सोलापूर : शेतकरी कर्जाच्या बोझ्याखाली बुडतो. त्याच्यापुढं आत्महत्या करण्याशिवाय कोणताच पर्याय राहात नाही. आत्महत्या केल्यावर अनेकजण सांत्वन करण्यासाठी येतात. पण प्रत्यक्षात मदतीची वेळ आल्यावर माणसं काय सरकार पण मागे सरकते, अशी कैफियत शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांनी बैठकीत मांडली.
विजापूर रोड परिसरातील प्रार्थना फाउंडेशनच्या कार्यालयात शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांनी त्यांच्या समस्या मांडल्या. या समस्यांवर उपाय काय करायचे याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यानंतर आपल्या मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले.
प्रार्थना फाउंडेशनतर्फे शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाचे सर्वेक्षण करण्यात आले. या सर्वेक्षणात त्यांच्या मागण्या नोंदविण्यात आल्या. यात शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील व्यक्तीला योग्यतेनुसार शासकीय नोकरीमध्ये समाविष्ट करून घ्यावे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाना पक्के घर देण्यात यावे. उज्ज्वला योजनेंतर्गत गॅस जोडणे, वीज कनेक्शन देण्यात यावे. लघुउद्योग व शेती व्यवसायासाठी मागणीनुसार त्वरित कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील विधवांना विधवा पेन्शन तत्काळ चालू करण्यात यावी. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील लोकांना आरोग्य सेवा देण्यात यावी. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील सर्वांना ग्रामपंचायतीच्या मदतीने शेततळे मिळवून देण्यात यावे. आत्महत्या केलेल्या शेतकºयांच्या मुलांसाठी मोफत शिक्षण व स्वतंत्र वसतिगृहाची व्यवस्था करण्यात यावी. आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाला रिक्षा परमिट द्यावे. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाना विहीर देण्यात यावी.
कांद्याला जरा भाव मिळाला की लोकांच्या पोटात दुखतं- मागील काही दिवसांपासून कांद्याला चांगला भाव मिळत आहे. यामुळे शेतकºयांच्या पदरात काही पैसे पडत आहेत. हे पाहून अनेकांच्या पोटात दुखायला लागलं. कांदा महाग झाला की खूप मोठं संकट आल्यासारखे लोक वागतात; मात्र मोठे दुकाने, मॉलमधून सांगेल त्या किमतीने वस्तू खरेदी करतात. शेतकरी खूप कष्ट करतात तेव्हा कुठे दोनवेळच्या खाण्याची सोय होते. शेतकºयांची परिस्थिती वाईट असते, त्याला दोन पैसे मिळावेत अशी भावना शहरी लोक ांमध्ये यायला हवी, अशी अपेक्षा एका शेतकरी आत्महत्याग्रस्त विधवा महिलेने व्यक्त केली.
कागदपत्रे नसल्याचे सांगून सवलती नाकारल्या- आमच्या घरातील कर्त्या पुरुषाने आत्महत्या केल्यानंतर अनेकांनी मदतीचा हात पुढे केला. यातील मोजक्याच जणांनी प्रत्यक्षात मदत केली. सरकारने देखील पेन्शन देण्याचे आश्वासन दिले होते; मात्र हे देखील त्यांनी पूर्ण केले नाही. आमच्या घरात वीज नाही, बँका कर्ज देत नाहीत, सरकारी सवलत मागण्यास गेलो तर कागदपत्राचे नाव सांगून वेळकाढूपणा केला जात असल्याचा आरोप आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांनी केला. आम्ही अशिक्षित असल्यामुळे शासनाने सांगितलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता आम्हाला करता येत नाही. याचा विचार करुन शासनाने फक्त आधारकार्डावरच सोईसुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात, अशी विनंती यावेळी शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांनी केली.