नवी दिल्ली : ‘व्हाॅट्स ॲप’कडून प्रायव्हसी पाॅलिसीबाबत भारतीय आणि युराेपियन वापरकर्त्यांना वेगवेगळ्या पद्धतीची वर्तणूक देण्यात येत असून हा भारतासाठी चिंतेचा विषय असल्याचे केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले. यासंदर्भात केंद्र सरकारने लक्ष घातले आहे, असे सरकारने न्यायालयाला सांगितले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १ मार्चला हाेणार आहे.
फेसबुकची मालकी असलेल्या व्हाॅट्स ॲपच्या नव्या प्रायव्हसी पाॅलिसीवरून बराच वाद निर्माण झाला आहे. हे धाेरण मागे घेण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी अतिरिक्त साॅलिसीटर जनरल चेतन शर्मा यांनी सरकारची भूमिका न्यायालयात स्पष्ट करताना सांगितले, की ‘व्हाॅट्स ॲप’ने भारतीय वापरकर्त्यांसाठी प्रायव्हसी पाॅलिसीमध्ये एकतर्फी बदल केले आहेत. हा चिंतेचा विषय आहे. भारतीय वापरकर्त्यांना फेसबुकच्या इतर कंपन्यांसाेबत माहिती शेअर करण्याबाबत पर्याय न देणे म्हणजे एक प्रकारे, स्वीकार करा अन्यथा सेवा मिळणार नाही, अशा धाेरणांवर ‘व्हाॅट्स ॲप’चे काम सुरू आहे.