मुख्यमंत्री रोजगार योजनेला प्रकल्प अहवालातील त्रुटींमुळे बसला खो!

वर्षभरात १६०७ प्रस्ताव दाखल : त्रुटींमुळे ८३४ प्रस्ताव फेटाळले

सुरेश लोखंडे 

ठाणे : सुशिक्षित युवा, युवतींना रोजगार व स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देणारी मुख्यमंत्री रोजगार योजना राज्यात नावारूपाला आली आहे. या योजनेद्वारे ५० लाखांपर्यंतचा उद्योग उभारणे शक्य झाले आहे. यास अनुसरून जिल्ह्यातील तब्बल १ हजार ६०७ युवकांनी उद्योग उभारणीचे प्रस्ताव वर्षभरात दाखल केले आहेत. या उद्योग, व्यवसायाच्या प्रकल्प अहवालातील त्रुटीमुळे ८३४ प्रस्ताव फेटाळण्यात आल्याचे आढळून आले आहे. 

राज्यातील उद्योग, व्यवसायांना चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने मुख्यमंत्री रोजगार योजना हाती घेतली आहे. या योजनेद्वारे राज्यात नवनवीन उद्योगांना चालना देऊन मोठ्या प्रमाणावर रोजगार देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहेत. यासाठी सुशिक्षित, बेरोजगारांच्या ५० लाखांपर्यंतच्या उद्योग उभारणीला राज्य शासनाने या योजनेद्वारे चालना दिली आहे. यास अनुसरून जिल्हाभरातील १ हजार ६०७ तरुणांनी आपल्या उद्योग, धंद्यांचे प्रस्ताव या वर्षभरात बँकांमध्ये प्रस्तावित केले आहेत. 

सूक्ष्म व लघुउद्योग स्थापनेच्या माध्यमातून राज्यात रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी शासनाने राज्यात १ ऑगस्ट २०१९ रोजी मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रम (सीएमईजीपी) मान्यता दिली आहे. या माध्यमातून ५० लाख खर्चाचे उद्योग प्रकल्प शहरी व ग्रामीण भागात उभारण्याचा मानस आहे.  या योजनेची अंमलबजावणी व देखरेख प्रशासकीय नियंत्रणाखाली २०१९-२० ते २०२३-२४ कालावधीत करण्याचे नियोजन आहे. योजनेला यशस्वी करण्यासाठी जिल्हा पातळीवर जिल्हा उद्योग केंद्र, (डीआयसी), राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ (एमएसकेव्हीआयबी) आणि बँका तरुण उद्योजकांसाठी तैनात आहेत. 

योजनेतील प्रकल्पास अनुसरून कर्ज देण्यासाठी जिल्ह्यात २६ व्यावसायिक बँका या तरुणांसाठी तैनात आहेत. सर्वसाधारण गटातील तरुणांना प्रकल्प खर्चाच्या १० टक्के रक्कम या उद्योगात समाविष्ट करायची आहे. यानंतर शहरी भागातील नव्या उद्योजकांना प्रकल्प खर्चाच्या १५ टक्के रकमेची सबसिडी शासनाकडून दिली जात आहे; तर ग्रामीण उद्योजकाला २५% सबसिडी दिली जात आहे. 

मागासवर्गासाठी अतिरिक्त अनुदान

एससी-एसटीमधील मागासवर्गीय उद्योजकाला स्वत:ची ५ टक्के रक्कम या उद्योगात गुंतवावी लागत आहे. या सहभागानंतर या उद्योजकास शहरी भागासाठी २५ टक्के व ग्रामीणसाठी ३५ टक्के सबसिडीची रक्कम दिली जात आहे. उर्वरित रक्कम बॅंकांकडून कर्जरूपात दिली जात आहे.