सोलापूर : एफआरपीपेक्षा जादा दर द्यावा या मागणीसाठी शेतकरी संघटनांनी आंदोलन सुरू केले आहे़, पण तो सरकारचा प्रश्न येत नाही असे स्पष्टीकरण राज्याचे सहकार,पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिले़ राज्यातील साखर कारखान्यांच्या गाळप हंगामाला सुरूवात झाली आहे़ दरवर्षीप्रमाणे यंदाही ऊस दराचा तिढा कायम आहे. शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनाबाबत शासनाची असलेली भूमिका याबाबत सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्याशी साधलेला संवाद...
प्रश्न : ऊसदराबाबतच्या स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनाबाबत काय सांगाल ?सहकारमंत्री : केंद्र व राज्य सरकारने ठरविलेल्या एफआरपीप्रमाणे दर देणे हे सर्व साखर कारखानदारांना बंधनकारक आहे़ एफआरपीपेक्षा जादा दर देणे कोणत्या कारखान्याला परवडत असेल तर त्यांना तसा दर देण्याबाबत परवानगी दिली जाईल. नव्याने सुरू झालेल्या खाजगी कारखान्यांना एफआरपीपेक्षा जादा दर देणे शक्य शक्य होत असेल, पण सहकारी कारखान्यांवरचा इनकम टॅक्स व इतर भार पाहिला तर सध्याच्या स्थितीत हे शक्य होणार नाही असे चित्र आहे.
प्रश्न : गुजरात पॅटर्नप्रमाणे ऊसबिल देणे शक्य आहे का ?सहकारमंत्री : ऊस घातल्यानंतर साखर कारखाने तीन हप्त्यात बिल देतात. गुजरात पॅटर्नप्रमाणे साखर कारखान्यांनी ऊसबिल १४ दिवसाच्या आत एकदाच द्यावे अशी शेतकºयांची मागणी आहे. मात्र कारखानदारांची परिस्थिती पाहता हे शक्य नाही़ उत्पादित साखरेला लगेच बाजारपेठ मिळत नाही़ त्यामुळे एफआरपी व उसबील वाटपाच्या मागणीबाबत शेतकरी व साखर कारखाना या दोघांचेही हित पाहणे गरजेचे आहे.
प्रश्न : मागील एफआरपी थकीत असल्यामुळे चालू गळीत हंगामात किती कारखान्यांना गाळप परवाना दिला ?सहकारमंत्री : गेले दोन दिवस दिवाळी सुटी असल्याने नवीन माहिती हाती आलेली नाही. पण सोलापूर जिल्ह्यातील सिध्देश्वर व मातोश्री साखर कारखान्यांबाबत तक्रार होती, चौकशी केली असता मातोश्रीने बिले वाटप केले आहे तर सिध्देश्वरला कर्ज मिळाले आहे. सिध्द्धेश्वर साखर कारखान्याकडून सोमवारपासून बिल वाटप करण्यात येणार आहे.
प्रश्न : ऊस दराबाबत शासनाची काय भूमिका असेल ?सहकारमंत्री : उस दराबाबत शेतकºयांच्या मागणीला प्राधान्य दिले आहे़ पण शेतकºयांच्या हिताबरोबर साखर कारखानदारी टिकली पाहिजे याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. शेतकºयांच्या पेमेंटला प्राधान्य दिले पाहिजे, पण कारखानदारांना साखर उत्पादीत केल्यावर लगेच उचल मिळत नाही. प्रत्येक कारखानदार आप आपल्यापरीने बिल देत आहे. ज्या कारखान्यांनी बिल थकविले आहे, त्यांची माहिती घेतली जाईल.