये, असे सांगत दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन आयुक्त पी. वेलरासू यांनी पुनर्विकासाच्या बांधकामाला स्थगिती दिली होती.
आयुक्तांच्या या निर्णयाविरोधात बाजार समितीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने ही स्थगिती उठविल्यानंतर शनिवारी पुनर्विकासासाठी ज्या ओटेधारकांनी संमती दिली आहे, त्यांचे ओटे तोडण्यास सुरुवात केली. या कारवाईला विरोध होण्याची शक्यता लक्षात घेता कारवाईच्या वेळी मोठ्या प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. यात बाजार समितीच्या वतीने ६५ ओटे तोडण्याची कारवाई करण्यात आली. यावेळी काही ओटेधारकांनी विरोध केला. खोट्या सह्या घेऊन आमच्यावर अन्याय केल्याचा आरोप संबंधितांनी केला आहे. परंतु, ही कारवाई योग्य असून उच्च न्यायालयाने स्थगिती आदेश उठविताना पुनर्विकासाला मान्यता दिल्याचे स्पष्टीकरण बाजार समितीने दिले आहे. दरम्यान, या कारवाईवरून पुन्हा वादंग निर्माण झाले आहे.
कारवाईला आक्षेप
केडीएमसीतील शिवसेनेचे गटनेते दशरथ घाडीगावकर यांनी बाजार समितीच्या कारवाईला तीव्र आक्षेप घेतला आहे. उच्च न्यायालयाने स्थगिती आदेश उठविल्यावर के डीएमसीच्या ओटेधारकांनी कल्याण न्यायालयात धाव घेतली आहे. यात न्यायालयाने केडीएमसी आणि बाजार समितीने सामंजस्य करार करून पुढील कारवाई करावी, असे आदेश दिल्याची माहिती घाडीगावकर यांनी दिली. याबाबत कोणतीही कृती न करता केलेली कारवाई न्यायालयाचा अवमान असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
जागा महापालिकेच्या मालकीची आहे, त्यामुळे तिच्या परवानगीशिवाय कारवाई केलीच कशी? असाही सवाल त्यांनी केला आहे. तर, बाजार समितीला जे ओटे उपलब्ध करून दिले आहेत, त्यांचे भाडे ही अद्याप महापालिकेला भरलेले नसल्याकडेही घाडीगावकर यांनी लक्ष वेधले आहे.