ठाणे : नवसंजीवनी, गाभा समिती आदींची बैठक दर तीन महिन्यांनी घेतली जाते; मात्र त्यास शहापूर तालुक्यातील अधिकारी उपस्थित राहत नसल्यामुळे आदिवासींच्या प्रगतीच्या आड येणाऱ्या समस्या सोडवणे शक्य होत नाही, असे वास्तव श्रमिक मुक्ती संघटनेच्या कायदेशीर सल्लागार ॲड. इंदवी तुळपुळे यांनी जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
जिल्ह्यातील कुपोषित बालकांचे पोषण होऊन ते सुदृढ होण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांवर चर्चा करण्यासाठी, त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी, बालमृत्यू रोखण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली नवसंजीवनी, गाभा समिती आदींची बैठक दर तीन महिन्यांनी घेतली जाते. आदिवासींच्या विविध विषय,समस्यांचे प्रस्ताव, प्रलंबित प्रकरणे आणि मागण्या पूर्ण करण्यासाठी गेल्या दोन वर्षांपासून पाठपुरावा केला जात आहे. गाभा समिती व नवसंजीवनीच्या बैठकीतही या समस्यांवर चर्चा होणे आवश्यक आहे. त्यानुसार त्यावर अंमलबजावणी करता येईल; मात्र स्थानिक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहत नसल्याने शहापूर, मुरबाड तालुक्यातील आदिवासीच्या समस्या सोडवणे शक्य होत नाही, हे तुळपुळे यांनी निवेदनाद्वारे स्पष्ट केले आहे.