अंदाजपत्रक म्हणजे फसवणूक

पाटील यांचा आरोप :एकीकडे तूट तर दुसरीकडे शिल्लक

सोलापूर : महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पीय सभेत मंगळवारी अंदाजपत्रक सादर करण्यात येणार आहे. यामध्ये पालिका प्रशासनाकडून एकूण अंदाजपत्रकात ६६ कोटी ४८ लाख ९२ हजार ७८८ रुपयांची तूट दाखवली जात असताना दुसरीकडे आरंभी शिल्लक ४ लाख २२ हजार १३ रुपये दर्शविले जात आहेत. त्यामुळे हे अंदाजपत्रक म्हणजे सोलापूरकरांची शुद्ध फसवणूक असल्याचा आरोप नगरसेवक सुरेश पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला. पालिका प्रशासनाने २0१३-१४ आणि नियमित २0१४-१५ या सालातील अंदाजपत्रक तयार केले आहे. यामध्ये महापालिकेचे उत्पन्न कमी आणि खर्चात वाढ दाखवली आहे. सुधारित अंदाजपत्रकात आयुक्तांनी २८५ कोटी २२ लाख १८ हजारांची आकडेवारी दिली आहे. प्रत्यक्षात २१८ कोटी ७३ लाख २५ हजार २१२ रुपयांचे उत्पन्न दाखवून त्यात ६६ कोटी ४८ लाख ९२ हजार ७८८ रुपयांचे उत्पन्न कमी असल्याचे दाखवत तुटीचे अंदाजपत्रक तयार केले आहे. यात वाढ करून सत्ताधाऱ्यांनी ४१२ कोटी १९ लाख १८ हजारांचे अंदाजपत्रक तयार केले आहे. २0१२-१३ साली १९३ कोटी ४५ लाख ९२ हजार ७८८ रुपयांचे उत्पन्न कमी होते. असे असताना ११५ कोटी भांडवली कामाचा तक्ता जोडण्यात आला आहे. एकीकडे तुटीचे अंदाजपत्रक मांडण्यात आले असताना यामध्येच ४ लाख २२ हजार १३ रुपयांचा आरंभी शिल्लक दाखवण्यात आला आहे. तुटीचे अंदाजपत्रक मांडत असताना शिल्लक कशी दाखवता येते, असा प्रश्न करीत सुरेश पाटील यांनी सोलापूरकरांची फसवणूक केली जात असल्याचे सांगितले. २0१३-२0१४ च्या अंदाजपत्रकात ३५४ कोटी ८९ लाख २३ हजार इतकी आकडेवारी दाखवली आहे. प्रत्यक्षात ३0४ कोटी ३५ लाख ७३ हजार ६११ रुपयांचे उत्पन्न दाखवले आहे. यामध्ये ५0 कोटी ५३ लाख ४९ हजार ३८९ रुपयांची तूट दाखवण्यात आली आहे. सुधारितमध्ये ४१३ कोटी ५२ लाख ८८ हजारांचे अंदाजपत्रक मांडण्यात आले आहे. त्यात १0९ कोटी १७ लाख १३ हजार ३८९ रुपयांची तूट आहे. २0११-१२, २0१२-१३ आणि २0१३-१४ या तीन वर्षांच्या कालावधीत आयुक्तांनी मांडलेल्या अंदाजपत्रकात २३३ कोटी ५ लाख ९७ हजार ९३९ रुपयांचे उत्पन्न कमी आले आहे. मनपा प्रशासनापेक्षा ५३५ कोटी ८१ लाख ३५ हजार ९३९ रुपये कमी अंदाजपत्रक आले आहे. सुधारित अंदाजपत्रकात २८१ कोटी २ लाख ९१ हजार ९३९ रुपये कमी दाखवण्यात आल्याचेही सुरेश पाटील यांनी सांगितले. -------------------------एक नजरगेल्या दहा वर्षात एकही नोकरभरती झाली नाही, अनेक लोक सेवानिवृत्त झाले आहेत, असे असताना व्यवस्थापनावरील खर्च कमी होणे अपेक्षित आहे, तो झाला नाही. दि. १ एप्रिल २0१३ ते ३१ मार्च २0१४ मध्ये जेवढे उत्पन्न मिळते तितकाच खर्च झाला पाहिजे. शहरात एकूण ३ लाख स्थावर मालमत्ता असताना त्यातील १ लाख मालमत्ता बेकायदेशीर आहे. त्यांच्याकडून करवसुली केली जात नाही. महापालिकेत १ हजार ४९ पदे रिक्त झालेली असताना त्यांच्या व्यवस्थापनावरील खर्च आहे तसाच आहे. एकूण मालमत्तेच्या ७0 टक्के वसुली होणे अपेक्षित असून जमावबंदीमधून ८0 टक्के कर वसूल झाला पाहिजे, असा नियम आहे. असे झाल्यास महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास वेळ लागत नाही.