सोलापूर : राज्य सरकारच्या समाजिक न्याय विभागामार्फत १९५८ पासून आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक साहाय्य देण्याची योजना राबवण्यात येत आहे. मात्र, लग्न होऊन एका वर्षापेक्षा जास्त वेळ झाला तरी १५३ जोडप्यांना अर्थसाहाय्य मिळालेच नाही.
या योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, बौद्ध, विशेष मागासप्रवर्ग यापैकी एका व्यक्तीने सवर्ण हिंदू, लिंगायत, जैन व शिख या व्यक्तींशी विवाह केल्यास अथवा दोन वेगळ्या प्रवर्गातील व्यक्तींनी विवाह केल्यास प्रोत्साहन अनुदान देण्याची योजना आहे. जातीभेद निर्मूलनासाठी आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. यासाठी शासनाने आर्थिक साहाय्य योजना सुरू केली. या योजनेचे अनुदान अजूनही प्रलंबित आहे.
अर्थसाहाय्यासाठी जिल्ह्यात २०२०-२१ मध्ये १०२ जणांनी अर्ज केला होता. प्रत्येकी जोडप्याचे ५० हजार प्रमाणे ५१ लाख रुपये अजूनही आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना मिळाले नाहीत. २०२१-२२ या वर्षात १५३ जोडप्यांनी अर्थसाहाय्यासाठी अर्ज केला आहे. साधारणपणे वर्षातून दोनदा मार्च आणि ऑक्टोबरमध्ये निधी मिळतो. हा निधी प्रत्येक जोडप्याला देण्यात येतो. कोरोनामुळे हा निधी येण्यास अडचण निर्माण झाली आहे.
समाजामधील अस्पृश्यता नष्ट व्हावी, आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन मिळावे यासाठी शासनाने आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना सुरू केली आहे. आंतरजातीय विवाह करून शासनाच्या प्रोत्साहन योजनेचा सुद्धा मोठ्या संख्येने जोडपी लाभ घेत असल्याचेही पुढे येत आहे. त्यामुळे या योजनेच्या दृष्टीने सकारात्मकता वाढत आहे.
-------
जातीचा उंबरठा ओलांडणाऱ्यांना ५० हजार
या योजनेंतर्गत जातीचा उंबरठा ओलांडणाऱ्या जोडप्यांना ५० हजार रुपये तर २०१० पूर्वी विवाह झाला असेल आणि त्या जोडप्याने या योजनेचा अद्याप लाभ घेतलेला नसल्यास त्या जोडप्याला १५ हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान दिले जाते. यातील ५० टक्के रक्कम केंद्र व उर्वरित ५० टक्के रक्कम राज्य सरकारकडून अनुदान स्वरूपात दिली जाते. सुरुवातीच्या काळात १५ हजार रुपये अर्थसाहाय्य दिले जात होते. त्यानंतर यात वाढ करून ५० हजाराचे अर्थसाहाय्य देण्यास सुरुवात केली.
---------
ही लागतात कागदपत्रे
वधू-वराचे जातीचे दाखले, विवाह नोंदणी दाखला, शाळा सोडल्याचा दाखला, दोघांचे रहिवास दाखले, विवाहाचे प्रतिज्ञापत्र, आधार कार्ड, संयुक्त बँक खाते क्रमांक, विवाहाचा फोटो, दोन प्रतिष्ठितांची शिफारसपत्र अशी कागदपत्रे जोडून जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागास अर्ज केल्यानंतर शासनाकडून साधारण वर्षभरात हे अनुदान मिळते.
------------
निधी नसल्याने अडचणी ?
जाती व धर्मांच्या भक्कम भिंतींना ओलांडून आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या धाडसी तरूण दाम्पत्यांना अनेकदा कुटुंबातून बेदखल केले जाते. अशा परिस्थितीत त्यांना आर्थिक मदतीची आवश्यकता भासते. परंतु, शासनाची योजनाही कागदावरच उरल्याने अशा जोडप्यांना संसाराची घडी बसवणे अवघड बनले आहे, असे एका जोडप्याने सांगितले.