वकिलांनी कायदा दाखवावा, मी कोट घालायचे सोडतो ; राजेंद्र भारूड याचा शिक्षक संघटनांना आव्हान

रेल्वे टीसी, इंग्रजी शाळा, वेटरचेही कोट बंद करा

ठळक मुद्देशिक्षक संघटना व पदाधिकाºयांमध्ये झालेल्या चर्चेत ड्रेसकोडबरोबर काळा ब्लेझर घालण्याचा निर्णयशिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींमध्ये मतांतरे होऊन विरोध शिक्षकांना शाळेच्या शिस्तीसाठी ड्रेसकोड व ब्लेझर बंधनकारक

सोलापूर : काळा कोट इतरांना घालता येत नाही, याबाबत वकिलांनी कोणता नियम किंवा कायदा दाखवून द्यावा, मी आयुष्यभर कोट घालणार नाही, असे आव्हान झेडपीचे सीईओ डॉ. राजेंद्र भारूड यांनी दिले आहे. 

झेडपी शिक्षकांना ड्रेसकोड लागू करण्याचा निर्णय सभेने घेतला. त्यानंतर शिक्षक संघटना व पदाधिकाºयांमध्ये झालेल्या चर्चेत ड्रेसकोडबरोबर काळा ब्लेझर घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे कर्तव्य प्रशासनाचे आहे, असे सीईओ डॉ. भारूड यांनी स्पष्ट केले. या बैठकीनंतर शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींमध्ये मतांतरे होऊन विरोध करण्यात आला. पण प्रशासनाने काढलेले परिपत्रक सभेत निर्णय होईपर्यंत रद्द करता येत नाही. ही वस्तुस्थिती असल्याने शिक्षकांना शाळेच्या शिस्तीसाठी ड्रेसकोड व ब्लेझर बंधनकारक करण्यात आले आहे. 

असे असताना बार असोसिएशनने काळ्या कोटला विरोध असल्याचे निवेदन दिले आहे. या निवेदनात काळ्या कोटबाबत कोणत्याही कायद्याचे कलम किंवा नियम दिलेला नाही. सध्या इंग्रजी शाळांमधील शिक्षक, रेल्वेतील टीसी, हॉटेलमधील वेटर, ज्येष्ठ व्यक्ती काळा कोट वापरतात. याबाबत कधीच कोणी आक्षेप घेतलेला नाही. भारतीय संविधानात कोणी कोणत्या रंगाचे कपडे घालावेत, याबाबत कोणतेच बंधन ठेवलेले नाही. झेडपी प्रशासन शाळांच्या गुणवत्ता सुधारण्यासाठी अनेक उपक्रम राबवित असते. त्यातील हा एक निर्णय आहे. ड्रेसकोडबरोबर ब्लेझर फक्त प्रार्थना, परिपाठ आणि बैठकांच्या वेळी वापरण्यास सूचित केले आहे. यामुळे शिक्षकांच्या व्यक्तिमत्त्वात भर पडेल आणि विद्यार्थी व पालकांचा दृष्टिकोन बदलण्यास मदत होणार आहे. प्रशासनाने हे परिपत्रक काढण्यापूर्वी काही शाळांनी असा प्रयोग केलेला आहे, असे डॉ. भारूड यांनी स्पष्ट केले. 

न्यायालयीन कामकाजावेळी वकिलांनी काळा कोट घालावा, असे न्यायालयाने बंधनकारक केले आहे. तसेच उन्हाळ्यात कामकाजावेळी वकिलांना कोट न घालण्यास सवलतही दिली आहे. पण वकिलांव्यतिरिक्त दुसºयांना काळा कोट घालण्यास बंदी किंवा कोणताही नियम नाही.
- धनंजय माने, ज्येष्ठ विधिज्ञ