सोलापुरातील ‘सिद्धेश्वर’ साखर कारखान्याची साखर जप्त करा !

जिल्हाधिकाºयांचे आदेश; औसा येथील शेतकºयांच्या तक्रारीची दखल

ठळक मुद्दे सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याकडून सात महिने झाले बिल मिळत नसल्याची तक्रारउसाचे बिल मिळावे म्हणून शेतकºयांनी कारखान्याकडे हेलपाटे मारले. पण कार्यकारी संचालकांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिलीडिसेंबर २०१८ अखेर सिद्धेश्वर साखर कारखान्याची एफआरपी १२ कोटी ८६ लाख थकीत आहे

सोलापूर : सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याकडून सात महिने झाले बिल मिळत नसल्याची तक्रार लातूर व उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकºयांनी केल्यावर कारखान्याच्या गोदामातील साखर जप्त करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी दिले.

लातूर जिल्ह्यातील चिंचोळी काजळे, मासुर्डी, आशीव, मातोळा, खुंटेगाव व उस्मानाबाद जिल्ह्यातील वाघोली येथील शेतकरी मंगळवारी दुपारी दोन वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयात आले होते. जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांची भेट घेऊन त्यांनी निवेदन दिले. निवेदन देताना अमरसिंह भोसले, दत्तू गोरे, सुरेश चव्हाण, कल्याण मगर, सुरेश पाटील, पोपट मगर, शेषराव गोरे, विठ्ठल गोरे, मोहन माने, सुरेश जगताप, महादेव साळुंके, सय्यद शेख, सुभाष पाटील, धर्मराज साळुंखे आदी शेतकरी उपस्थित होते. भोसले यांनी शेतकºयांची कैफियत मांडली. 

२५ जानेवारीपासून माजी मंत्री बसवराज पाटील यांच्या कारखाना स्थळावरून पावत्या करून सोलापुरातील सिद्धेश्वर कारखान्याला ऊस नेला. 

त्यानंतर उसाचे बिल मिळावे म्हणून शेतकºयांनी कारखान्याकडे हेलपाटे मारले. पण कार्यकारी संचालकांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली. यापूर्वी तीनवेळा निवेदन दिले. त्यावर तहसीलदारांसमवेत कारखान्याने पंधरा दिवसात बिल देण्याचे मान्य केले होते. पण ३० जुलै झाले तरी बिल मिळाले नाही. सात महिने झाल्याने शेतकºयांच्या समस्या वाढल्या आहेत. बँकांचे हप्ते थकीत राहिल्याने तगादा लावला जात आहे. मुलांचे शिक्षण व पेरणीसाठी पैसा नाही. कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे.  सर्वांचा शेतीवरच उदरनिर्वाह  असल्याने पैसे नसल्याने आत्महत्या करण्याची वेळ आली असल्याचे म्हणणे मांडले. 

त्यानंतर जिल्हाधिकारी भोसले यांनी अधिकाºयांची बैठक घेऊन सिद्धेश्वर साखर कारखान्याची साखर जप्त करण्याचे आदेश दिले. डिसेंबर २०१८ अखेर सिद्धेश्वर साखर कारखान्याची एफआरपी १२ कोटी ८६ लाख थकीत आहे. त्यामुळे साखर आयुक्तांनी आरआरसीअंतर्गत कारखान्यावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. औसा येथील शेतकºयांची बिले जानेवारी महिन्यातील आहेत. त्यामुळे याची दखल घेत कारखान्याची साखर जप्त करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यांनी दिली. 

ऊस पुरवठादार शेतकºयांच्या अडचणी समजू शकतो. कारखान्याला १० कोटींचे सॉफ्ट लोन मंजूर झाले आहे. पण शासनाच्या अध्यादेशामुळे कर्जमंजुरीला मुदतवाढ मिळाल्याने अडचण निर्माण झाली आहे. येत्या आठ ते दहा दिवसात कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया झाली की, शेतकºयांची बिले वाटप केली जाणार आहेत. 
- धर्मराज काडादी
चेअरमन, सिद्धेश्वर साखर कारखाना