कर्जमाफी द्या पदरात, अन्यथा १२ मार्चला ओरोसच्या मैदानात!; आंबा बागायतदारांचा देवगडमध्ये एल्गार

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 19, 2026 16:20 IST2026-02-19T16:17:09+5:302026-02-19T16:20:12+5:30

५ लाखांची मदत न मिळाल्यास राजू शेट्टींची धडक मोर्चाची हाक

Waive off farmers' loans or else a massive protest will be held at Oros District Collectorate on March 12 Former MP Raju Shetty warns | कर्जमाफी द्या पदरात, अन्यथा १२ मार्चला ओरोसच्या मैदानात!; आंबा बागायतदारांचा देवगडमध्ये एल्गार

कर्जमाफी द्या पदरात, अन्यथा १२ मार्चला ओरोसच्या मैदानात!; आंबा बागायतदारांचा देवगडमध्ये एल्गार

देवगड : कोकणचा हापूस सध्या अस्मानी आणि सुल्तानी संकटात होरपळत आहे. राज्य सरकारने आगामी अर्थसंकल्पात या शेतकऱ्यांना तातडीने संपूर्ण कर्जमाफी आणि हेक्टरी ५ लाख रुपयांची मदत जाहीर केली नाही, तर १२ मार्च रोजी ओरोस जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विराट धडक मोर्चा काढला जाईल, असा खणखणीत इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला. देवगड-जामसंडे येथील सांस्कृतिक भवनात आयोजित आंबा बागायतदार आणि व्यापारी यांच्या भव्य ‘एल्गार मेळाव्यात’ ते बोलत होते.

'लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर' कोण?... क्लिक करून आपलं मत नोंदवा!

यावेळी व्यासपीठावर आंबा बागायतदार आणि व्यापारी संघटना देवगडचे अध्यक्ष काका ढोके, ज्येष्ठ आंबा बागायतदार सुधीर जोशी, नंदू शेठ घाटे व तालुक्यातील बहुसंख्य आंबा बागायतदार व व्यापारी उपस्थित होते.

कोकणचा आंबा, काजू आणि मत्स्य शेतकरी हा या मातीचा खरा कणा आहे. मात्र, सध्या हाच कणा मोडून पडण्याच्या स्थितीत आहे. या वर्षीचा आंबा हंगाम मोहोर गळती, अवकाळी पाऊस आणि तापमानातील चढ-उतारामुळे पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला आहे. फळमाशीचा प्रादुर्भाव आणि कीटकनाशकांवर होणारा अवाढव्य खर्च यामुळे बागायतदार कर्जबाजारी झाला आहे. उत्पादनात ९० टक्क्यांहून अधिक घट झाल्यामुळे बागायतदारांच्या हाती काहीच उरलेले नाही.

प्रशासकीय यंत्रणा ढिम्म असून, सर्व उपाययोजना केवळ कागदावरच मर्यादित राहिल्या आहेत. शासकीय अनास्थेमुळे आंबा उत्पादक शेतकरी संकटाच्या खाईत लोटला गेला असून, त्याला सावरण्यासाठी सरकारने तातडीने तिजोरी उघडणे आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी यावेळी मांडले.

५ लाख हेक्टरी मदत अन् कर्जमाफी

केवळ पोकळ आश्वासने आणि सर्वेक्षणाचे खेळ आता पुरे झाले. सरकारने आगामी अर्थसंकल्पात आंबा उत्पादकांसाठी विशेष पॅकेज जाहीर करावे. यामध्ये हेक्टरी ५ लाख रुपयांची थेट मदत आणि शेतकऱ्यांची सर्व बँकांची थकीत कर्जे सरसकट माफ करावीत, ही आमची प्रमुख मागणी आहे.

बोगस औषध कंपन्यांची चौकशी करा

बागायतदार बागा वाचविण्यासाठी लाखो रुपयांची महागडी कीटकनाशके फवारत आहेत, तरीही रोगांवर नियंत्रण का मिळत नाही? कृषी विभागाने दर्जाहीन औषधे विकून बागायतदारांची लूट करणाऱ्या औषध कंपन्यांची सखोल चौकशी करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी.

उपाययोजना केवळ कागदावरच!

आंबा संशोधन केंद्रे आणि कृषी विद्यापीठांनी या संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांच्या बांधावर असणे अपेक्षित होते. मात्र, अधिकारी केवळ कागदी घोडे नाचवत आहेत. कृषी आणि फलोत्पादन विभागाच्या योजना प्रत्यक्ष बागेपर्यंत पोहोचतच नाहीत, असा घणाघात शेट्टी यांनी केला.

देवगडमध्ये हवे अद्ययावत संशोधन केंद्र

हापूसचे जागतिक केंद्र असलेल्या देवगडमध्ये अद्यापही सक्षम आणि अद्ययावत आंबा संशोधन केंद्र उपलब्ध नाही. भविष्यातील हवामान बदलाची संकटे रोखण्यासाठी येथे ‘हायटेक’ संशोधन केंद्र उभे करावे आणि बागायतदारांना मूळ किमतीत खते व औषधे उपलब्ध करून द्यावीत.

शेतीला ‘एआय’ तंत्रज्ञानाची हवी जोड

आधुनिक काळात जगाची शेती बदलत आहे. हवामान बदलाचा अचूक अंदाज आणि रोगांचा प्रादुर्भाव आधीच समजण्यासाठी शेतकऱ्यांना ‘एआय’ (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) तंत्रज्ञान उपलब्ध करून द्यावे. या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या जोरावरच आपण हापूस वाचवू शकतो.

नुकसानीचा पाढा (आकडेवारी)

घटक सद्यस्थिती / अंदाजित

उत्पादनातील घट : ९०% ते ९५%
सरासरी खर्च : १.५ लाख प्रति हेक्टरी
प्रमुख मागणी : ५ लाख प्रति हेक्टरी मदत
मोर्चाची तारीख : १२ मार्च, २०२६

Web Title : कर्ज माफी दो, नहीं तो 12 मार्च को प्रदर्शन: आम किसानों की चेतावनी

Web Summary : देवगढ़ के आम किसानों ने फसल नुकसान के कारण तत्काल ऋण माफी और ₹5 लाख प्रति हेक्टेयर सहायता की मांग की। राजू शेट्टी ने मांगें पूरी न होने पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी। उन्होंने मौसम और कीटों से हुई तबाही का हवाला देते हुए नकली कीटनाशक कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

Web Title : Mango farmers demand loan waiver or protest on March 12.

Web Summary : Mango farmers in Devgad demand immediate loan waivers and ₹5 lakh per hectare assistance due to crop losses. Raju Shetti warns of protests if demands aren't met. They cite devastation from weather and pests, demanding action against fake pesticide companies.