गणवेशांपासून १.६७ लाख जि.प. विद्यार्थी वंचित

जिल्हा परिषद हतबल : पाच कोटींचा निधी अपेक्षित; तीन कोटी झाले वर्ग

- सुरेश लोखंडे ठाणे : जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या शालेय गणवेशासाठी सुमारे पाच कोटी ८६ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. पण, यापैकी तीन कोटी ७० लाख रुपये शालेय व्यवस्थापन समित्यांच्या नावे वर्गही झाले. मात्र, ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहाराच्या तडजोडीअभावी स्वातंत्र्य दिनाच्या कार्यक्रमांसाठीदेखील गावखेड्यांतील शेतकरी, मजूर, आदिवासी, मागासवर्गीय यांमधील एक लाख ६७ हजार २५१ विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळाले नाहीत. या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष सुभाष पवार हतबल असल्याचे त्यांच्या बोलण्यावरून उघड झाले.ग्रामपंचायतींच्या शालेय व्यवस्थापन समित्यांना निधी वितरित केला आहे. त्यांनी १५ आॅगस्टपर्यंत गणवेश देणे अपेक्षित होते. तशा सूचनाही दिल्या होत्या. पण, अखेर गणवेश का मिळाले नाहीत. यासाठी त्वरित गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची बैठक घेतो, त्यांच्याकडून अहवाल मागवून घेतो. जिल्ह्यातील किती शाळांच्या विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळाले नाही, याविषयी अहवाल घेऊन त्वरित गणवेशपुरवठा करण्यासाठी संबंधित शालेय व्यवस्थापन समित्यांना समज देणार असल्याचे पवार यांनी लोकमतला सांगितले.जिल्ह्यातील शाळा सुरू होऊन पाच महिन्यांचा काळ उलटला. मात्र, गावखेड्यांतील गरीब, शेतकरी, मजुरांच्या विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्यात निष्काळजी केल्याचा आरोप जिल्हाभरात होत आहे. तीन कोटी ७० लाख रुपयांचा निधी ग्रामपंचायतींच्या शालेय व्यवस्थापन समित्यांच्या नावे वर्ग केला, असा दावा करून पवार यांनी विद्यार्थी गणवेशापासून वंचित असल्यामुळे त्यांनी खेद व्यक्त केला.संबंधित मुख्याध्यापकांकडून निर्णय घेण्यास विलंबजिल्ह्यातील ग्रामीण, व आदिवासी भागांत जि.प.च्या एक हजार ३३१ शाळा कार्यरत आहेत. यात सुमारे एक लाख ६७ हजार २५१ विद्यार्थी शिकत आहेत. प्राप्त निधीतून सुमारे ८१ हजार विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळणे अपेक्षित होते.सुमारे चार कोटी ८६ लाखांच्या शासकीय निधीसह ठाणे जि.प.च्या सेस निधीतील ५० लाख असा पाच कोटी ३६ लाख खर्चून गणवेश खरेदीचे नियोजन आहे. प्रत्येकी सुमारे ६०० रुपये खरेदीतून दोन ड्रेस विद्यार्थ्यांना देणे सक्तीचे होते.शालेय व्यवस्थापन समिती पदाधिकाºयांसह संबंधित मुख्याध्यापकांकडून या निर्णयास विलंब केला जात असल्याचे दिसले आहे. सर्वच विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्याचा निर्णय आजपर्यंत तरी धाब्यावर बसवला आहे.शालेय व्यवस्थापन समिती पदाधिकारी जबाबदारशालेय व्यवस्थापन समित्यांचे पदाधिकारी यास जबाबदार असल्याचे स्पष्ट करून जिल्हा परिषद हतबल असल्याचे त्यांच्या बोलण्यावरून दिसते आहे.