राकेश कदम
सोलापूर : मार्चअखेर उलटून दीड महिना झाला तरी जिल्हा परिषदेचा २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील खर्चाचा ताळमेळ जुळलेला नाही. ‘हे दरवर्षी असेच असते’ असे उत्तर लेखा विभागाकडून दिले जात आहे. विशेष म्हणजे अर्थ समितीचे सभापती विजयराज डोंगरे, सदस्य भारत शिंदे, सचिन देशमुख यांच्यासह इतर सदस्यही वित्त व लेखा विभागाच्या कार्यपद्धतीवर नाराज आहेत. या विभागाला जि,् प. अध्यक्ष संजय शिंदे यांनीच ‘सुरक्षा कवच’ दिल्याने अर्थ समितीची मोठी गोची झाल्याची चर्चा जि. प. च्या वर्तुळात आहे.
जिल्हा परिषदेच्या निधी खर्चाचा हिशेब मार्चअखेर पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. परंतु, दरवर्षी मे, जूनपर्यंत विविध कारणांनी निधी खर्ची घालण्याची परंपरा सुरू आहे. ही परंपरा यंदा खंडित होईल, असे पदाधिकाºयांनी सांगितले होते. आजही मागील निधी खर्ची टाकण्याचा कार्यक्रम सुरू आहे. व्यक्तिगत लाभाच्या योजनांचा तर बोजवारा उडाला आहे. त्याचाही मेळ जिल्हा परिषदेला घालता आलेला नाही.
लाभार्थ्यांनी वस्तू खरेदी केल्या आहेत. त्याचा लाभ जूनपर्यंत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कारणाने इतर कामेही खर्ची टाकली जात आहेत. व्यक्तिगत लाभाच्या योजनेमुळेच खर्चाची माहिती संकलित होण्यास वेळ लागत असल्याचे कारणही पुढे केले जात आहे. गेल्या आठ दिवसांत अर्थ समितीच्या दोन सभा तहकूब करण्यात आल्या आहेत. या विभागातून व्यवस्थित माहिती दिली जात नसल्याच्या तक्रारी अर्थ समितीचे सदस्य करीत आहेत. त्याकडेही विभागप्रमुख दुर्लक्ष करीत आहेत. मुख्य वित्त व लेखाधिकाºयांनी केवळ अध्यक्षांचे ऐकायचे ठरविल्याने महाआघाडीतही नाराजी वाढत चालली आहे.
सदस्यांनी फक्त संतप्त व्हायचे...
मार्चअखेर झालेल्या खर्चाला मंजुरी देण्यासाठी १० मे रोजी अर्थ समितीची सभा आयोजित करण्यात आली होती. या सभेला अनेक विभागप्रमुख अनुपस्थित होते. यावरून सभापती विजयराज डोंगरे, भारत शिंदे, सचिन देशमुख हे सदस्य संतप्त झाले. सभा तहकूब झाली आणि ती पुन्हा सोमवार, १४ मे रोजी निश्चित करण्यात आली. चार दिवसांनंतरही खर्चाचा ताळमेळ झालेला नसल्याचे लक्षात आल्याने सभापतींनी नाराजी व्यक्त करीत या बैठकीला येणे टाळले. त्यामुळे सचिवांनी उपस्थित सदस्यांपैकी एकाला अध्यक्ष करून बैठक सुरू केली. परंतु, पुन्हा अनेक विभाग प्रमुखांकडून आणि तालुक्यांमधून खर्चाचा हिशेब आला नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर ही सभाही तहकूब करण्यात आली आहे.
माहिती देत नाही तर कारवाई का नाही?
- जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक विभागात आणि पंचायत समितीमध्ये वित्त व लेखा विभागाची विशेष लोकं आहेत. त्यांच्याकडून जमा-खर्चाचा हिशेब सातत्याने मिळणे अपेक्षित आहे. या विभागातून माहिती येत नाही, अशी तक्रार वित्त व लेखा विभागाचे अधिकारीच करीत असतात. जे विभागप्रमुख वेळेत खर्च सादर करीत नाहीत. त्यांच्या इतर खर्चाला मंजुरी द्यायची नाही, असे ठराव अर्थ समितीच्या सदस्यांनी मांडले आहेत. बैठकीचा अजेंडा मिळत नसल्याच्या तक्रारी सदस्य करीत आहेत. कारवाई संदर्भातील प्रस्तावही वित्त व लेखा विभागानेच सादर करणे अपेक्षित आहे. परंतु, साधे प्रस्तावही जात नसल्याने ‘आनंदी आनंद’ आहे.