आयातकर विभागाला ३ वर्षांत १०० कोटी तूट

एलबीटीचा तिढा: एस्कॉर्ट अन् अनुदानामुळे मनपाला जीवदान

 सोलापूर: महापालिका क्षेत्रातील व्यापाऱ्यांना जाचक ठरणारा एलबीटी (स्थानिक संस्था कर) राहणार की जाणार याबाबत तर्कवितर्क लढविले जात आहेत़ एलबीटीचे अपेक्षित उत्पन्न मिळत नाही; मात्र एस्कॉर्ट, शासकीय अनुदान आणि मुद्रांक शुल्कातून मिळालेला सेस यामुळे महापालिकेला जीवदान मिळाले आहे़ गेल्या तीन आर्थिक वर्षाचा विचार करताना महापालिकेला ५२९ कोटी रुपयांचे उत्पन्न आयातकर विभागाकडून मिळणे अपेक्षित होते; मात्र या विभागाला ४२८ कोटी मिळाले आहेत़ निव्वळ एलबीटीचे उत्पन्न खूप कमी आहे़सोलापूर महापालिका ही ड वर्गातील महापालिका असून येथील जकात रद्द करून शासनाने १ एप्रिल २०११ पासून एलबीटी सुरू केला़ पहिल्या वर्षी खूप कमी प्रतिसाद व्यापाऱ्यांनी दिला; मात्र शासनाने एक टक्के मुद्रांक शुल्क आणि शासकीय अनुदान देणे मनपाला सुरू केल्यामुळे मनपाला जीवदान मिळाले़ शासनाने तूर्त तरी एलबीटीबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही उलट महापालिकेने व्यापारी आणि लोकप्रतिनिधींची बैठक घ्यावी अशी सूचना केली आहे़ व्यापाऱ्यांचा जकात आणि एलबीटीला विरोध आहे त्यामुळे एलबीटीचा तिढा पुन्हा वाढू लागला आहे़ एलबीटीला पर्याय काय यावर आता निवडणुकीच्या तोंडावर चर्चा सुरू आहे़ कोणताही कर हा एप्रिलपासून लागू होतो त्यामुळे तूर्तास तरी एलबीटी रद्द होणे अशक्य असल्याचे मत जाणकारांचे आहे़एलबीटीमुळे राज्यातील सर्व महापालिकांना १६ हजार कोटी रुपये उत्पन्न गेल्यावर्षी मिळाले आहेत़ त्यामुळे १ टक्का जादा व्हॅट लावला तरी अवघे ६५० कोटी मिळू शकतात त्यामुळे एलबीटीचा तिढा सोडवायचा असा प्रश्न शासनापुढे आहे़ महापालिकेला एस्कॉर्टच्या (पारगमन शुल्क)माध्यमातून दरवर्षी सुमारे ३० कोटी रुपये आयात कर विभागाला येतात़ वर्षभरात सुमारे १० कोटी रुपये मुद्रांक शुल्कवर लावलेल्या १ टक्के सेसमुळे मिळते तर गेल्या तीन वर्षांत शासनाने प्रतिवर्षी सुमारे ३० कोटी अनुदान दिले आहे़ वास्तविक पाहता एलबीटी उत्पन्न पहिल्या दोन वर्षी खूप कमी होते़ आयुक्त गुडेवार यांनी मात्र गेल्या वर्षभरात आपल्या स्टाईलने एलबीटी उत्पन्न दुपटीने वाढविले आहे़ त्यामुळे संपलेल्या आर्थिक वर्षात एलबीटी आणि एस्कॉर्टमधून मनपाला १५५ कोटी रुपये मिळाले आहेत़ एवढे अनुदान शासन देणार का, एलबीटी वसुली विक्रीकर विभागाकडे दिली तर वसुली होईल का आणि विक्रीकरावर अधिभार लावून मनपाला शासन एवढे उत्पन्न देईल का ही शंका आहे़-----------------------------एक नजर१९ हजारांवर व्यापाऱ्यांची नोंदणीशहरात एकूण १९६४१ व्यापारी८७८३ व्यापारी व्हॅटधारक१०५९२ व्यापारी बिगर व्हॅटधारकइतर व्यापाऱ्यांमध्ये २६६ जण------------------------------सराफ व्यापाऱ्यांना नोटिसाडायमंड ज्वेलरी, सोने, चांदी यांना जकात असताना अर्धा टक्का (शंभर रुपयास ५० पैसे) प्रमाणे जकात होती; मात्र एलबीटी आल्यापासून त्यांनी पूर्वीची पद्धत सोडली नाही़ एलबीटीमध्ये डायमंड, ज्वेलरीसाठी ४ टक्के दर असताना याप्रमाणे कुणीही एलबीटी भरत नसल्यामुळे ५५ सराफी व्यापाऱ्यांनी महापालिकेने नोटिसा दिल्या आहेत़ त्यांची सुनावणी १६ जून रोजी आयुक्त गुडेवार स्वत: घेणार आहेत़