क्लस्टर की वाढीव एफएसआय?

कल्याण-डोेंबिवली महापालिका क्षेत्रात असलेल्या ६८५ धोकादायक इमारतींमधील जवळपास एक लाख नागरिकांचा जीव टांगणीला लागलेला असतानाच त्यांच्या

मुरलीधर भवार , कल्याण
कल्याण-डोेंबिवली महापालिका क्षेत्रात असलेल्या ६८५ धोकादायक इमारतींमधील जवळपास एक लाख नागरिकांचा जीव टांगणीला लागलेला असतानाच त्यांच्या पुनर्विकासासाठी क्लस्टरचाही नेमकेपणाने विचार झालेला नाही आणि जादा एफएसआय देऊन हा प्रश्न मार्गी लावण्याच्या हालचालीही सुरू झालेल्या नाहीत. त्यामुळे पालिका, जिल्हा प्रशासन आणि राज्य सरकार यांच्या धोरणांच्या टोलवाटोलवीत हा प्रश्न खोळंबला आहे. क्लस्टरचा आग्रह धरण्यात आला तरी त्या पलीकडच्या प्रश्नांचे धोरण जोवर स्पष्ट होत नाही, तोवर कोणतीही अर्धवट योजना मंजूर करू नये, अशी भूमिका धोकादायक इमारतींतील रहिवाशांनी घेतली आहे.

ठाकुर्लीतील ‘मातृछाया’ ही धोकादायक इमारत गेल्या वर्षी कोसळून नऊ जणांना प्राण गमावावे लागले होते. त्या वेळी क्लस्टर योजनेसाठी आग्रह धरण्यात आला. ही योजना लागू केल्यास धोकादायक इमारतींच्या समूह विकासासाठी त्याचा फायदा होईल, असे पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले होते. महापालिकेने धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचे धोरण ठरविलेले आहे. पण, ते धोरण इतके किचकट आहे की, त्यासाठी येणाऱ्या प्रस्तावांचे प्रमाण जवळपास ४० इतकेच मर्यादित आहे. या इमारतींचा पुनर्विकास सुुरू आहे. त्याच वेळी शहरात तातडीने जमीनदोस्त करण्याच्या स्थितीत १४२ धोकादायक इमारती होत्या. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात महापालिकेने ४२ इमारती जमीनदोस्त केल्या. उर्वरित इमारती पाडलेल्या नाहीत. अशा इमारतींत वास्तव्य करणाऱ्यांची संख्या एक लाखावर आहे. धोकादायक इमारतीत राहणाऱ्यांचे पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी महापालिकेची नसल्याचे महापालिका आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे.
दरम्यानच्या काळात महापालिकेने अनेक इमारतींच्या स्ट्रक्चरल आॅडिटसाठी १२ वास्तुविशारदांचे पॅनल नियुक्त केले होते. आजवर जवळपास ३०० इमारतींचे आॅडिट झाले आहे. अन्य इमारतींनी आॅडिट करण्यात रस दाखविलेला नाही. आॅडिट झाल्यावर इमारत कमकुवत आढळल्यास घराबाहेर काढले जाईल, अशी भीती त्यांना वाटते. त्यामुळे महापालिकेनेही धोकादायक इमारतींना फक्त नोटीस बजावण्याचे काम केले आहे.
महापालिका क्षेत्रात अधिकृत आणि अनधिकृत अशा दोन प्रकारच्या धोकादायक इमारती आहेत. अतिधोकादायक १४२ इमारतींचा आकडा वगळता हा धोकादायक इमारतींचा आकडा ५५० च्या घरात आहे. महापालिका केवळ अधिकृत असलेल्या धोकादायक इमारतींचाच पुनर्विकासाचा प्रस्ताव स्वीकारते. त्यातही भाडेकरू, जमीनमालक यांच्यात वाद असल्याने काही ठिकाणी पालिका-जिल्हाधिकारी कार्यालय असा यंत्रणांचा तिढा असल्याने अनेक प्रस्ताव मार्गी लागत नाहीत. पुनर्विकास करणाऱ्या बिल्डरला जास्तीचा एफएसआय मिळतो. वाढीव एफएसआय देणार की, प्रीमिअममध्ये वाढ करून पुनर्विकासाला मंजुरी देणार, हा पेच सुटलेला नाही.