‘बारवी’बाधित काळे - वडखळच्या ग्रामस्थांची न्यायालयाकडून दखल

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 7, 2020 01:27 IST2020-06-07T01:27:22+5:302020-06-07T01:27:31+5:30

एका आठवड्यात म्हणणे मांडा । एमआयडीसीला आदेश

‘Barvi’ affected blacks - Villagers of Vadkhala noticed by the court | ‘बारवी’बाधित काळे - वडखळच्या ग्रामस्थांची न्यायालयाकडून दखल

‘बारवी’बाधित काळे - वडखळच्या ग्रामस्थांची न्यायालयाकडून दखल

सुरेश लोखंडे

ठाणे : बारवी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात अडकलेल्या मुरबाड तालुक्यातील काळे वडखळ, तळ्याचीवाडी येथील गांवकऱ्यांचे पुनर्वसन या वर्षीही झाले नाही. त्यामुळे जलसमाधी मिळण्याच्या भीतीने या गांवकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अखेर धाव घेतली आहे. त्यावर शुक्रवारी सुनावणी होऊन एमआयडीसीला एक आठवड्यात म्हणणे मांडण्याची तंबी न्यायालयाने दिली असल्याची माहिती श्रमिक मुक्तीच्या कायदेशीर सल्लागार अ‍ॅड. इंदवी तुळपुळे यांनी दिली.

'बारवीच्या जलसमाधीतून वाचवण्यासाठी काळे वडखळच्या ग्रामस्थांचा टाहो ! ' या मथळ्याखाली लोकमतने २५ मे रोजी वृत्त प्रसिद्ध करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते जिल्ह्यातील महापालिका,नगरपालिका आणि औद्योगिक क्षेत्रातील कारखान्यांना पाणीपुरवठा करणाºया या धरणाच्या पाणलोटात ही तीन गांवपाडे आहे. या धरणाची उंची वाढवल्यामुळे गेल्या वर्षीच्या पावसाळ्यात त्यांच्या चोहोबाजूने पाणी होते. त्यावेळी येथील ग्रामस्थ जीव मुठीत घेऊन राहिले. रस्तेही पाण्याखाली गेल्याने या ग्रामस्थांना पाण्याबाहेर येणेही शक्य नव्हते. त्यानंतर यंदाच्या पावसाळ्यापूर्वी अन्यत्र पुनर्वसन करण्याच्या मागणीसाठी वर्षेभर पाठपुरावा करूनही एमआयडीसीने केवळ आश्वासने दिली. मात्र, अजूनही ते केले नाही. या मनमानीविरोधात गांवकºयांनी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली असून तीवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीत म्हणणे मांडण्यासाठी एमआयडीसीने दोन आठवड्याची मुदत देण्याची विनंती न्यायालयाला केली. मात्र, न्यायालयाने एक आठवड्याची मुदत देऊन येत्या शुक्रवारी सुनावणीला हजर होण्याचे आदेश दिले, असे तुळपुळे यांनी निदर्शनात आणून दिले.

येत्या शुक्रवारी पुन्हा सुणावणी
एमआयडीसीच्या मालकीच्या धरणाच्या पाणलोटक्षेत्रात ही बाधीत गांवखेडी कित्येक वर्षांपासून पावसाळ्यात जीव मुठीत घेऊन राहतात. आता धरणाची उंची वाढल्यामुळे गेल्या वर्षाच्या पावसाळ्यात धरणात साठा वाढून या गांवपाड्यांमध्ये पाणी शिरले होते. यावर मात करण्यासाठी पुनर्वसन करणे अपेक्षित होते. मात्र, एमआयडीसीने ते गांभीर्याने घेतले नाही. त्याविरोधात आता न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली असून त्या शुक्रवारी त्यावर पुन्हा सुनावणी आहे.

पाच खेड्यांचे गेल्या वर्षी केले पुनर्वसन
ग्रामस्थांचे पुनर्वसन न झाल्यामुळे त्यांच्यावर जलसमाधीची टांगती तलवार आहे. बारवी धरणाच्या या पाणलोटक्षेत्रात सात गांवखेड्यांचा समावेश होता. यापैकी पाच गांवखेड्यांचे गेल्या वर्षी पुनर्वसन झाले आहे.

Web Title: ‘Barvi’ affected blacks - Villagers of Vadkhala noticed by the court