आ. नरेंद्र मेहतांच्या हॉटेलच्या थकीत मालमत्ता कराचा अहवाल सादर करा; लोकमतच्या बातमीवरुन अतिरीक्त आयुक्तांचे कर विभागाला आदेश

मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या प्रभाग सहा अंतर्गत घोडबंदर मार्गावर आ. नरेंद्र मेहता यांच्या मालकीचे सी एन रॉक हॉटेल असुन या हॉटेलची मालमत्ता करापोटी सुमारे २३ लाखांची थकबाकी असल्याचे वृत्त ऑनलाईन लोकमतमध्ये २८ जानेवारीला प्रसिद्ध झाले होते.

राजू काळे
भार्इंदर : मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या प्रभाग सहा अंतर्गत घोडबंदर मार्गावर आ. नरेंद्र मेहता यांच्या मालकीचे सी एन रॉक हॉटेल असुन या हॉटेलची मालमत्ता करापोटी सुमारे २३ लाखांची थकबाकी असल्याचे वृत्त ऑनलाईन लोकमतमध्ये २८ जानेवारीला प्रसिद्ध झाले होते. त्याची दखल घेत पालिकेचे अतिरीक्त आयुक्त माधव कुसेकर यांनी घेत कर विभागाला त्याचा अहवाल त्वरीत सादर करण्याचे लेखी आदेश दिले आहेत. 
या हॉटेलचे व्यवस्थापन मेहता यांच्या मे. सेव्हन ईलेव्हन हॉटेल्स प्रा. लि. कंपनीमार्फत चालविले जाते. तर त्यांचे धाकटे बंधू विनोद हॉटेलचे संचालक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या हॉटेलची मागील वर्षांची थकबाकी सुमारे १८ लाख इतकी असतानाही प्रशासनाने अद्याप त्याच्या वसुलीसाठी कागदी घोडे नाचविण्याखेरीज कोणतीही ठोस कार्यवाही केली नसल्याचे समोर आले आहे. चालू वर्षातील थकीत कराचा आकडा सुमारे २३ लाखांवर गेला असला तरी त्यावर महिन्याला २ टक्के व्याज कर विभागाकडुन आकारले जात आहे. त्यामुळे थकीत कराचा आकडा सव्याज २५ लाखांपर्यंत गेल्याचे कर विभागातून सांगण्यात येत आहे. पालिकेच्या मुख्य उत्पन्नस्त्रोतापैकी एक असलेला मालमत्ता कर हा महत्वाचा उत्पन्न स्त्रोत मानला जात असतानाही कर विभागाने अद्याप ५० टक्केच कर वसुल केल्याचा धक्कादायक कारभार २० फेब्रुवारीला पार पडलेल्या महासभेत काँग्रेस नगरसेवक अनिल सावंत यांनी उजेडात आणला. या कराच्या १०० टक्के वसुलीसाठी कर विभागाकडे केवळ एक महिना शिल्लक असतानाही विभागाकडुन वसुलीची तीव्र मोहिम सुरु केली जात नाही. दरम्यान अतिरीक्त आयुक्तांनी किमान एक लाखांचा कर थकविणाऱ्यांच्या मालमत्तांना थेट सील ठोकण्याचे आदेश कर विभागाला दिले. त्याप्रमाणे काही बिल्डरांच्या मालमत्तांना कर विभागाने सील ठोकण्याचे धाडस विभागाकडुन दाखविण्यात आले. मात्र मेहता यांच्या हॉटेलने थकविलेल्या कराची वसुली करण्याची धमक दाखविली जात नसल्याने नागरीकांत रोष निर्माण झाला आहे. गतवर्षी तत्कालिन आयुक्त डॉ. नरेश गीते यांनी थकीत मालमत्ता कर वसुलीसाठी जोरदार मोहिम सुरु करीत शाळा, रेल्वे स्थानक व रुग्णालयांना देखील अभय दिले नाही. मात्र त्यावेळी देखील या हॉटेलच्या थकीत कर निदर्शनास आला नाही का, त्यासाठी पालिका अधिनियमात वेगळी तरतूद नमुद करण्यात आली आहे का, असा प्रश्न नागरीकांकडुन उपस्थित होऊ लागला आहे. त्याचे वृत्त ऑनलाईन लोकमतने प्रसिद्ध केल्यानंतर अतिरीक्त आयुक्तांनी अहवाल सादर करण्याचे लेखी आदेश कर विभागाला दिले आहेत. त्याचा वस्तुनिष्ठ अहवाल कर विभागाने त्वरीत प्रभाग समिती सहाअंतर्गत चेणे येथील कर विभागाला सादर केल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र त्याचा अंतिम अहवाल तयार करण्यास चेणे विभागाकडुन दिरंगाई होत असल्याचे सुत्रांकडुन सांगण्यात येत आहे.

याप्रकरणाचा आढावा घेऊन त्वरीत कार्यवाही करण्याचे आदेश कर विभागाला देण्यात येईल. 
-  आयुक्त बी. जी. पवार