१० हजाराच्या कर्जासाठीच्या निकषात सुधारणा

१० हजार रुपयांपर्यंतचे खरिप पीक कर्जासाठी राज्य सरकारने सुधारित निकष लागू केले असून आता चार लाख रुपयांपेक्षा

विशेष प्रतिनिधी 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : १० हजार रुपयांपर्यंतचे खरिप पीक कर्जासाठी राज्य सरकारने सुधारित निकष लागू केले असून आता चार लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक ढोबळ उत्पन्न असलेले केंद्र व राज्य शासकीय, निमशासकीय अधिकारी, कर्मचारी, शासन अनुदानित सर्व महाविद्यालय व शाळांचे प्राध्यापक, शिक्षक, केंद्र व राज्य शासन सहाय्यित संस्थांचे अधिकारी व कर्मचारी शेतकरी या कर्जासाठी पात्र ठरणार आहेत.
या कर्जाच्या लाभार्र्थींसाठीच्या निकषांत काही सुधारणा करणारा जीआर सहकार व पणन विभागाने आज रात्री काढला. त्यानुसार ४ लाख रुपयांपेक्षा अधिक ढोबळ वार्षिक उत्पन्न असलेले अधिकारी, कर्मचारी शेतकरी हे या कर्जासाठी अपात्र ठरतील. आजी/माजी मंत्री, राज्यमंत्री, आजी/माजी खासदार, आजी/माजी आमदार, जिल्हा परिषद सदस्य व महापालिका सदस्य अपात्र ठरतील.

काय केल्या सुधारणा
१४ जूनच्या जीआरनुसार जिल्हा परिषद/पंचायत समिती सदस्य, महापालिका व नगरपालिका सदस्यांना या कर्जासाठी अपात्र ठरविण्यात आले होते. मात्र आता पंचायत समिती सदस्य व नगरपालिका सदस्यांना पात्र ठरविण्यात आले आहे.

हे ठरतील अपात्र
आयकर रिटर्न भरणारी व्यक्ती (माजी सैनिक वगळून) जिचे वार्षिक ढोबळ उत्पन्न ४ लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे. डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाऊन्टंट, अभियंते, व्यावसायिक ज्यांचे वार्षिक ढोबळ उत्पन्न वार्षिक ४ लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, नगरपालिकांसारख्या कोणत्याही शासकीय/निमशासकीय संस्थेकडे नोंदणीकृत सेवा पुरवठादार आणि कंत्राटदार ज्यांचे ढोबळ वार्षिक उत्पन ४ लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाना, सहकारी सुतगिरणी, नागरी सहकारी संस्था, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व सहकारी दूध संघांचे अधिकारी व पदाधिकारी (अध्यक्ष व उपाध्यक्ष) आणि मजूर सहकारी संस्थांचे अध्यक्ष ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ४ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे. ४ लाख रुपयांपेक्षा जास्त ढोबळ उत्पन असलेली सेवा कर भरण्यासाठी नोंदणीकृत व्यक्ती, वार्षिक उलाढाल १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेला गुमास्ताधारक.

आधी आयकर रिटर्न भरणारी कोणतीही व्यक्ती अपात्र राहील, असे सरकारने म्हटले होते. आता असे रिटर्न भरणारी पण वार्षिक ४ लाख रुपयांपेक्षा अधिक ढोबळ उत्पन्न असलेली व्यक्तीच अपात्र ठरेल.
ज्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याच्या नावे चारचाकी वाहन असेल त्यांना कर्ज मिळणार नाही ही अट कायम ठेवण्यात आली आहे.